उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मच्छीमारांची मनधरणी

लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार : न टाकण्याचे आवाहन

पालघर : मागील २५ वर्षांपासून मच्छीमार समाजाला भेडसावणाऱ्या अनेक ज्वलंत प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री आदी लोकप्रतिनिधी कडे पाठपुरावा करुनही उपाय योजना होत नसल्याने शेवटी सातपाटीसह अनेक गावातील मच्छीमारांनी बहिष्काराचे अस्त्र उगारले आहे. त्यामुळे मंगळवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ह्यांनी मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन चर्चा केली व त्यांना
जिल्ह्यातील पालघर, वसई, आणि डहाणू या तीन तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय केला जात असून लाखो मच्छीमाराच्या उदरनिर्वाहाचा हा प्रमुख स्त्रोत आहे.

या व्यवसाया व्यतिरिक्त उपजिविकेचे कुठलेही साधन मच्छीमारांकडे नसल्याने मिळेल त्या मत्स्य उत्पादनावर आज पर्यंत हा समाज आपली गुजराण करीत आला आहे. आपल्या व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांवर उपाय योजना व्हावी ह्यासाठी मागील २५ वर्षांपासून सत्ताधाऱ्यांना निवेदने देत आले आहेत. मात्र जेट्टी,धूप प्रतिबंधक बंधारे आदी नाममात्र उपाय योजना करून मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आलेली आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातपाटी गावाला भेट देऊन मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असून शेतकºयां प्रमाणे ४ टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा, एलइडी मासेमारी बंदी,पर्ससीन ट्रॉलर्स वर कारवाई साठी कोस्टगार्ड ची मदत घेणार, १० हजार शितपेट्या महिलांना देणार, सातपाटीच्या खाडीतील गाळ काढला जाणार, व्होकेशनल ट्रेनिग सेंटर उभारणार अशी डझनभर आश्वासने दिली गेली होती.त्या व्यतिरिक्त मागील २०-२५वर्षा पासून एनसीडीसी योजनेचे कर्ज माफ करावे, मासेमारी साहित्या वर लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करावा आदीअनेक प्रलंबित असलेले प्रश्न जैसे थे परिस्थितीत असल्याने सातपाटी सह अनेक गावांत बैठका होत असून लोकसभा निवडणुकीवर बिहष्कार टाकावा अथवा सत्ताधारी सेना-भाजप च्या उमेदवारा विरोधात मतदान करावे अशी भूमिका बैठकीत घेण्यात आली आहे.मच्छीमारांनी घेतलेल्या भूमिके मुळे सत्ताधाºयांचे धाबे दणाणले असून मंगळवारी पालघर येथील ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज मध्यवर्ती संघा मध्ये
सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची भेट घेणार आहेत.

या आहेत समस्या आणि मागण्या
च्बंदी कालावधीत मच्छीमारांना आर्थिक मदत घ्यावी, घरांच्या वहिवाटीच्या जागा, जमिनींची मालकी मच्छीमारांच्या नावे सातबारा उताºयावर लावण्यात यावी, मासेमारी बंदराच्या विकासासाठी एकत्रित कार्यक्र म हाती घेण्यात यावा.व मासेमारी बंदरे बांधण्यात यावीत.
च्मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा, प्रस्तावित जिंदाल जेट्टी व वाढवण बंदर रद्द करावे, १५ मे ते १५ आॅगस्ट असा मासेमारी बंदी कालावधी जाहीर करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी.
च्राज्यातील मच्छीमारांची सर्व थकीत कर्जे शेतकºयांच्या कर्जांप्रमाणे माफ करण्यात यावीत, डिझेल तेलावर मिळणारा कर परतावा वेळेवर मिळावा.