प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सक्तीच्या रजेवर

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत पारित झाला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित : पोषण आहार, शिक्षक निलंबन गाजले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत पारित झाला. या सभेत सदस्यांनी पोषण आहार, शिक्षकांचे निलंबन, बदल्या आदींवरून शिक्षण विभागावर थेट हल्लाबोल केला. त्यामुळे ही सभा प्रचंड वादळी ठरली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेची सुरूवातच शिक्षण विभागापासून झाली. शिक्षण समितीत ठराव घेताना सर्वच अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना असल्याचे सांगून शिक्षणाधिकारी सदस्यांची दिशाभूल करतात, असा आरोप सदस्यांनी केला. सर्वच अधिकार सीईओंना असतील, तर सदस्य आणि समित्यांचे कामच काय, असा प्रश्नही त्यांनी केला. अनेक शाळांमध्ये सुविधा नाहीत, लोहारा येथील दोन पाळीतील शाळा एकाच पाळीत कुणाच्या आदेशावरून करण्यात आली, आदी प्रश्नांची सरबत्ती सदस्यांनी केली.
हिवरी-अकोलाबजार सर्कलच्या सदस्य रेणूताई शिंदे यांनी अकोलाबाजार येथील शाळेचे वास्तव मांडले. यांनी या शाळेत चक्क एक्सपायरी झालेल्या साहित्याची खिचडी विद्यार्थ्यांना दिले जाते, असा आरोप केला. त्याची सत्यता पटवून देण्यासाठी त्यांनी चक्क एक्सपायरी डेट उलटलेल्या काही साहित्याचे पुडेच सभागृहात सादर केले. त्यात मसाल्याच्या पाकिटवर चक्क दहा महिन्यांपूर्वीची एक्सपायरी डेट होती. तोच मसाला अद्याप खिचडीत वापरण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अकोलाबाजार शाळेतील स्वयंपाकगृहात प्रचंड अस्वच्छता असल्याचा आरोप रेणूताई शिंदे यांनी केला. तेथील खिचडी बणविण्याचे गंज जंगलेले आहेत. इतर भांडी अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे आढळले, असा घणाघात त्यांनी केला. त्यावर शिक्षणाधिकारी निरूत्तर झाल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले.
अशोक कठाणे नामक शिक्षकाच्या निलंबनाचा मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला. त्यांच्याविरूद्ध पोलिसांनी अहवाल मागूनही का दिला गेला नाही. त्यांना तीन वर्षे निलंबित ठेवून मानसीक व आर्थिक त्रास का देण्यात आला. यात शिक्षणाधिकाºयांची चूक असून तुम्ही राजीनामा द्या, अशी मागणी सदस्यांनी शिक्षणाधिकाºयांना केली. तसेच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव सभागृहात पटलावर ठेवला. त्यांची बदली होईपर्यंत अधिकार गोठवावे, अशी मागणीही लावून धरली. त्यामुळे अध्यक्षांनी अखेर १० मिनीटांसाठी सभा तहकूब केली. नंतर सभा पुन्हा सुरू होताच शिक्षणधिकाºयांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव पटलावर ठेवण्यात आला. तो पारित झाल्याचे अध्यक्षांनी घोषित केल्यानंतरच सभागृहातील वादळ शांत झाले.
१० मिनिटांच्या नावाखाली एक तास तहकूब
अध्यक्षांनी केवळ १० मिनीटांसाठी सभा तहकूब केली. तीसुद्धा एका सदस्याच्या मागणीवरून. मात्र १० मिनीटांऐवजी चक्क एक तास सभा तहकूब राहिली. तोपर्यंत अध्यक्षांच्या दालनात सर्व पदाधिकारी व काही सदस्यांची याच मुद्यावरून चर्चा सुरू होती. तेथे सीईओंनाही पाचारण करण्यात आले. नंतर प्रथम सीईओ परतले. त्यानंतर पदाधिकारी अन् अध्यक्ष परतल्या. परिणामी एक तासाने तहकूब सभा पुन्हा सुरू झाली. यात मनरेगामधील अपहार, सदस्यांना वाढीव मानधन, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मुख्याध्यापकांनी केलेली अफरातफर, जनावरांच्या शेडसाठी वाढीव निधी आदींवरून वादळी चर्चा झाली.