जलसाठय़ांची स्थिती चिंताजनक; पाणीटंचाईचे सावट

यंदा पावसाळा संपत आला तरी सरासरीच्या  तुलनेत निम्माही पाऊस जिल्ह्यात झाला नाही. परिणामी  जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघू मिळून १२६ प्रकल्पांत  जलसंचयच झाला नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ४0  हून अधिक प्रकल्प कोरडे पडले असून, जिल्ह्यातील  सर्व प्रकल्पांत मिळून  केवळ १९.७७ टक्के उपयुक्त  जलसाठा उरला आहे. त्यामुळे यंदा जिल्हावासीयांना  हिवाळय़ापासूनच पाणीटंचाईच्या भीषण संकटाचा  सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली  आहे. 

ठळक मुद्देवाशिम जिल्ह्यातील चित्र प्रकल्पांमध्ये केवळ २0 टक्के जलसाठा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: यंदा पावसाळा संपत आला तरी सरासरीच्या  तुलनेत निम्माही पाऊस जिल्ह्यात झाला नाही. परिणामी  जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघू मिळून १२६ प्रकल्पांत  जलसंचयच झाला नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ४0  हून अधिक प्रकल्प कोरडे पडले असून, जिल्ह्यातील  सर्व प्रकल्पांत मिळून  केवळ १९.७७ टक्के उपयुक्त  जलसाठा उरला आहे. त्यामुळे यंदा जिल्हावासीयांना  हिवाळय़ापासूनच पाणीटंचाईच्या भीषण संकटाचा  सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली  आहे. 
जिल्ह्यात यंदा वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ७ सप्टेंबरपर्यं त केवळ ६२.१९ टक्के पाऊस झाला. साहजिकच कमी  पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यातील ३ मध्यम आणि १२३ लघू  प्रकल्पांसह बॅरेजेस मिळून एकूण १२६ प्रकल्पांत केवळ  १९.७७ टक्के जलसाठा उरला आहे. मागील वर्षांंची  आकडेवारी लक्षात घेतल्यास यावर्षीची परिस्थिती गेल्या  नऊ वर्षांतील सर्वात भीषण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.  यापूर्वी २00८ मध्ये १५ ऑक्टोबर रोजीच्या पाटबंधारे  विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्याच्या सर्व प्रकल्पांतील  मिळून एकूण उपयुक्त जलसाठय़ाची टक्केवारी २५.८३  टक्के, तर २00९ मध्ये उपयुक्त जलसाठय़ाची टक्केवारी  केवळ १८.0६ टक्के होती. यंदा सप्टेंबरच्या ७ तारखे पर्यंंतच जिल्ह्यातील प्रकल्पांत केवळ १९.७७ टक्के उ पयुक्त जलसाठा उरला आहे. आता मोठय़ा प्रमाणात  पाऊस येण्याची शक्यता मावळल्यात जमा असल्याने  जलप्रकल्पांची स्थिती अधिकच गंभीर होणार आहे.  त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत हिवाळय़ाच्या दिवसांतच  जिल्हाभरातील भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा  लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पाणी आरक्षण समितीकडून तातडीच्या उपायांची गरज
जिल्ह्यातील पाण्याबाबतची स्थिती लक्षात घेऊन  िपण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी  ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हाधिकारी तथा पाणी आरक्षण  समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांच्या  अध्यक्षतेखाली पाणी आरक्षण समितीची बैठक  आयोजित करण्यात येते. यामध्ये जिल्ह्यातील  पाणीसाठय़ाचे प्रमाण आणि आवश्यकतेचा विचार  करून विविध यंत्रणाच्या मागणीनुसार पाणी आरक्षण  करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येतात. आता या बैठकीला  महिनाभराचा कालावधी असल्याने जिल्ह्यातील संभाव्य  पाणीटंचाईचा विचार करून पर्यायी व्यवस्थांसह पाणी  आरक्षणाबाबत उपाय योजना कसोशीने राबविण्याची  गरज आहे. 

४४ प्रकल्पांत ठणठणाट
जिल्ह्यातील एकूण १२६ प्रकल्पांची उपयुक्त पाण्याची  टक्केवारी १९.७७ असली तरी, त्यामधील ४४ प्रकल्पांत  शून्य टक्के जलसाठा आहे, अर्थात हे प्रकल्प कोरडे  आहेत. त्याशिवाय १३ प्रकल्पांत ५ टक्क्यांपेक्षा कमी  जलसाठा आहे, तर ८ प्रकल्पांत १0 टक्क्यांच्या आत उ पुयक्त जलसाठा उरला आहे. जिल्ह्यातील मध्यम  प्रकल्पांपैकी सोनल प्रकल्पात केवळ १.४७ टक्के  जलसाठा उरला आहे, तर एकबुर्जी प्रकल्पात १५.८७  टक्के जलसाठा असून, अडाण प्रकल्पात २८.८७ टक्के  जलसाठा उपलब्ध आहे.