मीरा-भार्इंदर : नागरीकांच्या माथी करवाढीचा असह्य बोजा; येत्या महासभेत होणार शिक्कामोर्तब

 मीरा-भार्इंदर महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित केलेल्या पाणीपट्टी दरवाढीसह पाणीपुरवठा लाभ कर, मलप्रवाह कर, घनकचरा शुल्क, मालमत्ता कराचा बोजा नागरीकांच्या माथी मारण्यावर स्थायीने मान्यता दिली आहे.

राजू काळे 

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित केलेल्या पाणीपट्टी दरवाढीसह पाणीपुरवठा लाभ कर, मलप्रवाह कर, घनकचरा शुल्क, मालमत्ता कराचा बोजा नागरीकांच्या माथी मारण्यावर स्थायीने मान्यता दिली आहे. त्यावर येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत शिक्कामोर्तब होणार असल्याने नागरीकांच्या माथी करवाढीचा असह्य बोजा पडण्याची शक्यता बळावली आहे.

पालिकेची वसुली बेताची तर खर्च अवाढव्य वाढल्याने प्रशासनाला पुरेसा विकास निधी उपलब्ध करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. उत्पन्न व खर्चातील तफावत कमी करण्याच्या उद्देशाने गेल्या १० वर्षांत न वाढविलेल्या पाणीपट्टीच्या निवासी व व्यावसायिक दरात यंदा अनुक्रमे २ व १० रुपये प्रती हजार लीटरमागे वाढ करण्यास १६ डिसेंबर २०१७ च्या स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्यात ७५ एमएलडीची वाढ झाल्याने त्या योजनेचा खर्च २६९ कोटी ६२ लाख अंदाजित करण्यात आला आहे. त्यापैकी राज्य सरकारने १६७ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान पालिकेला देण्यात आले असुन ५४ कोटींचे कर्ज एमएमआरडीएमार्फत उचलण्यात आले आहे. कर्जापोटी पालिकेला ६ कोटी ३५ लाखांचा वार्षिक हप्ता अदा करावा लागत आहे. उर्वरीत ४८ कोटी १८ लाखांचा निधी पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च करण्यात आला आहे. पालिकेला गतवर्षी पाणीपुरवठ्यातून ५० कोटी ४१ लाखांचे उत्पन्न मिळाले असुन खर्च मात्र ६२ कोटी ९५ लाख इतका झाला आहे. त्यातील तफावत १२ कोटी ५४ लाख इतकी असुन भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सुर्या प्रकल्पातील २१८ एमएलडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४०० कोटींचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. हा खर्च भरुन काढण्यासाठी मालमत्ता कराच्या करयोग्य मुल्यावर ८ टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्यास १६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्याच स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. पालिकेने केंद्र सरकारच्या तत्कालिन जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत ४९१ कोटी ९६ लाखांची भुयारी गटार योजना शहरात राबविली असुन त्याचे ९५ टक्के काम पुर्ण झाले आहे. या योजनेंतर्गत १० पैकी ६ मलनि:स्सारण केंद्रे सुरु करण्यात आली असुन त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीसह वीज वापरापोटी १५ कोटी ६० लाखांचा वार्षिक खर्च पालिकेला सोसावा लागतो. त्यामध्ये वर्षाला १० टक्के वाढ अपेक्षिण्यात आली असुन खर्चात सतत वाढ होणार आहे. हा खर्च भरुन काढण्यासाठी ३० डिसेंबर २०१७ च्या स्थायी समिती बैठकीत मालमत्ता कर योग्य मुल्यावर ५ टक्के मलप्रवाह कर लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ज्या मालत्तांची अंतर्गत मलजोडणीचे काम पुर्ण झाले आहे. त्यांना हा कर येत्या १ एप्रिलपासुन तर ज्या मालमत्तांच्या मलजोडणीचे काम आॅगस्टपर्यंत पुर्ण करण्यात येणार आहे, अशा मालमत्तांना १ एप्रिल २०१९ पासुन हा कर लागू करण्यात येणार आहे. पालिकेला भुयारी गटार योजनेसाठी २२६ कोटी ६५ लाखांचे कर्ज, रस्ते बांधणीसाठी २३ कोटी ३५ लाखांचे कर्ज, नवीन जलवाहिनी अंथरण्यासाठी ५६ कोटी १६ लाखांचे कर्ज, ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी २८ कोटी ५५ लाखांचे कर्ज एमएमआरडीएने मंजुर केले आहे. त्यापैकी उचलण्यात आलेल्या कर्जापोटी पालिकेला सुमारे ४० कोटींहून अधिक वार्षिक हप्ता अदा करावा लागत आहे. यंदा रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी १०० कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव पालिकेकडुन एमएमआरडीएकडे सादर करण्यात आला आहे. कर्जाची रक्कम भरुन काढण्यासाठी मालमत्ता करात ५० ते ५५ टक्के वाढ करण्यास १२ फेब्रुवारीच्या स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र हि करवाढ १ एप्रिलनंतर कराच्या कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तांना लागू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या दरवाढीत दर चार वर्षांनी ५ टक्के वाढ करण्यास देखील स्थायीने मान्यता दिली आहे. नागरीकांसाठी मुलभूत सुविधांपोटी शहर स्वच्छतेसह घनकचरा व्यवस्थापन, कंत्राटी सफाई कामगारांचे वेतन व कचरा वाहतुक व्यवस्थेपोटी येत्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पालिकेवर १२८ कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे. हा खर्च घनकचरा शुल्काच्या माध्यमातून थेट  नागरीकांकडून वसूल करण्यासाठी स्थायीने ३ फेब्रुवारीच्या बैठकीत घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६ अन्वये १ रुपयांपासुन ते ३ रुपये शुल्क लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. यावर येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत शिक्कामोर्तब होणार असुन या कराचा सुमारे  दिड ते तीन हजार रुपयांचा वार्षिक बोजा अनुक्रमे निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता धारकांवर पडण्याची शक्यता मुख्य लेखाधिकारी शरद बेलवटे यांनी वर्तविली आहे.