तुम्ही नगरसेवक पाखंडी आहात - आयुक्तांनी सुनावले

घनकचरा व्यवस्थापन कर ५० टक्के घेण्यावर स्थायी समितीत सहमती दाखवणाºया पक्षांनी घूमजाव केल्याने आणि नगरसेवकांनी शुक्रवारच्या महासभेत यू टर्न घेतल्याने ही करवाढ फेटाळण्यात आली. त्यामुळे संतापलेल्या पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी नगरसेवकांवर तुम्ही पाखंडी आहात, असा आरोप केला.

उल्हासनगर - घनकचरा व्यवस्थापन कर ५० टक्के घेण्यावर स्थायी समितीत सहमती दाखवणाºया पक्षांनी घूमजाव केल्याने आणि नगरसेवकांनी शुक्रवारच्या महासभेत यू टर्न घेतल्याने ही करवाढ फेटाळण्यात आली. त्यामुळे संतापलेल्या पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी नगरसेवकांवर तुम्ही पाखंडी आहात, असा आरोप केला. माझ्याविरोधात कुठली कारवाई करायची ती करा, असे खुले आव्हान त्यांनी नगरसेवकांना दिले.
घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावावर महासभेत चर्चा झाली आणि तो नगरसेवकांनी फेटाळला. हा जिझिया कर असल्याचे मत शिवसेनेचे अरूण अशांत, सुनील सुर्वे, राजेंद्र चौधरी यांनी व्यक्त केले. तर भाजपाचे नगसेवक प्रकाश नाथानी यांनी ३ वर्षात महापालिकेने कोणत्या प्रभागात मूलभूत कामे केली, त्यांची माहिती द्या. त्यानंतरच कर आकारा, असे सांगितले.
महापालिकेचे उत्पन्न मर्यादित आहे. खर्च व उत्पन्नातील तूट दिवसेंदिवस वाढत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कर लावला नाहीतर मूलभूत सेवांव्यतीरिक्त इतर कामे होणार नाहीत, असा इशारा देत तुम्हाला जी कारवाई करायची ती करा, असे आयुक्तांनी ठणकावले.
अर्थसंकल्पातील काढली हवा
आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी महापालिका अर्थसंकल्पावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. उत्पन्न व खर्चात ताळमेळ नसलेला अर्थसंकल्प आजपर्यंत बनवला जात असल्याचे सांगितले.
२०१४-१५ चा अर्थसंकल्प ५५० कोटीचा, प्रत्यक्षात उत्पन्न २९० कोटी. २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प ६०० कोटीपेक्षा जास्त, मात्र उत्पन्न ३२१ कोटी, २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प ६६४ कोटी, तर उत्पन्न ३८० कोटीचे आहे. उत्पन्न व खर्चात निम्या पेक्षा जास्त फरक असून महापालिकेचे खरे उत्पन्न १३० कोटी तर सरकारचे अनुदान २५० कोटी असे एकूण ३८० कोटीचा खरा अर्थसंकल्प आहे, अशी आकडेवारी सादर करत आयुक्तांनी गेल्या तीन वर्षातील अर्थसंकल्पाची हवाच काढून टाकली.

भदाणेंची पदोन्नती अमान्य

महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांच्या पदोन्नतीचा विषय महासभेत आला. भाजपा व ओमी टीमचे नगरसेवक उपस्थित होते. रिपाइंचे गटनेते भगवान भालेराव यांनी भदाणे यांना महापालिकेने काढून टाकले आहे, ते न्यायालयाच्या स्थगित आदेशावर आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असून चौकशी सुरू आहे, असा मुद्दा मांडला. यावरून आयुक्त व भालेराव यांच्यात वाद झाला आणि आयुक्त रागाच्या भरात सभागृहाबाहेर पडले. मागोमाग अन्य अधिकारीही गेले. त्यानंतर महासभेने भदाणे यांचा विषय अमान्य करत अन्य तिघांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.