ते आले, त्यांनी पाहीले आणि ते गेले; स्वाधीन क्षत्रिय यांचा ‘सरकारी’ दौरा

महाराष्ट लोकसेवा हक्क आयोगचे आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय हे दोन दिवसांच्या जिल्हा दौ-यावर असून शुक्रवारी त्यांचे जव्हारमध्ये आगमन झाले. मात्र, येथील विदारक स्थिती त्यांना दिसलीच नाही. प्रशासकीय अधिका-यांनी त्यांना चांगल-चांगल ते दाखवले मात्र येथील जे प्रश्न त्यांना कळायला हवे होते त्यापासून त्यांना व त्यांच्यापासून मिडियाला कौशल्यपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याने हा प्रशासनाने मॅनेज केलेला दौरा होता काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

- हुसेन मेमन

जव्हार : महाराष्ट लोकसेवा हक्क आयोगचे आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय हे दोन दिवसांच्या जिल्हा दौ-यावर असून शुक्रवारी त्यांचे जव्हारमध्ये आगमन झाले. मात्र, येथील विदारक स्थिती त्यांना दिसलीच नाही. प्रशासकीय अधिका-यांनी त्यांना चांगल-चांगल ते दाखवले मात्र येथील जे प्रश्न त्यांना कळायला हवे होते त्यापासून त्यांना व त्यांच्यापासून मिडियाला कौशल्यपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याने हा प्रशासनाने मॅनेज केलेला दौरा होता काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
सकाळपासून जव्हार तालुक्यातील विविध भागात त्यांचा दौरा व दाखले वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम २०१५ अंमलबजावणीबाबत एकदिवसीय कार्यशाळे करीता, राज्यातील पात्र व्यक्तींना, कार्यक्षम व समयोजित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन तत्पर सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट लोकसेवा हक्क अध्यायदेश - २०१५’ हा २८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी क्षत्रिय जिल्हा दौºयावर आले होते. या वेळी त्यांनी जव्हार येथील विविध कार्यालयांना भेटी देऊन आढावा घेतला. मात्र तो प्रशासनाच्या नियोजीत ठिकाणांचाच होता. यावेळी पत्रकार तथा लोकप्रतीनिधी सोबत नव्हते, मग हा आढावा दौरा फक्त दाखविण्या पुरता होता का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जनतेच्या समस्या नेहमी मांडणाºया पत्रकारांशी व लोकप्रतीनिधीशी न बोलताच क्षत्रिय परतले, त्यामुळे आयोजनाबाबत शंका आहे.
ग्रामपंचायती देत असलेल्या सेवांचे क्षत्रिय यांनी कौतुक केले. मात्र तालुक्यात या सेवांचा पुरता बोजवारा उडालेला आह. आॅनलाइन दाखले देण्याबाबत महसूल विभागाकडून कामे युध्द पातळीवर सुरू आहेत. मात्र, जव्हारची इंटरनेटसेवा पुरविणारी एकमेव यंत्रणा बी.एस.एन.एल. कार्यालयाची सेवा कुचकामी असल्याने आॅनलाईन दाखले मिळणे अशक्य झाले आहे. त्यांनी जर पत्रकार परिषद घेतली असती तर आॅनलाइन सेवांचा कसा बोजवारा उडाला आहे? याचा भंडाफोड झाला असता. अधिकाºयांनी दौरा नियोजित करतांना क्षत्रिय यांना मिडियापासून कौशल्यपुर्वक दूर ठेवले. त्यामुळे या दौºयाचा उद्देश यशस्वी झाला का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

आॅनलाइन प्रक्रियेचे असे आहे वास्तव
शासनाने ‘आपले सरकार’ हे संकेत स्थळ निर्माण करून सेवा हक्क कायद्यातील विविध दाखले, तक्रार निवारण, माहितीचा अधिकार, माझे सरकार, महा योजना याबाबात आॅनलाइन सेवा पुरविली जात आहे. मात्र, या संकेत स्थाळावर माहितीचा अधिकार अर्ज स्वीकृत होतो, प्रथम तो मंत्रालयात जातो, तेथून तो संबंधित कार्यालयाच्या वरीष्ठ कार्यालयात पोहोचतो व तेथून तो संबंधित कार्यालयात पोहोचतो, याचाच अर्थ पुन्हा ही प्रक्रिया कासवगतीनेच !
या आॅनलाइन प्रकियेत सुध्दा महिन्यापेक्षाही अधिक कालावधी लागतो. जर आॅनलाइन असेल तर लागेचच तो अर्ज संबंधित कार्यालयात पोहोचला पाहिजे. मात्र, तसे होत नाही. याबाबत काही माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जदारांनी अर्जावर अपील केले मात्र अद्याप तो अर्ज कार्यालयाला पोहोचलाच नाही अशी माहिती संबंधित कार्यालयाकडून देण्यात आली. त्यामुळे आपले सरकार या संकेत स्थळाचाही बोजवारा उडालेला आहे.