शालेय पोषण आहारासाठी स्मार्ट कार्ड योजना आणा

शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने माध्यमिक शिक्षण विभागाला याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेत शिक्षकांवर अतिरिक्त जबाबदारी येत असल्याने ही योजना पूर्वीपासूनच चर्चेचा विषय ठरली होती. त्यामुळे शासनाने यापुढे मध्यान्ह भोजनासाठीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्याची तयारी केली आहे. लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळावा हा शासनाचा उद्देश उत्तम असला तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीमध्ये ही योजनादेखील अडचणीत येणारी आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. वर्ग १ ते ८ चे विद्यार्थी सज्ञान नसल्याने नियमानुसार त्यांना पालकांची मदत घ्यावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांचे अजूनही बँकेत खाते नसल्याने कोरोनाकाळात विद्यार्थी व पालकांना बँकेत येरझाऱ्या घालाव्या लागणार आहेत. अनेक शासकीय योजनांचा लाभ आता थेट बँकेत येत असल्याने तोकड्या बँकिंग व्यवस्थेमध्ये प्रचंड गर्दी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत हजारो विद्यार्थी व पालक खाते काढण्यासाठी बँकेत आल्यास ही व्यवस्थाच कोलमडून पडेल.

शासनाने रक्कम खात्यात जमा करण्याऐवजी रास्त धान्य दुकानातून आवश्यक खाद्यान्न विद्यार्थ्यांना वितरित करावे. ही वितरण व्यवस्था आधीपासूनच अस्तित्वात असल्यामुळे वेगळे काही करण्याची गरज लागणार नाही व विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या गावातच सकस आहाराचे साहित्य मिळेल, अशी मागणी जगताप यांच्यासह राज्य सचिव सुनील गाडगे, जितेंद्र आरू, महेश पाडेकर, विजय कराळे, बाबासाहेब लोंढे, मोहम्मद समी शेख, रूपालीताई कुरुमकर, हनुमंत रायकर, कैलास जाधव, संभाजी पवार, नवनाथ घोरपडे, संतोष शेंदुरकर, सुरेश जगताप, सूर्यकांत बांदल, विलास वाघमोडे, विलास माने, राजेंद्र भगत, सचिन जासुद, अमोल चंदनशिवे, मफीज इनामदार, रामराव काळे, सिकंदर शेख, सुदर्शन ढगे, संजय तमनर, नानासाहेब काटे, मुकुंद आंचवले, सुदाम दिघे यांनी केली आहे.