वसई-महापालिकेचा बुलेट ट्रेनविरोधी ठराव नगरविकास खात्याने फेटाळला

वसई-विरार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्याने विखंडित करून फेटाळला आहे.

- नारायण जाधव 
ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला खो घालून प्रकल्पबाधीतांना टीडीआर देण्यास नकार दर्शविणारा वसई-विरार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्याने विखंडित करून फेटाळला आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी संमत केलेला ठराव व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगून तेथील आयुक्तांच्या २८ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या विनंतीवरून नगरविकास खात्याने हा ठराव विखंडित केला आहे. यामुळे बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील वसई-विरार महापालिकेच्या विरोधाचा अडथळा आता दूर झाला असला तरी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये हा मुद्दा चांगलाच तापण्याची चिन्हे आहेत.
मुुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील १४ गावांतील ३०.४५९ हेक्टर क्षेत्र बाधीत असून मार्गाची लांबी १७.४०५ किमी इतकी आहे. तर वसई-विरार उपप्रदेशातील दोन गावांतील ७.२९ हे क्षेत्र यामुळे बाधीत होणार असून मार्गाची लांबी ४.१६७ किमी आहे. यामुळे या बाधीतांना शासनाच्या २९ जानेवारी २०१६ च्या धोरणानुसार टीडीआर देण्याची विनंती नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशनने वसई-विरार महापालिकेला २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी केली होती. यापत्रास महासभेची मंजुरी घेऊन हरकती व सूचना मागवून आणि त्यावर सुनावणी घेऊन शासनाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असल्याने वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तांनी तो तेथील महासभेच्या मान्यतेसाठी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी पटलावर ठेवला होता. तो महापालिकेने नामंजूर केला होता.
> म्हणून केला महासभेने बुलेट ट्रेनला विरोध
आयुक्तांनी बुलेट ट्रेन बाधितांना टीडीआर देण्यासंदर्भात सादर केलेला प्रस्ताव महासभेने फेटाळून लावला. त्यासाठी लोकप्रतिनिधीनी विविध कारणे दिली. यात बुलेट ट्रेनच्या मार्गात पूर्णत: शेती व बागायती क्षेत्र बाधीत होत असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन कायमचे नष्ट होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर माहिती गोषवाºयात नाही. प्रकल्प महापालिकेचा नसल्याने टीडीआर देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यापूर्वीही बडोदरा एक्सप्रेस वेसाठी स्थानिकांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकलेले आहे. आजपर्यंत तो प्रलंबित असून मधल्या काळात शासनाने त्याच्या मार्गात बदल करूनही सातबाºयावरील नोंदी मात्र तशाच ठेवल्या आहेत.बुलेट ट्रेनचा स्थानिकांना कोणताही फायदा नसून तिचे भाडेही विमानसेवेपेक्षा अधिक आहे. तसेच मार्गालगतचे क्षेत्र बफर झोन म्हणून राखीव ठेवण्यात येत असल्याने त्याचा शेतकºयांना फायदा नाही. त्यापेक्षा पश्चिम रेल्वेच्या लोकलच्या फेºया वाढवून सेवा सुधारावी.
ठराव विखंडित करण्याचे कारण
महासभेने मंजूर केलेला हा ठराव विखंडित करावा यासाठी वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तांनी २८ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रात जी कारणे दिली आहेत, त्यात पुढील मुद्यांचा समावेश आहे.बुलेट ट्रेनला व्यापक जनहिताचा प्रकल्प असून त्यामुळे महापालिका क्षेत्राचा विकास होऊन मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रात विरार व मोरे या गावांच्या हद्दीवर बुलेट ट्रेनचे स्थानक प्रस्तावित केले आहे. बाधीत होणाºया जमीनीच्या मालकांना टीडीआर देण्यात येणार असल्याने त्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणून महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावामुळे महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात बुलेट ट्रेनचे रेखांकन समाविष्ट करण्यास अडचणी निर्माण होऊन बाधीतांना मोबदलाही देणे कठिण होणार आहे. आयुक्तांच्या या पत्राची दखल घेऊन नगरविकास विभागाने महापालिकेच्या सर्वधारण सभेने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी केलेला बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शविणार तो ठराव २१ जानेवारी २०१९ रोजी फेटाळला आहे.