जिल्हा परिषदेत ‘कॅबिनमुक्त’ कार्यालयाचा उपक्रम!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2017 12:39 AM2017-10-30T00:39:01+5:302017-10-30T00:40:44+5:30

वाशिम :  कामचुकारांना चाप बसविण्याबरोबरच कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी वाशिम जिल्हा परिषदेत विभागप्रमुखांचा अपवाद वगळता उर्वरित कुणालाच ‘कॅबिन’ न देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, अन्य अधिकार्‍यांच्या कॅबिन हटविल्या जात आहेत.

Zilla Parishad 'Cabin-Free' office initiative! | जिल्हा परिषदेत ‘कॅबिनमुक्त’ कार्यालयाचा उपक्रम!

जिल्हा परिषदेत ‘कॅबिनमुक्त’ कार्यालयाचा उपक्रम!

googlenewsNext
ठळक मुद्देसीईओंचा पुढाकार एकाच खोलीत बसण्याची व्यवस्था

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम :  कामचुकारांना चाप बसविण्याबरोबरच कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी वाशिम जिल्हा परिषदेत विभागप्रमुखांचा अपवाद वगळता उर्वरित कुणालाच ‘कॅबिन’ न देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, अन्य अधिकार्‍यांच्या कॅबिन हटविल्या जात आहेत. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस यांनी विशेष पुढाकार घेतला, हे विशेष.
‘झीरो पेंडन्सी व डेली डिस्पोजल’ या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेत सर्व विभागप्रमुखांच्या कार्यालयात एकाच खोलीत सर्व कर्मचार्‍यांच्या टेबल व खुर्चीची व्यवस्था केली जात असून, यापूर्वीच्या कॅबिन हटविण्यात येत आहेत. आता केवळ विभागप्रमुखालाच कॅबिन राहणार असून, उर्वरित सर्व अधिकारी व कर्मचारी एका खोलीत दोन्ही बाजूला टेबल, खुर्चीत एका रांगेत बसण्याची व्यवस्था केली जात आहे. या खोलीत दोन सीसी कॅमेरे ठेवले जाणार आहेत. याचे नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या कक्षात राहणार आहे. अधिकारी व कर्मचारी काय करीत आहेत, हे विभागप्रमुखाला थेट पाहता येणार आहे. कार्यालयीन वेळेनंतर येणे, मधातच दांडी मारणे, कार्यालयीन वेळ संपण्यापूर्वीच कार्यालयातून निघून जाणे आदी प्रकारांना यामुळे चाप बसेल, असा विश्‍वास जिल्हा परिषद प्रशासनाने व्यक्त केला. 

फर्निचरचा खर्च व्यर्थ!
यापूर्वी प्रत्येक विभागात वर्ग दोनचे अधिकार्‍यांसाठी कॅबिन बनविण्यात आल्या होत्या. तसेच उपविभाग व कामकाजाच्या पद्धतीनुसार फर्निचर लावून विभागणी केली होती. आता ‘लखिना पॅटर्न’ राबविला जात असल्याने यापूर्वीचे फर्निचर व अन्य साहित्य हटविण्यात आले. त्यामुळे पूर्वी करण्यात आलेला लाखो रुपयांचा खर्च आता व्यर्थ ठरल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वतरुळात रंगत आहे.

Web Title: Zilla Parishad 'Cabin-Free' office initiative!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.