आश्वासनावरच अण्णा हजारेंची माघार

पारनेर (अहमदनगर) : स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसह विविध मागण्या सोडविण्याबाबत केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून सहा महिन्यात अहवाल देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण स्थगित केले. शुक्रवारी (दि. २९) राळेगणसिद्धी येथे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हजारे यांच्याशी चर्चा केली.

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींसह इतर मागण्यांबाबत ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी (ता. पारनेर) येथे अण्णा हजारे उपोषणाला बसणार होते. हजारे यांनी उपोषण स्थगित करावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून मागील काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. शुक्रवारी दुपारी कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे, बबनराव पाचपुते आदींनी राळेगणसिद्धी येथे हजारे यांची भेट घेतली. यावेळी अण्णांच्या विविध मागण्यांबाबत तीन तास चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर कैलास चौधरी, देवेंद्र फडणवीस, अण्णा हजारे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

फडणवीस म्हणाले, कोरोनामुळे हजारे यांच्या विविध मागण्यांबाबत केंद्र सरकारला कार्यवाही करता आली नाही. आता केंद्र सरकारने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती गठित करण्यासाठी लवकरच दिल्ली येथे उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाणार असून, या बैठकीला हजारेही उपस्थित राहणार आहेत. या समितीत नीती आयोगाचे सदस्यही असतील. शेतकरी सदस्य निवडीचा अधिकार हजारे यांना देण्यात आला आहे. हजारे हे या समितीचे निमंत्रित सदस्य असतील. याशिवाय समितीच्या होणाऱ्या बैठकांनाही ते उपस्थित राहणार आहेत. समिती शेतकऱ्यांबाबतच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून आपला अहवाल सहा महिन्यात देणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार पुढील कार्यवाही करणार आहे.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी म्हणाले, हजारे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रांवर सकारात्मक कार्यवाही केली आहे. केंद्राने अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, फसल विमा योजना अशा योजना सुरू केल्या आहेत.

----

केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत अनेकदा पत्र पाठवले. त्यामध्ये वेगवेगळे पंधरा मुद्दे मांडले. मात्र, केंद्राकडून दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारनेच समिती स्थापन करून लवकरच विविध मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित करत आहे.

- अण्णा हजारे,

ज्येष्ठ समाजसेवक