अमृतच्या ठेकेदाराला मनपाचेच अभय

अहमदनगर : कोणतीही योजना दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे ठेकेदारावर बंधनकारक असते. महापालिकेने शहरातील भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदाराला दोन वर्षांची मुदत दिली होती. दोन वर्षांत ठेकेदार संस्थेने केवळ ३० टक्केच काम केले. मुदतीत काम न झाल्याने ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला. या ठेकेदारावर पालिकने नुकतीच दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली आहे. ही कारवाई प्रस्तावित करण्यास पाणीपुरवठा विभागाला सहा महिने का लागले, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

केंद्र सरकारने नगर शहरासाठी अमृत भुयारी गटार योजना मंजूर केली. शासनाने सन २०१७ मध्ये योजनेला मान्यता दिली. सन २०१८ मध्ये नंदुरबार येथील ड्रिम कंन्स्ट्रक्शन या संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. हा आदेश देताना काम पूर्ण करण्यासाठी २९ जून २०२० म्हणजे दोन वर्षे मुदत देण्यात आली. ठेकेदाराने भूमिगत गटार टाकण्यासाठी शहरातील रस्ते खोदले. सुमारे १२४ कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प राबिवण्यात येत आहे. मध्यवर्ती शहरात १४६ कि. मी. ची भूमिगत पाईप टाकण्याचे काम प्रस्तावित आहे. त्यापैकी ३५ कि.मी.चे काम पूर्ण करण्यास ठेकेादराला दोन वर्षे लागले. दोन वर्षांत रस्ते खोदल्याने शहरातील रस्त्यांची चाळणी झाली. त्यामुळे शहरातील रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करीत ठेकेदाराने मुदतवाढीची मागणी केली. तसा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पाठविला आहे. त्यास मंजुरीही मिळेल. परंतु, दोन वर्षांत पालिकेने ठेकेदारावर काय कारवाई केली,हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

भुयारी गटार योजना पूर्ण होईपर्यंत या भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेवू नयेत, असा आदेश आहे. कारण भूमिगत गटारीसाठी रस्ते खोदावे लागतील. त्यामुळे हा खर्च वाया जाईल, हा त्यामागील हेतू आहे. परंतु, भुयारी गटार योजना दोन वर्षे उलटूनही अर्धवट आहे. त्यात आता पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल. पुढील सहा महिन्यांत ठेकेदार ७० टक्के काम पूर्ण करणार का, याबाबत साशंकता आहे.

....

फेज-२ योजनेच्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई

शहर सुधारित पाणीपुरवठा योजना मुदतीत पूर्ण केली नाही. त्यामुळे सदर योजनेच्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु, अमृत भुयारी गटार योजनेचे काम घेतलेल्या ड्रिम क्रन्स्ट्रक्शन संस्थेवर नुकताच दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला आहे. दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिने का लागले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

...

रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्चपर्यंतची मुदत

ज्या रस्त्याच्या बाजूने भूमिगत पाईप टाकायचे आहेत, अशा रस्त्यांसाठी शासनाकडून निधी मंजूर आहे. परंतु, भूमिगत पाईप टाकण्याचेच काम पूर्ण न झाल्याने ही कामे थांबली असून, हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्चपर्यंत मुदत आहे. पण, अद्याप एकही रस्त्याचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत हा निधी खर्च कसा होणार, असा प्रश्न आहे.