कोट्यवधी लाटणारे व्हाईट कॉलर गुन्हेगार खुलेआम

आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपींवर वेळीच कारवाई होत नसल्याने आर्थिक संस्थांमधील अपहाराचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत विविध मल्टी नॅशनल कंपन्यांनी आकर्षक व्याजदराचे आमिष दाखवून नगरकरांना २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेला गंडा घालून गाशा गुंडाळला. बहुतांशी पतसंस्थांनीही गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडविले आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळतील या आशेने गुंतवणूकदार आर्थिक गुन्हे शाखेत हेलपाटे मारत आहेत. अपहार करणाऱ्या आरोपींना अटक करा, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणा, अशा मागण्या गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने होत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मात्र बहुतांशी गुन्ह्यांत ठोस अशी काहीच कारवाई होत नसल्याने गुंतवणूकदारही हवालदिल झाले आहेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------

उपअधीक्षक सोनवणे यांना पुनर्नियुक्ती

पोलीस उपअधीक्षक प्रांजल सोनवणे या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत. बहुतांशी गुन्ह्यांचा त्या स्वत: तपास करत आहेत. नगर येथील कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नंदुरबार येथे बदली झाली होती. मात्र, शासनाने ही बदली रद्द करून त्यांना पुन्हा नगर येथेच नियुक्ती दिली. त्यामुळे त्यांच्या आधीच्या कार्यकालात तपासावर असलेले गुन्हे तातडीने मार्गी लागतील, अशी गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे.

------------------------------------------------------------------------------------

या कंपन्या, संस्थांमध्ये झाला अपहार

बीएनपी, विश्वमित्रा, एनआयसीएल, जनसहारा मल्टी, मैत्रेय सुवर्णसद्धी, रॉयल टिंक्वट स्टार या मल्टी नॅशनल कंपन्यांसह संपदा सहकारी पतसंस्था, मार्तंड नागरी पतसंस्था, सुवर्ण नागरी तपसंस्था, श्रीनाथ मल्टीस्टेट, रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्था, व्यंकटेश पतसंस्था यासह जिल्ह्यातील अनेक पतसंस्थांमध्ये छोट्यामोठ्या अपहाराची प्रकरणे समोर आली आहेत. अहमदनगर शहर सहकारी बँक व नगर अर्बन बॅंकेतील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा सध्या सर्वत्र गाजत आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास हा क्लिष्ट स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे इतर गुन्ह्यांच्या तुलनेत अशा तपासांना वेळ लागतो. या गुन्ह्यांतील आरोपीची मालमत्ता शोधणे, त्यावर पुढील कारवाई करणे, शासनाला प्रस्ताव पाठविणे, अशा प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. तपास किती गतीने होत आहे यापेक्षा तपासाचा दर्जा कसा आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

-मनोज पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक,