४७ हजार कर्मचा-यांचा उपाशीपोटी कोरोनाशी लढा; चार महिन्यांचा पगार थकला

गावपातळीवर कोरोनाशी लढा देणा-या ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे चार महिन्यांचे वेतन थकले असून, राहणीमान भत्ता देण्यासही ग्रामपंचायतींकडून टाळाटाळ केली जात आहे़. त्यामुळे राज्यातील ४७ हजार कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे़. 

अण्णा नवथर । 
अहमदनगर : गावपातळीवर कोरोनाशी लढा देणा-या ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे चार महिन्यांचे वेतन थकले असून, राहणीमान भत्ता देण्यासही ग्रामपंचायतींकडून टाळाटाळ केली जात आहे़. त्यामुळे राज्यातील ४७ हजार कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे़.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर कोरोना आपत्ती निवारण, सारी सर्वेक्षण, दक्षता यासह अन्य समित्या सरकारने स्थापन केल्या आहेत़. समित्यांमध्ये  सदस्य इतर विभागाचे कर्मचारी असले तरी प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत़. राज्यात २७ हजार ग्रामपंचायती आहेत. आकृतिबंधानुसार ग्रामपंचायतींमध्ये लिपीक, पाणीपुरवठा, आरोग्य आदी विभागात ४७ हजार २३६ कर्मचारी कार्यरत आहेत़. हे कर्मचारी कोरोनाच्या संकट काळात आरोग्य यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत़. इतर विभागातील कर्मचाºयांना नियमित वेतन मिळते़ परंतु, ग्रामपंचायत कर्मचाºयांचे मात्र गेल्या जानेवारीपासूनचे पगारच झालेले नाहीत़. किमान वेतनासोबतच ग्रामपंचायतींकडून राहणीमान भत्ता दिला जातो़. हा भत्तादेखील ग्रामपंचायतींकडून नियमित दिला जात नाही़. 
कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची कर वसुली थांबलेली आहे़. त्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करीत कर्मचा-यांना भत्ता देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. याकडे जिल्हा परिषदांचे दुर्लक्ष  होत आहे़. त्यामुळे गाव पातळीवर कोरोनाशी लढा देणा-या ग्रामपंचायतींच्या कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ असून, कर्मचा-यांच्या नजरा सरकारच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
विमा संरक्षणाचे भिजत घोंगडे
राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचा-यांना २५ लाखांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला़ ग्रामविकास खात्यातील कर्मचाºयांनाही हा विमा लागू आहे़ पण, याबाबतही अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसून, ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना हा विमाही लागू झालेला नाही़ 

राज्यातील ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी कोरोनाच्या संकट काळात जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत़ परंतु, या कर्मचा-यांना सुधारित वेतनानुसार पगार तर नाहीच़ पण त्यांना मिळणारे किमान वेतनदेखील जानेवारीपासून मिळालेले नाही़ बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून राहणीमान भत्ता देखील दिला जात नसून, सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्य सरचिटणीस गिरीष दाभाडकर यांनी सांगितले.