मच्छी मार्केटला ३२ लाख, वसईतील हजारो मच्छिमार महिलांना दिलासा

वसई : अर्नाळा समुद्रकिनारी मच्छिमारांसाठी राखीव असलेल्या जागेत सुकी मासळी बाजारासाठी शेड बांधण्यात येणार आहे.

शशी करपे 
वसई : अर्नाळा समुद्रकिनारी मच्छिमारांसाठी राखीव असलेल्या जागेत सुकी मासळी बाजारासाठी शेड बांधण्यात येणार आहे. या ठिकाणी मासळी विक्रेत्या महिलांसाठी विविध सोयी केल्या जाणार आहेत. या मार्केट शेडसाठी जिल्हा नियोजन समितीने ३२ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली असून प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
अर्नाळा हे वसई तालुक्यातील मुख्य बंदर आहे. येथील सुके बोंबील आणि जवळा प्रसिद्ध आहे. या मासळीचा व्यवसाय प्रामुख्याने अर्नाळ््यात होत असून शेकडो मच्छीमार महिला सुकी मासळी विक्रीचा व्यवसाय करीत असतात तरीही अर्नाळा गावात सुकी मासळीसाठी मार्केट नव्हते. गेल्या साठ-सत्तर वर्षांपासून आगाशी गावात दर सोमवारी आठवडेबाजार भरत असतो. त्यात अर्नाळ््यातीलच सुकी मासळी सर्वात अधिक विकली जाते. या बाजारात येणाºया महिलांसाठी कुठल्याही सोयी सुविधा नाहीत. महिला ऊन-पावसात उघड्यावरच मासे विकायला बसतात. त्यांची ही परवड लक्षात घेऊन अर्नाळा गावातच सुक्या मासळीचा बाजार सुरु व्हावा यासाठी अर्नाळ््यात मार्केट बांधण्यासाठी भाजपाचे तालुका अध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेत सवरा यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून मार्केट शेड बांधण्यासाठी ३२ लाख ६४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करवून घेतला आहे.
अर्नाळा एसटी डेपोसमोर ३५ एकर जागा मासळी सुकवणे, जाळी विणणे, बोटी शाकारणे यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे. त्याठिकाणी आता मार्केट शेड बांधण्यात येणार आहे. तसेच महिला विक्रेत्यांसाठी प्राथमिक सुविधा दिल्या जाणार आहेत. त्याचा फायदा वसई तालुक्यातील हजारो मच्छीविक्रेत्या महिलांना होणार असून त्यांच्या अडचणीही दूर होणार आहेत.
> राखीव भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविणार
मच्छिमारांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवर अ़नेक रिसॉर्ट चालकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्याठिकाणी बागा बनवून त्या पार्टीसाठी भाड्याने दिल्या जात आहेत. तर काहींनी पार्किंगची सुविधा केली आहे. काहींनी सरकारकडून झाडे लावण्यासाठी जागा स्वत:च्या नावावर करून घेतली आहे. प्रत्यक्षात अटी आणि शर्तींचा भंग करून त्यांनी त्याचा व्यावसायिक वापर सुरु केला आहे. तर राखीव भूखंडावरही अतिक्रमण करून झोपड्या बांधल्या आहेत. मच्छिमारांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील ही अतिक्रमणे दूर करून तो मच्छिमारांच्या वापरासाठी मोकळा करण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.