मंगरुळपीर : ‘नाफेड’कडून मालाच्या चुकार्‍यांना विलंब!

मंगरुळपीर: शासनाने यंदा सोयाबीनसह उडीद, मुगाच्या खरेदीसाठी सहा ठिकाणी शासकीय खरेदी सुरू केली. या ठिकाणी हमीभावाने खरेदी करून शेतकर्‍यांना आठवडाभरात चुकारे देण्याची घोषणाही केली; प्रत्यक्षात १५ दिवस उलटल्यानंतरही सोयाबीनचे चुकारे मिळत नसल्याचे या संदर्भात घेतलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे  शासनाला आपल्याच घोषणेचा विसर पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

ठळक मुद्देशासनाला पडला विसरआठ दिवसांत चुकारे देण्याची घोषणा फोल!  

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मंगरुळपीर: शासनाने यंदा सोयाबीनसह उडीद, मुगाच्या खरेदीसाठी सहा ठिकाणी शासकीय खरेदी सुरू केली. या ठिकाणी हमीभावाने खरेदी करून शेतकर्‍यांना आठवडाभरात चुकारे देण्याची घोषणाही केली; प्रत्यक्षात १५ दिवस उलटल्यानंतरही सोयाबीनचे चुकारे मिळत नसल्याचे या संदर्भात घेतलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे  शासनाला आपल्याच घोषणेचा विसर पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. 
शासनाने नाफेडच्यावतीने शेतमालाची खरेदी हमीभावाने करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यात सहा शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. या ठिकाणी माल विकण्यासाठी शेतकर्‍यांची रीतसर नोंदणीही करण्यात आली.  शेतकर्‍यांना या ठिकाणी विकलेल्या शेतमालाचे चुकारे आठ दिवसांत देण्यात येतील असेही शासनाने जाहीर केले.  तथापि,  शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतमाल विकणार्‍या शेतकर्‍यांना १५ दिवसही चुकारे मिळत नसल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात यंदा दोन महिन्यांपूर्वी नाफेडच्यावतीने हमीभावात शेतमाल खरेदी सुरू करण्यात आली. त्या अंतर्गत सुरुवातील उडीद आणि मुगाची खरेदी सुरू झाली आणि आजवर जिल्ह्यात ४0 हजार २२७ क्विंटल उडीद आणि ८८१ क्विंटल मूग शेतकर्‍यांकडून हमीभावात खरेदी करण्यात आला. 
त्यानंतर नाफेडमार्फत सोयाबीनची खरेदी सुरू झाल्यानंतर १४ डिसेंबरपर्यंत ४ हजार १९८ क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आले. शासकीय खरेदी केंद्रांवर विकलेल्या शेतमालाचे चुकारे शेतकर्‍यांना शासनाच्या घोषणेनुसार ८ दिवसांत मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु जिल्ह्यातील सहाही केंद्रावर ४ डिसेंबरनंतर  खरेदी करण्यात आलेल्या शेतमालाचे चुकारे अद्याप अदा करण्यात आले नाही. संबंधित संस्थांनी काही शेतकर्‍यांना त्यांच्याकडील निधीतून चुकारे केले असले तरी, संबंधित संस्थांकडे आता पुरेसा निधी नसल्याने शेतकर्‍यांची पंचाईत होणार आहे. 

साठवणुकीनंतरच केली जाते निधीची मागणी
राज्य शासनाच्यावतीने नाफेडसाठी जिल्ह्यात शासकीय केंद्रावर खरेदी झालेला शेतमाल केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांत साठविण्यात येतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी झालेल्या शेतमालाची आकडेवारी जिल्हा मार्केटिंग अधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात येते आणि त्यानंतर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे खरेदी केलेल्या शेतमालाचे चुकारे अदा करण्यासाठी निधीची मागणी केली जाते, अशी माहिती संबंधित अधिकार्‍यांकडून प्राप्त झाली.

शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांकडून घेतलेला माल साठविण्यासाठी काहीवेळा तांत्रिक कारणामुळे विलंब होतो. त्यामुळे शेतमाल साठवणुकीपूर्वी खरेदी झालेल्या शेतमालाची प्रत्यक्ष आकडेवारी संबंधित कार्यालयाकडे प्राप्त होत नाही आणि त्यामुळेच या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने शेतकर्‍यांना नियोजित वेळेत चुकारे मिळणे कठीण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे; मात्र जवळचा माल विकून झाल्यानंतर अनेक दिवस त्याचे पैसे मिळत नसल्याने जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांमधून ‘नाफेड’च्या कार्यप्रणालीविषयी तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.