राज्यातील कृषी केंद्र चालकांनी पुकारला बंद, सरकारच्या कृषि कायद्यांना विरोध

श्रीरामपूर येथील तहीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांना येथील असोसिएशनच्या वतीने बंदचे निवेदन देण्यात आले. जिल्हा संचालक चेतन औताडे, तालुकाध्यक्ष राहुल उंडे यावेळी उपस्थित होते.

 

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : राज्य सरकारच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकामधील काही नियम जाचक असल्याचा आरोप करत राज्यातील ७० हजार कृषी सेवा केंद्र चालकांनी गुरुवारपासून तीन दिवसांचा बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रस्तावित कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी २ ते ४ नोव्हेंबर या काळात तालुका फर्टिलायझर व डिलर्स असोसिएशनने बंद जाहीर केला. ऐन रब्बी हंगामात राज्यातील सत्तर हजार कृषी सेवा केंद्र बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.

श्रीरामपूर येथील तहीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांना येथील असोसिएशनच्या वतीने बंदचे निवेदन देण्यात आले. जिल्हा संचालक चेतन औताडे, तालुकाध्यक्ष राहुल उंडे यावेळी उपस्थित होते.

बंदच्या काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी गरजेची खते, औषधे, बियाणे खरेदी करून ठेवावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. वेळोवेळी कृषी सचिव, आयुक्त, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन देऊन या जाचक अटीमुळे व्यावसायिक व शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसानाची माहिती दिली. मात्र त्यात समाधानकारक तोडगा काढला नाही. त्यामुळे बंदचा निर्णय घेतल्याचे औताडे यांनी सांगितले.

प्रस्तावित पाच विधेयकांनुसार सदोष बियाणे, खते यांच्या विक्रीवर केंद्र चालकांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई होणार आहे. वास्तविक केंद्रांना कंपन्यांकडून मालाचा पुरवठा केला जातो. मालाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी कृषी विभागाचे स्वतःचे गुणनियंत्रक पथक असते. त्यामुळे व्यावसायिकांना दोषी धरण्याचे काहीही कारण नाही, असे जिल्हा असोसिशनचे संचालक चेतन औताडे यांनी सांगितले.

गुंडांच्या रांगेत बसविण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील प्रतिष्ठेस धोका पोहोचेल. व्यवसाय चालू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे कायद्यांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आहे.