अहमदनगर : मध्यवर्ती शहरात अमृत भुयारी गटार योजनेचे काम घेतलेल्या ठेकेदाराने रस्ते खोदून ठेवले आहेत. चार महिने उलटूनही ठेकेदाराने रस्ते दुरुस्त केले नाहीत. त्यामुळे शहराची बदनामी होत असून, या ठेकेदाराला कुणाचे अभय आहे, असा गंभीर आरोप सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केला.
सभापती अविनाश घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी स्थायी समितीची सभा झाली. या सभेला काही सदस्य ऑनलाइन, तर काही सभागृहातून सहभागी झाले होते. सभेच्या सुरुवातीला मध्यवर्ती शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरून सदस्य चांगलेच अक्रमक झाले. भुयारी गटार योजनेचे पाइप टाकण्यासाठी ठेकेदाराने शहरातील कापडबाजार, माळीवाडा, दिल्लीगेट आदी भागांतील रस्ते खोदले. चार महिने उलटूनही रस्त्यांची दुरुस्ती झाली नाही. पावसाळा सुरू असल्याने पाइप टाकण्याचे काम थांबविण्यात आले आहेत. परंतु, पूर्वी खोदलेल्या रस्त्यांचे काय, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित करत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. रस्ते दुरुस्त होत नसल्याने नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. त्यावर ठेकेदाराने रस्ते चार महिन्यांत दुरुस्त केले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ठेकेदाराला दंड करण्याबाबत काही नियम आहेत. निविदेच्या दहा टक्क्यांपर्यंत दंड आकारता येतो. मात्र त्यापूर्वी ठेकेदार व नगरसेवकांची एक संयुक्त बैठक घेऊ, असा खुलासा उपायुक्त यशवंत डांगे यांनी केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. सागर बोरुडे, प्रकाश भागानगरे, रवींद्र बारस्कर, मनोज कोतकर आदींनी सहभाग घेतला.
....
दोन महिन्यांत स्मार्ट एलईडी दिवे बसविणार
शहरात राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाविषयी अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या सभेसमाेर होता. स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. नवीन एलईडी दिवे किती दिवसांत बसविले जातील? असा प्रश्न सदस्यांकडून करण्यात आला. त्यावर एसस्मार्ट संस्थेच्या प्रतिनिधींनी पुढील तीन महिन्यांत पथदिवे बसविण्यात येणार असल्याचे सभागृहात सांगितले. शहरात २५ हजार एलईडी पथदिवे बसविण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
....
एमआरआय मशीन बसविण्यास हिरवा कंदील
सावेडी येथील सावित्रीबाई फुले भाजी मार्केट येथे एमआरआय मशीन व सिटी स्कॅन सेंटर विकसित करण्यास स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिकेने एमआरआय मशीन खरेदी केलेले आहेत. हे मशीन बसविण्यासाठी ४६ लाख रुपये खर्च येणार असून, त्यासाठी प्राप्त निविदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एमआरआय मशीन बसविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.