ठळक मुद्देनोटाबंदीचे परिणाम कायम : नियम व निकषांचा भुलभुलैया, नफ्यामध्ये कोट्यवधींची वाढ

अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आपले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण बँकेकडे धाव घेतो. गरज पडेल तेव्हा आपले पैसे हमखास काढता येतील म्हणून बँक आणि एटीएम केंद्रांवर आपला भरवसा असतो. पण आपलाच पैसा घेऊन बँका आपल्याच खिशातून पैसा उकळतात. तो कसा उकळतात, हे ग्राहकांच्या लक्षातही येत नाही. बँकांच्या नियम आणि निकषांचा भुलभुलैया खात्यातून दंड कपात झाल्यावरच ग्राहकांना कळतो. कुंपण बनून पीक खाण्याचा प्रकार बँका करीत आहेत. सेवेच्या नावाने होणारी ही लूट सर्वाधिक होते, ती स्टेट बँक आॅफ इंडियामधून.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांचे प्रश्न वाढले. पण स्टेट बँकेच्या नफ्यात मात्र भरघोस वाढ झाली. ती वाढ होण्यासाठी बँकेने लावलेला चार्जेसचा ‘ट्रॅप’च कारणीभूत ठरला. यवतमाळातील विविध बँकांमधील सर्व्हीस चार्जेसचा ‘लोकमत’ने आढावा घेतला असता अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या.
बँकेत पैसे ठेवून गुन्हा केल्यासारखे झाले आहे. अस्सल ‘पांढºया’ आणि स्वत:च्या कष्टाच्या पैशाचे व्यवहार करताना ग्राहकांना पदोपदी दंड भरावा लागत आहे. स्टेट बँकेच्या नियमांचा भुलभुलैया जसा जटिल, तसेच इतर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या चार्जेसचे जाळेही ग्राहकांना अलगद अडकविणारेच आहे. एटीएम कार्डपासून आरटीजीएसपर्यंत प्रत्येक गोष्टींचे नियम आहेत. पण बँका ग्राहकांना गाफील ठेवूनच या दंडाच्या नियमांची अमलबजावणी करीत आहेत. एखाद्या व्यवहारात ५०-६० रूपयांचा भुर्दंड पडल्यावर ग्राहकही काहीसे दुर्लक्ष करतो. पण याच एकेका ग्राहकाच्या दंडातून बँका मात्र लाखोची कमाई करीत आहेत.
यवतमाळातील युको बँक, बँक आॅफ इंडिया, एक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयडीबीआय, अलाहाबाद बँक आदींच्या चार्जेसची यादी चक्रावून टाकणारी आहे. जिल्ह्यातील एकंदर २३ बँकांच्या ६२५ शाखांमधून रोज लाखो ग्राहकांचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होतो. यातील बहुतांश व्यवहारांवर काही ना काही चार्ज बँकांकडून आकारला जातो. एका ग्राहकासाठी हा दंड अत्यल्प असला, एकत्रित रकमेचा ताळेबंद मांडल्यास बँका मालामाल होत असल्याचे दिसते. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ग्राहकांमध्ये मुळात कोणत्या व्यवहारांवर किती चार्ज आकारला जातो, याची जागृतीच नाही. त्यांना ही माहिती देण्यासाठी बँकांनीही कधीच पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. ज्यांच्या बळावर बँका चालतात, त्या ग्राहकांना अज्ञानी ठेवण्याकडे बँकांचा कल आहे.
फक्त रिझर्व्ह बँकेची ‘सरप्राईज व्हिजिट’ झाली तरच बँका घाबरतात. आरबीआयने आकस्मिक तपासणी केली आणि आपण ग्राहकांना अंधारातच ठेवले, हे उघड होऊ नये म्हणून प्रत्येक बँकेने आपल्या कार्यालयात सूचनांचा नाममात्र फलक लावून ठेवलेला आहे. हिंदी, इंग्रजीतील या सूचना बºयाच ग्राहकांना कळत नाही. अनेकांना कळण्यासारख्या असतात, पण ते बँकेत आल्यावर सूचना वाचण्यापेक्षा आपला व्यवहार आटोपून निघण्याच्या घाईत असतात. इथेच बँकांचे फावते.

पैसे वापरायला द्या अन् दंडही भरा
ग्राहक स्वत:चे पैसे जेव्हा खात्यात टाकतो, तेव्हा ते पैसे कसे वापरायचे याची मुभा बँकेला मिळते. यात बँकेने ग्राहकांचे उपकार मानायला हवे. मात्र, पैसे भरणाºया ग्राहकाकडूनच बँक दंड आकारते. स्टेट बँक आॅफ इंडियामध्ये महिन्यातून तीन वेळा पैसे भरल्यास दंड पडत नाही. मात्र चौथ्यांदा ग्राहकाने पैसे भरल्यास त्याच्याकडूनच ५० रुपयांची वसुली केली जाते. त्यातही गंभीर म्हणजे, ज्या चालू खात्याला महिन्याला १० हजार जमा ठेवण्याची मर्यादा आहे, अशा खातेदाराने एकाच दिवशी २५ हजारांपेक्षा जास्त रक्कम आपल्या खात्यात जमा केल्यास त्याला दर हजारामागे ७५ रुपयांचा दंड लावला जातो.

एटीएम, कधीही पैसे कापण्याचे साधन
ग्राहकाला कधीही पैसे काढता यावे हा एटीएमचा उद्देश आहे. मात्र, बँकांसाठी कधीही वसुली करण्याचे ते साधन बनले आहे. बँकेने तुमचे एटीएम कार्ड पोस्टाने पाठविले आणि ते बँकेकडेच परत गेले तर तुमच्यावर चक्क १०० रुपयांचा दंड लावला जातो. महिन्यातील ४ व्यवहार एटीएमने मोफत होतात. मात्र, त्यानंतर ग्राहकाला प्रत्येक व्यवहारासाठी २० रुपये आकारले जातात. एटीएम केंद्रावर कार्डलेस व्यवहार केल्यास हाच दंड २२ रुपये आकारला जातो. ग्राहकाच्या खात्यात कमी रक्कम जमा असताना त्याने एटीएममध्ये विड्रॉलसाठी जास्त आकडा टाकल्यास पैसे तर निघतच नाही; पण तिकडे बँक मात्र दंडापोटी त्याच्या खात्यातून २२ रुपये कापून घेते. विशेष म्हणजे, एटीएमद्वारे दर महिन्यात किती रक्कम काढावी, याची मर्यादा बँकेने ठरविली. त्यापेक्षा जादा रक्कम ग्राहकाने काढल्यास ५० रुपयांचा दंड घेतला जातो. ग्राहकाने साधी ‘बॅलेन्स इन्क्वायरी’ केली तरी २५ रुपये आकारले जातात. एटीएम कार्ड वापरणाºया ग्राहकाला बँक एसएमएस पाठवित असते, त्यासाठीही बँक १५ रुपये ग्राहकाकडून वसूल करते. त्यामुळे जवळपास दर महिन्याला एटीएमच्या माध्यमातून बँकेला लाखो व्यवहारांच्या पोटी कमाई करता येते.

जनधन खात्यातूनही बँकेची कमाई
बँकींग प्रवाहात कधीच न आलेल्या गोरगरिबांसाठी केंद्र सरकारने जनधन खात्याची योजना सुरू केली. मात्र, या खात्यालाही स्टेट बँकेने ‘मंथली अ‍ॅव्हरेज बॅलेन्स’चा निकष लावला आहे. ग्रामीण भागातील खातेदाराला जनधनच्या खात्यात दर महिन्याला किमान १ हजार रुपये जमा ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मुळात सरकारकडून मिळणारे अनुदान घेण्यासाठी हे खाते अनेकांनी काढलेले असताना त्यात हजार रुपये जमाच ठेवले जात नाही. त्यामुळे बँक त्यावर दंड आकारण्यासाठी मोकळी होते. जनधन खात्यात एका महिन्यात ७५ टक्क्यापेक्षा कमी रक्कम जमा राहिल्यास ग्राहकाकडून ५० रुपये उकळले जातात. विशेष म्हणजे, हा दंड किती आकारावा याबाबत रिझर्व्ह बँकेने स्टेट बँकेला पूर्ण मोकळीक दिली आहे. गरिबांसाठी उघडलेले जनधन खातेही बँकेचे कमाईचे साधन बनले आहे.

कॅशलेस व्यवहारांचा ग्राहकांनाच भुर्दंड
रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी सरकारने ‘कॅशलेस’ व्यवहारांसाठी आवाहन केले. ग्राहकही हळूहळू त्याल प्रतिसाद देऊ लागले आहेत. मात्र, त्यातूनही बँकांनी कमाईचा मार्ग शोधला. डेबिट कार्डद्वारे ग्राहकाने दुसºयाच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केल्यास त्याला २२ रुपयांचा दंड पडतो. एसबीआय बडी हे अ‍ॅप वापरून ग्राहकाने व्यवहार केल्यास त्याला किमान ७.५० रुपये किंवा व्यवहार मूल्याच्या १ टक्के इतका दंड पडतो. तत्काल मनी रेमिटन्सद्वारे व्यवहार केल्यास २५ ते १०० रुपयांपर्यंत चार्ज आकारला जातो. ई-वॉलेटमधून दुसºया ई-वॉलेटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले तरी व्यवहार मूल्याच्या २ टक्के दंड घेतला जातो. वॉलेटमधून खात्यात पैसे वळते केल्यासही अडीच टक्के आणि एसबीआयच्या वॉलेटमधून इतर बँकेच्या खात्यात पैसे वळते केल्यास ३ टक्के दंडाचा भुर्दंड पडतो. ग्राहकाला दिलेल्या डेबिट कार्डसाठी मेंटनन्स चार्ज म्हणूनही सव्वाशे ते साडेतीनशे रुपये बँक घेत असते.