‘कॉटन टू क्लॉथ’ देणार महिलांना रोजगार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 2, 2019 12:04 AM2019-01-02T00:04:43+5:302019-01-02T00:05:46+5:30
स्वंय सहाय्यता बचत गटातील महिलांना रोजगारांची संधी उपलब्ध व्हावी, त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावावा तसेच त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ व्हावी यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या पुढाकाराने कापड निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे.
‘कॉटन टू क्लॉथ’ देणार महिलांना रोजगार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : स्वंय सहाय्यता बचत गटातील महिलांना रोजगारांची संधी उपलब्ध व्हावी, त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावावा तसेच त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ व्हावी यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या पुढाकाराने कापड निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे.
कॉटन टू क्लॉथ प्रकल्पाच्या माध्यमातून द-रुरल मॉल मध्ये सुरु करण्यात येणाऱ्या कापड निर्मिती प्रकल्पात वागदरा, सिंदी (मेघे), कृष्णनगर, बोरगाव (मेघे), सावंगी (मेघे) या गावातील ६१ महिलांना प्रकल्पात रोजगारांची संधी प्राप्त होणार आहे. प्रकल्प ३५ लाख ७९ हजार ७०० रुपये खर्च करुन सुरु करण्यात येणार आहे. यामध्ये १० टक्के लाभार्थी, ५ टक्के सीएमआरसी निधी व ८५ टक्के जिल्हा नियोजन समितीचा सहभाग असणार आहे. प्रकल्पामध्ये टॉवेल, साडी, शॉल, रुमाल, लुंगी, चादर, शर्ट आदी कापड निर्मिती करुन बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी कापसाचे उत्पादन घेतात. शेतकºयांच्या कापसाला या प्रकल्पामुळे बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शिवाय योग्य भाव मिळेल. यासाठी खादी ग्रामोद्योग कंपनी कच्चा माल उपलब्ध करुन देऊन पक्का माला खरेदी करणार आहे. प्रकल्पात ११ करघ्याचे युनिट द-रुरल मॉल येथे लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. चरखा व करघा हाताळण्याचे प्रशिक्षण महिलांना देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील कापूस लागवडीच्या उत्पादीत मालाला चांगला भाव व बाजारपेठ तयार होण्यासाठी कापूस ते कापड निर्मिती ही प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.
वर्धा जिल्हा महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांच्या विधायक कृतीशील कार्यामुळे प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या कार्याच्या प्रभावामुळे खादी कापडाला विशेष मागणी आहे. या उपक्रमामुळे शेतीला जोड व्यवसाय सुद्धा मिळू शकतो. यामुळे आर्थिक उत्पन्न वाढ व कापसाला योग्य भाव मिळू शकतो. कापडाच्या व्यवसायाला चालना मिळेल. यामुळे स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना बारामाही रोजगार उपलब्ध होण्याची संधी या प्रकल्पामुळे मिळणार आहे.
- शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी, वर्धा.
