पदांच्या दुष्काळात कलेक्टोरेटची होरपळ

देशभरात महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त विविध विकासात्मक कामे हाती घेण्यात आली आहे. परंतू महात्मा गांधीची कर्मभूमी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातच उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर शिपायापर्यंत ७८ पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामे प्रभावित झाली आहे.

ठळक मुद्देप्रशासकीय कामे प्रभावित : उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून शिपायापर्यंतची पदे रिक्त

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : देशभरात महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त विविध विकासात्मक कामे हाती घेण्यात आली आहे. परंतू महात्मा गांधीची कर्मभूमी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातच उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर शिपायापर्यंत ७८ पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामे प्रभावित झाली आहे. परिणामी कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील आठही तालुक्याच्या विविध विभागाचा प्रशासकीय कारभार चालतो. त्यामुळे पुरेसे मनुष्यबळ असावे म्हणून जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, लेखाधिकारी वर्ग-१, उपविभागीय अभियंता, तहसिलदार, नायब तहसिलदार,गौण खजिन अधिकारी. अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, लिपीक टंकलेखक, लघु टंकलेखक, लघुलेखक नि.श्रे, लघुलेखक उ.श्रे, वाहनचालक, तलाठी, शिपाई आदी संवर्गातील ८०३ जागा मंजूर आहेत. परंतू सध्या जिल्ह्यात केवळ ७२५ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर शिपायापर्यंत एकूण ७८ जागा रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामकाज खोळंबलेले असून एकाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोन ते तीन टेबलाचा कारभार सांभाळावा लागत असून ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशीच अवस्था सध्या कलेक्टोरेटमध्ये पहावयास मिळत आहे. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने नागरिकांनाचा सतत कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असून शासकीय काम महिनाभर थांब याचाच अनुभव घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने गांधीजींचा १५० वा जयंतीउत्सव साजरा करतांना विविध विकास कामांसोबतच रिक्तपदांचे ग्रहण सोडविण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे.

सहा उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चींना अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा
जिल्हाधिकारी कार्यालयात १२ उपजिल्हाधिकाºयांची पदे मंजूर असून त्यापैकी सहा पदे रिक्त असल्याने कामांचा बोजवारा उडाला आहे. परिणामी कार्यरत अधिकाºयांवर कामाचा ताण वाढला आहे. सध्या निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन सामान्य, उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघू सिंचन कार्यालय व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अशी सहा पदे मागील वर्षभºयापासून रिक्त आहेत.

दोन तहसीलदार व तीन नायब तहसीलदार नाही
तहसिलदारांची १३ पदे मंजूर असतांना ११ पदे भरली असून सध्या दोन पदे रिक्त आहेत. तर नायब तहसिदारांची ४० पदे मंजूर असून त्यापैकी ३७ पदे भरलेली आहे. त्यामुळे तीन पदे रिक्तच आहे. विशेषत: ही पाचही पदे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील असल्याने ग्रामीण भागातील कामकाजावर फारसा परिणाम पडला नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालय व नियोजन भवानाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्यात आल्याने तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय एकाच इमारतीत आले आहे. त्यामुळे नवनिर्मित इमातीत सर्व अधिकाऱ्यांच्या दालनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.पण, कायमस्वरुपी अधिकारीच नसल्याने या दालनातील खुर्च्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन विभागाचा पदभार असल्याने सदर अधिकारी एकाचा कक्षातून कामकाज करताना दिसत आहे.

एकाच अधिकाऱ्याकडे पदभार
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी नसल्याने उपविभागीय अधिकारी दिघे यांच्याकडे सध्या निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन सामान्य व उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी अशा तीन पदाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारी पराते यांच्याकडे उपजिल्हाधिकारी निवडणूक व उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन लसिका हे दोन पदभार देण्यात आले आहे. नुकताच उपजिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेले प्रवीण महिरे यांच्याकडे उपजिल्हाधिकारी सामान्यची जबाबदारी सोपविण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
‘क’ वर्गातील रिक्तपदांनी वाढविली अडचण
अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच क वर्गातील कर्मचाऱ्यांचीही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने त्याचा सर्वात जास्त परिणाम कामावर पडत आहे. यात अव्वल कारकुनाची ११६ पदे मंजूर असताना केवळ १०३ च कर्मचारी कार्यरत आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांची ५१ पदे मंजूर असताना ३९ कर्मचारीच कार्यरत आहे. सोबतच तलाठ्यांची २९१ पदे मंजूर असतांना २६५ पदेच भरलेली असल्यामुळे २६ पदे रिक्त आहे. याचा परिणाम ग्रामीण भागातील कामकाजावर पडला असून शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच पाच वाहनचालक तर ११ शिपायांची पदे रिक्त असल्याची माहिती कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे.