वाशिम जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ९ फेब्रुवारीला

 वाशिम - ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ९ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीची ही शेवटचा सभा ठरणार आहे.

ठळक मुद्देदरवर्षी साधारणत: मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्पीय सभेपूर्वी ९ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा होत असल्याने या सभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दुष्काळी स्थिती, पाणीटंचाई, शिक्षण विभागाच्या ९८ लाखांच्या हिशोबाचा अहवाल, पोषण आहार, ग्रामीण रस्ते आदी मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

 वाशिम - ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ९ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीची ही शेवटचा सभा ठरणार आहे. दरम्यान, या सभेत जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थिती, पाणीटंचाई, शिक्षण विभागाच्या ९८ लाखांच्या हिशोबाचा अहवाल, पोषण आहार, ग्रामीण रस्ते आदी मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दरवर्षी साधारणत: मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. या अर्थसंकल्पीय सभेपूर्वी ९ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा होत असल्याने या सभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, कृषी, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, लघुसिंचन, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण यासह अन्य विभागासाठी नेमकी किती तरतूद केली जाणार, यावर साधक-बाधक चर्चा होण्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे. सन २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्यात पावसाने सरासरी गाठली नाही. पावसात सातत्य नसल्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनात प्रचंड घट आली. पाणीटंचाईदेखील निर्माण झालेली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सरासरी ४७ पैसे अशी पैसेवारी जाहिर केलेली आहे. मात्र, अद्याप जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहिर झाला नाही. वाशिम जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहिर करावा, असा एकमुखी ठराव घेऊन सदर ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती आहे. पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रस्तावित उपाययोजनांची अंमलबजावणी संथगतीने सुरू असल्याने अंमलबजावणीला वेग देण्यासंदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले जातील, अशी माहिती काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी दिली. माध्यमिक शिक्षण विभागाचा ९८ लाख रुपयांच्या हिशोबाचा अहवाल अद्याप जिल्हा परिषदेच्या सभेसमोर मांडण्यात आला नाही. हा अहवाल या सर्वसाधारण सभेत मांडला जातो की पूर्वीचाच कित्ता गिरविला जातो, याकडे जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष लागून आहे.