ताबा न घेताच वाळूउपसा

वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्ह्यातील आठ वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला. लिलाव झाल्यावर घाटधारकांनी तहसीलदारांकडून ताबा घेतल्यानंतरच वाळू उपसा करणे बंधनकारक आहे. परंतु वाळू माफीयांनी आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी ताबा घेण्यापूर्वीच विना रॉयल्टी वाळू उपसा सुरु केला आहे.

ठळक मुद्देविनारॉयल्टी वाहतूक : काही ठिकाणी लागल्या मशीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्ह्यातील आठ वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला. लिलाव झाल्यावर घाटधारकांनी तहसीलदारांकडून ताबा घेतल्यानंतरच वाळू उपसा करणे बंधनकारक आहे. परंतु वाळू माफीयांनी आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी ताबा घेण्यापूर्वीच विना रॉयल्टी वाळू उपसा सुरु केला आहे. यासोबतच नियमबाह्यरित्या वाळू काढण्यासाठी मशिनीही लावण्यात आल्या आहे. या घाटधारकांनी सुरुवातीलाच शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रकार अवलंबिल्याचे दिसून येत आहे.
मागील वर्षी वाळू घाटांचा लिलाव न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बहूतांश नद्या आणि नाल्यांना लक्ष करुन अवैधरित्या राजरोसपणे वाळू उपसा चालविला. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा उचलून मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी केली जात आहे. घाटाचा लिलाव न झाल्याने चोरीची वाळू दामदुप्पट विकली जात होती. आताही स्पर्धेमुळे वाळूचे दर कमी झाले असून चोरी काही थांबली नाही.
यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात इस्मालपूर, सोनेगाव (रिठ), नांदगाव (बोरगाव), पारडी (नगाजी), धोची, शिवणी-१, शिवणी-२ व मांडगाव-२ या आठ घाटांचा ई-लिलाव केला. या घाटांच्या लिलावातून शासनाला ६ कोटी ७४ लाख ४१ हजार ८५० रुपयाचा महसूल प्राप्त झाला.
सर्वात जास्त बोली धोची आणि मांडगाव याच घाटाची लागली असून हे दोन्ही वाळूघाट कोटीच्या पार गेले आहे. लिलाव प्रक्रिया पार पडल्यावर जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर स्थानिक तहसीलदारांकडून घाटाचा ताबा घ्यावा आणि त्यानंतरच घाटातून वाळू उपसा करावा, अशी नियमावली आहे. ताबा घेतल्यानंतर लिलावादरम्यान घाटात निर्देशीत केलेला वाळूसाठा उपसण्याची परवानगी दिली जाते. पंरतु लिलावात नमुद केलेल्या साठ्यापेक्षा जास्त वाळू काढता यावी म्हणून घाटधारकांनी ताबा घेण्यापूर्वीच उपसा सुरु केला आहे. त्यासाठी चक्क पोकलँड मशिनचाही वापर होत असल्याची स्थानिकांंकडून ओरड होत आहे.
लिलाव झालेल्या आठ वाळू घाटांपैकी नांदगाव (बोरगांव), शिवणी, धोची व सोनेगाव (रिठ) या चारच घाटधारकांनी तहसीलदारांकडून रितसर ताबा घेतला असून बाकींनी अद्यापही ताबा न घेता विना रॉयल्टीने वाळुची वाहतूक चालविली आहे. जिल्ह्यातील इतरही वाळू घाटातून दिवसरात्र अवैधरित्या वाळू उपसा सुरु असून महसूल व पोलीस प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाला कोट्यवधी रुपयाचा चुना लागत आहे. यात सर्वसामान्यांसह वाळू घाट असलेल्या गावकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून प्रशासनाकडून कारवाईकडे कानाडोळा केल्या जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
लिलाव होण्यापूर्वीपासून घाटातून वाळू चोरी
लिलाव एकाच्या नावावर असला तरी प्रत्यक्ष त्या घाटात चार ते पाच जण साथिदार आहेत. ज्या घाटाचे लिलाव करण्यात आले त्यापैकी बहुतांश घाटातून लिलावापुर्वीपासूनच वाळू उपसा सुरु असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
आताही लिलाव झाल्यावरही अनेकांनी जिल्हा खनिकर्म कार्यालयातून रॉयल्टी बुक न घेता अवैधरित्या विना रॉयल्टी वाहतूक सुरु केली आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसूल बुडविण्याचे काम जोमात सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाने वेळीच कारवाई करण्याची गरज आहे.

लिलावानंतर तहसीलदारांकडून घाटधारंकानी रितसर घाटाचा ताबा घेणे बंधनकारक आहे. ताबा घेतल्याशिवाय वाळूचा उपसा करता येत नाही. सोबतच वाहतूक करण्यासाठी रॉयल्टी बुकही दिले जाते. आणि एसएमएस प्रणालीही कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. आजपर्यंतच चार घाटांनी ताबा घेतला असून ज्यांनी ताबा न घेता वाळूची उचल केली असेल, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
डॉ. इम्रान खान, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.