सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचा प्रकल्प जानेवारी अखेरीस सुरू होणार ?

मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील कचऱ्याचे सरकारी आदेशानुसार ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्याची कार्यवाही प्रशासनाने काही महिन्यांपासून सुरू केली आहे.

- राजू काळे
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील कचऱ्याचे सरकारी आदेशानुसार ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्याची कार्यवाही प्रशासनाने काही महिन्यांपासून सुरू केली आहे. मात्र वर्गीकरण झालेल्या कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याचा आरोप प्रशासनावर होत असताना त्यातील सुका कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचा प्रकल्प जानेवारीच्या अखेरीस तर ओला कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी तांत्रिक अडचणीमुळे एप्रिल महिना उजाडणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी खास लोकमतला दिली.

पालिका हद्दीत दिवसाकाठी सुमारे ४०० ते ५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा उत्तन येथील धावगी-डोंगर घनकचरा प्रकल्पात टाकला जातो. एकत्रितपणे टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने त्यातून दुर्गंधीचे साम्राज्य परिसरात पसरू लागले आहे. त्यातील सांडपाणी आसपासच्या रहिवासी क्षेत्रात जाऊ लागले असून साठलेल्या कच-याला आॅक्सिजन न मिळाल्याने मिथेन वायू तयार होऊन त्याला सतत आगी लागल्याच्या घटनांमुळे स्थानिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्पच तेथून स्थलांतर करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होऊ लागली आहे. यावर त्यांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिकासुद्धा दाखल केली आहे. त्यावर अनेकदा पार पडलेल्या सुनावणीत लवादाने पालिकेला त्वरित कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.

दरम्यान, पालिकेला ७० कोटींची रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. त्यावर पालिकेने हा प्रकल्प वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकल्पात कच-यापासून वीजनिर्मिती करण्यात येणार असून, प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १५० कोटी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर प्रकल्पाची ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेशही पालिकेला देण्यात आले. परंतु पालिकेने सकवार येथील जागेचा सातबारा अद्याप आपल्या नावेच केला नसल्याची बाब समोर आल्याने प्रकल्प लांबणीवर पडू लागला.

तत्पूर्वी पालिकेने लवादाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील आयआयटी तज्ञांच्या सल्लयाप्रमाणे कच-यावर प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही सुरू केली. एव्हाना २००८ मध्ये सुरू झालेल्या प्रकल्पात कच-याचे डोंगर निर्माण झाल्याने त्यावर हिरवळ साकारण्यासाठी किमान ५ वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे प्रकल्पाचे स्थलांतर रेंगाळण्याची चिन्हे निर्माण झाली. तद्नंतर राज्य सरकारने कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनांना दिले. त्यानुसार पालिकेने गतवर्षापासून कचरा वर्गीकरणाची मोहीम सुरू करून सध्याच्या प्रकल्पात वर्गीकरण निहाय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मेसर्स सौराष्ट्र एन्व्हायरो प्रा. लि. या कंपनीला कंत्राट दिले. यातील सुका कचऱ्यावरील प्रक्रियेचा प्रकल्प जानेवारीच्या अखेरीस सुरू होणार असून या कचऱ्यातील प्रत्येक पुनर्वापर होणारा कचरा वेगळा करून तो कंत्राटदारामार्फत शहराबाहेर पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठविला जाणार आहे. तर ओला कचऱ्यातून दुर्गंधी सुटून त्यातील सांडपाणी बाहेर पडू नये व त्यात निर्माण होणारा मिथेन वायू नष्ट करण्यासाठी त्यात आॅक्सिजन सोडण्यात येणार आहे.

ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाणार असून, त्यात आॅक्सिजन सोडल्यास कचरा लवकर सडून खताची प्रक्रिया त्वरित केली जाते. त्यातून तयार होणारे खत काही प्रमाणात पालिकेला मोफत दिले जाणार असून, उर्वरित मागणीनुसार शहराबाहेरील शेतकऱ्यांना कंत्राटदाराकडून दिले जाणार आहे. सध्या त्यातील तांत्रिक बाबी तपासण्यात येत असल्याने तो एपिलमध्ये सुरू होणार असल्याचे आयुक्तांकडून सांगण्यात आले. कचऱ्यावरील प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याचा त्रास आसपासच्या रहिवाशांना होणार नसल्याने एकही तक्रार प्रशासनाकडे येणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प देशातील रोल मॉडेल ठरणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. आयुक्तांनी उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांच्यासह नुकतीच प्रकल्पाची पाहणी केली.