वाशिम : प्रधानमंत्री आवास योजना अडकली लालफीतशाहीत!

वाशिम : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्याला तीन हजार घरकुल मंजूर झाली आहेत; मात्र प्रपत्र ‘ड’ मध्ये भरून पाठवायची माहिती जिल्ह्यातील एकाही पंचायत समितीने सादर केली नसल्याने योजनेचे काम पुढे सरकू शकले नाही. याबाबत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने तब्बल ९ वेळा स्मरणपत्र दिले असून, सहाही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिका-यांना १५ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावल्या आहेत. तरीदेखील सोमवार, ५ मार्चपर्यंत एकाही पंचायत समितीने विहित नमुन्यात माहिती सादर केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देपंचायत समित्यांची उदासीनता सहाही गटविकास अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस

सुनील काकडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्याला तीन हजार घरकुल मंजूर झाली आहेत; मात्र प्रपत्र ‘ड’ मध्ये भरून पाठवायची माहिती जिल्ह्यातील एकाही पंचायत समितीने सादर केली नसल्याने योजनेचे काम पुढे सरकू शकले नाही. याबाबत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने तब्बल ९ वेळा स्मरणपत्र दिले असून, सहाही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिका-यांना १५ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावल्या आहेत. तरीदेखील सोमवार, ५ मार्चपर्यंत एकाही पंचायत समितीने विहित नमुन्यात माहिती सादर केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित ग्रामीण भागातील बेघर तथा घरे मोडकळीस आलेल्या गोरगरीब लाभार्थींकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेची आखणी करण्यात आलेली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक घरासाठी १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तथापि, या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील वाशिम तालुक्यात ५५३, मालेगाव ५६५, रिसोड ६०६, मंगरूळपीर ५२२, कारंजा ४५१ आणि मानोरा तालुक्यासाठी ३०३ अशी एकंदरित तीन हजार घरे मंजूर आहेत. यासाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७ मध्ये आॅनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मध्यंतरी पुन्हा शासनाने अध्यादेश पारित करून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती प्रपत्र ‘ड’मध्ये भरून पाठविण्याचे आदेश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिले होते. त्यानुसार, डिसेंबर २०१७ मध्येच यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण व्हायला हवी होती. असे असताना मार्च २०१८ हा महिना सुरू होऊनही उदासीन धोरण अंगिकारलेल्या पंचायत समित्यांनी अपेक्षित माहिती सादर केलेली नाही. दरम्यान, ही अत्यंत गंभीर बाब असून, प्रपत्र ‘ड’ची यादी तयार करण्यासाठी नियोजन करून दिल्यानंतरही विहित कालावधीत याद्या तयार झाल्या नाहीत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०१८ ला पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती; मात्र त्यास उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे १ मार्च रोजी पुन्हा संंबंधिताना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुढच्या दोन दिवसांत प्रपत्र ‘ड’ची यादी सादर न झाल्यास कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार, ५ मार्चपर्यंत या याद्या सादर होणे क्रमप्राप्त होते; मात्र या दिवसापर्यंत एकाही पंचायत समितीची यादी प्राप्त झालेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शासनाच्या निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींची यादी प्रपत्र ‘ड’मध्ये सादर करण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समित्यांकडे सलग पत्रव्यवहार करण्यात आला. ही यादी वास्तविक पाहता डिसेंबर २०१७ मध्येच विहित नमुन्यात याद्या सादर व्हायला हव्या होत्या. मात्र, पंचायत समित्यांनी याकडे कानाडोळा केला. स्मरणपत्र देऊनही विशेष फायदा न झाल्याने अखेर अंतीम कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे.
- नितीन माने
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, वाशिम