प्रलंबित खाते चौकशीची प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढा 

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या सूचना : काही प्रकरणे दोन वर्षांपर्यंत प्रलंबित

वाशिम - खातेचौकशीची प्रकरणे तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढणे आवश्यक असतानाही, काही प्रकरणे दोन ते तीन वर्षांपर्यंत प्रलंबित असल्याची बाब समोर येत आहे. या पृष्ठभूमीवर प्रलंबित खातेचौकशीची प्रकरणे एका महिन्याच्या आत निकाली काढण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी विभाग प्रमुखांना दिल्या. शासकीय नियम डावलून कामकाज करणे, शासकीय अंदाजपत्रक किंवा आराखड्यानुसार काम न करणे, अन्य नियमांचे पालन न करणे यासह काही तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता, काही अधिकारी व कर्मचा-यांविरूद्ध निलंबन अथवा खातेचौकशीची कारवाई केली जाते. खातेचौकशीची प्रकरणे साधारणत: तीन महिन्यांत निकाली काढणे आवश्यक आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेतील काही खातेचौकशीची प्रकरणे दीड ते दोन वर्षांपर्यंत प्रलंबित असल्याने संबंधित निलंबित अधिकारी, कर्मचा-यांना ७५ टक्के निलंबन निर्वाह भत्ता अदा करावा लागतो.  

खातेचौकशी प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेत ३१ मे रोजी सभा घेतली असता, काही प्रकरणे दोन ते तीन वर्षांपर्यंत प्रलंबित असल्याचे आढळून आले होते. खातेचौकशीचे अंतिम अहवाल विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे संबंधित कर्मचाºयांची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सदर प्रकरणे वेळीच निकाली काढणे शक्य होत नाही. परिणामी, संबंधित कर्मचा-यांना दीर्घ कालावधीपर्यंत निलंबित अथवा खातेचौकशीच्या अधिन राहावे लागते. खातेचौकशी प्रकरणातील दप्तर दिरंगाईचा हा अडथळा दूर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी ८ जून रोजी खातेचौकशीची प्रलंबित प्रकरणे एका महिन्याच्या कालावधीत निकाली काढण्याच्या सूचना विभाग प्रमुखांना केल्या. तीन महिन्या पेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची त्वरीत चौकशी करून एका महिन्याच्या आत खातेचौकशी पूर्ण करावी अन्यथा महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ चे नियमानुसार कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला.