The protest against the river addiction, the meeting of the Additional District Collectorate | नदी जोडो विरोधात धडक मोर्चा, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव

जव्हार : येथील वावर वांगणी येथे होत असलेल्या नदी जोडो प्रकल्पाच्या हालचाली विरोधात सोमवारी मार्क्सवाद्यांनी आपला आवाज बुलंद केला असून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. स्थानिक शेतकºयांचे हित पायदळी तुडवत केंद्राने ही योजना जोर जबरीने आमलात आणल्यास आंदोलन अधिक तिव्र करु असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
गुजरात राज्य आणि दादरा, नगरहवेली या केंद्रशासित प्रदेशाला लागून असलेल्या जव्हार तालुक्यातील वावर वांगणी येथे वाघ व लेंदी या दोन नद्यांवर वावर वांगणी येथील भूगद डोहवर आणि कारगिल हिल टेकडी येथे केंद्राच्या योजनेनुसार दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम चालू होणार आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कमेटी सदस्य रतन बुधर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पबाधित शेतकरी एकत्र आले होते.
या प्रकल्पामुळे ५२ गावे, आणि १ लाखाच्या आसपास आदिवासी कुटुंबे बेघर होणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी मार्क्सवाद्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन गोरवाडी नाक्यावरुन या मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा गोरवाडी नाका, यशवंतनगर, मोर्चा, पाचबत्ती नाका, गांधीचौक, मांगेलवाडा आणि जव्हारचे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गाने गेला. यावेळी राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तालुक्यातील शेतकºयांनी माकपाच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्च्याच्या शिष्टमंडळाची जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी भेट घेतली. त्यावेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना मोर्चेकºयांच्या शिष्टमंडळासमोर बोलावून लेखी आश्वासन देण्यात आले. यावेळी बुधर यांच्यासह प.स. सदस्य यशवंत घाटाळ, लक्ष्मण जाधव, तसेच जिल्हा शेक्रेटरी कॉ बारक्या मांगात, तालुका शेक्रेटरी कॉ यशवंत बुधर, कॉ शिवराम बुधर, कॉ विजय शिंदे, कॉ शांतीबाई खुरकुटे, आदी मान्यवरांच्या नेतृवाखाली मोच्यार्चे आयोजन करण्यात आले.

अशा आहेत मागण्या

मोर्च्यादरम्यान अन्य मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मंजूर झालेल्या वनपट्टेधारकांना ७/१२ उतारा मिळाला पाहिजे, शासनाने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, पेशा कायद्यानुसार नोकर भर्ती करावी, तालुक्यातील गाव-पाड्यांचे रखडलेले रस्ते पूर्ण करावे, तसेच जव्हार नगरपरिषद हद्दीतील आदिवासी कुटुंबांना घरकुल, शौचलयाचा लाभ देण्यात यावा, आश्रम शाळा आणि जि.प. शाळांचे खाजगीकरण करू नये. अशा मागण्या मोर्च्यादरम्यान करण्यात आल्या.