दीड लाख शेतकऱ्यांच्या मदतीवर प्रश्नचिन्ह

जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रातील कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला केल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. मात्र यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विमाच काढला नसल्याने त्यांना मदत मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देपीक विम्याकडे पाठ : बोंडअळीचे नुकसान भरून निघणे कठीण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रातील कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला केल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. मात्र यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विमाच काढला नसल्याने त्यांना मदत मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
खरीप हंगामात नऊ लाख हेक्टरवर लागवड झाली. यात चार लाख ५६ हजार हेक्टरवर कपाशी होती. जवळपास सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांनी कपाशीची पेरणी केली. मात्र कपाशी पिकाला विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी केवळ ६३ हजार शेतकरी पुढे आले. त्यांनी कापसाला संरक्षित करण्यासाठी १४ कोटी रूपयांचे प्रिमियम भरले. मात्र इतर दीड लाख शेतकऱ्यांना पिकाचा विमाच उतरविता आला नाही. यामुळे नुकसानीपोटी मिळणारी आठ हजारांची मदत त्यांना मिळणे दुरापास्त होणार आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात गुलाबी बोंडअळीने कपाशीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडून तक्रारी मागविण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यातील चार लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्र बोंडअळीने बाधित झाले आहे. तथापि जिल्ह्यातील केवळ ३७ हजार शेतकऱ्यांनीच याबाबत जी आणि एच फॉर्ममध्ये तक्रारी दाखल केल्या. इतर शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले. मात्र त्यांनी तक्रारीच दाखल केल्या नाहीत. काह शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. मात्र त्यासोबत बियाणे खरेदीची पावती जोडली नाही. काहींनी जी आणि एच फॉर्ममध्ये तक्रारी केल्या नाहीत. असे शेकतरी आता मदतीसाठी अपात्र ठरण्याचा धोका आहे.
बियाणे खरेदीच्या पावत्याच नाहीत
बोंडअळीने नुकसान झाल्याने शेतकरी त्रस्त आहे. कपाशीच्या वाणाला दोष देत आहेत. मात्र बियाणे कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. कंपन्या न्यायालयात गेल्यास शेतकरी अडचणीत येणार आहे. कारण अनेक शेतकऱ्यांकडे बियाणे खरेदी केल्याचे पुरावे नाहीत. अनेकांनी पावत्या जपून ठेवल्या नाही. त्यामुळे त्यांना मदत मिळेल किंवा नाही, हे सांगणे कठीण झाले आहे.

सर्वच क्षेत्रात नुकसान झाले. मात्र शेतकºयांच्या मोजक्याच तक्रारी आल्या आहेत. शेतकºयांनी जी आणि एच फॉर्ममध्ये नुकसानीच्या तक्रारी दाखल कराव्या. त्यासाठी कोणतीही मुदत नाही. विमा न उतरविणाºया शेतकºयांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- किशोर तिवारी
अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन