अहमदनगर : ऊस तोडणी कामगारांसोबत स्थलांतरित होणा-या शालेय मुलांचे सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेने सुरू केले असून, जिल्ह्यातील ९३७ मुलांचे स्थलांतर रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. या मुलांना हंगामी वसतिगृह योजनेंतर्गत दरमहा आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे आई-वडील ऊसतोडणीला गेले असले तरी त्यांच्या मुलांची राहण्याची सोय होणार आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. जिल्ह्यातील ऊसतोडणी कामगार कारखान्यांवर दाखल झाले आहेत. कारखाना सुरू झाल्यानंतर कामगारांची मुलेही त्यांच्यासोबत जातात़ त्यामुळे त्यांना शिक्षणाला मुकावे लागते. त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी सरकारने मध्यंतरी साखर शाळा सुरू केल्या होत्या. परंतु, सरकारने ही योजनाच गुंडळाली आहे. सध्या हंगामी वसतिगृह ही एकमेव योजना सुरू आहे. मुलांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असून, ही योजना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभामार्फत राबविण्यात येते. शिक्षण विभागाकडून स्थलांतरित होणा-या मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. जिल्ह्यातील जामखेड, पाथर्डी आणि पारनेर तालुक्यातील अशा मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यांचे स्थलांतर रोखण्यात आले आहे. जामखेड (९५), पाथर्डी (१२५), पारनेर (७१७) या तिन्ही तालुक्यातील ९३७ मुलांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. हंगामी वसतिगृह योजनेंतर्गत मुलांना प्रत्येकी प्रतिमहा ८०० रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ऊसतोडणी कामगारांची मुले त्यांच्याच नातेवाईकांकडे राहतात. त्यांच्या राहण्याचा जेवणाचा आणि इतर खर्चासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, स्वयंसेवी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मुलांच्या संख्येत आणखी वाढ होणार असून, हंगामी वसतिगृह योजनेचा लाभ अधिकाधिक मुलांना देण्यात येणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.