शेतकऱ्यांंना ऊस गाळपानंतर पंधरा दिवसात पैसे देण्याचा कायदा करण्यात आलेला आहे. मात्र ‘अशोक’ने पैसे थकविले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत पैसे मिळाले नाही तर सेवा संस्थांचे पीक कर्ज थकबाकीत जाईल. व कृषी सवलत योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती औताडे यांनी व्यक्त केली आहे. उसाला उशिरा तोड मिळाल्याने वजनात घट झाल्याने यंदा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ऊस पक्व होऊनही साखर उतारा घटला. त्यामुळे पुढील वर्षाचा ऊस दर कमी निघेल, असे औताडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
उपपदार्थ निर्मितीच्या उत्पन्नातून ऊस उत्पादकांना अद्याप प्रत्यक्ष लाभ झालेला नाही. डिस्टिलरी व इथेनॉल प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतलेली नाही. हा विषय येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र कारखान्याच्या यापूर्वी कार्यान्वित असलेल्या प्रकल्पाचा लाभ होत नसेल तर या विस्तारीकरणाचा उपयोग नाही, असे औताडे यांचे म्हणणे आहे.
----