उल्हासनगर : जीन्स कारखाने हटवणार, ५० हजार कामगारांवर बेकारीची कु-हाड

वालधुनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यावरून आधी हरित लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत हजेरी घेतल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या उल्हासनगर पालिकेने प्रदूषणाचे मुख्य कारण असलेले जीन्स कारखाने हटवण्याचा निर्णय

उल्हासनगर : वालधुनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यावरून आधी हरित लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत हजेरी घेतल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या उल्हासनगर पालिकेने प्रदूषणाचे मुख्य कारण असलेले जीन्स कारखाने हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कारखान्यांना स्थलांतरासाठी १५ दिवसांची नोटीस देण्यात आली आहे. त्या काळात ते स्वत:हून हटले नाहीत, तर पालिका कारवाई करून त्यांना हटवणार असल्याचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्यामुळे या कारखान्यांतील ५० हजार कामगारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
उल्हास व वालधुनी नदीच्या प्रदुषणाचा प्रश्न ‘वनशक्ती’ या संघटनेने धसास लावला. हरित लवादाने ठोठावलेल्या दंडाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तेथे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवांना धारेवर धरले. लवादाने ठोठावलेला १०० कोटीचा दंड दोन महिन्यात भरावा आणि ती रक्कम नदीच्या विकासासाठी, पुरूज्जीवनासाठी देण्याचे आदेशही दिले.
वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरलेल्या जीन्स कारखान्यांची वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. वीज तोडली, तर जनरेटरचा वापर करून कारखाने सुरू राहतील, तसेच प्रत्येक कारखान्याकडे हातपंप असल्याने पाणी तोडूनही फारसा उपयोग होणार नसल्याने हे कारखाने बंद करण्यावाचून पालिकेपुढेही पर्याय उरलेला नाही. हे कारखाने बंद न करता तेथून हलवावे, असाही मुद्दा पुढे आला. पण कारखाने हलवणे वाटते तितके सोपे नसल्याने त्यावर काहीही हालचाल झाली नाही.
कारखान्यांना स्थलांतर करण्यासाठी १५ दिवसांची नोटीस देण्यात येणार आहे. तोवर कारखानदारांनी कारखान्यांचे स्थलांतर करावे किंवा कारखाने बंद करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. महापालिकेकडे १९८ जीन्स कारखान्यांची यादी असली तरी प्रत्यक्षात ५०० पेक्षा जास्त कारखाने सुरू असल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.
देशातील दुसºया क्रमांकाचा उद्योग
उल्हासनगरातील कॅम्प नं-४ व ५ परिसरात हे कारखाने असून ते त्यातून देशांतील दुसºया क्रमांकाचा जीन्स उद्योग उभा आहे. त्यातून दररोज कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल होते. या कारखान्यांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ५० हजारांपेक्षा जास्त कामगार आणि त्यांची कुटुंंबे अवलंबून आहेत.
मध्यममार्गासाठी प्रयत्न
पालिकेने कारखान्यांवर कारवाई केल्यास ५० हजार कामगार आणइ त्यांची कुटुंबे उपाशी मरतील, असा पवित्रा गेत आता कारखानदारांनी मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने पालिकेला, राज्य सरकारला स्वत:च्या अधिकारात ही कारवाई थांबवता येणार नाही. त्यामुले कारखानदार न्यायालयात दाद मागून आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती करतील, अशी चर्चा आहे. पण त्यांची संघटना, नेते यावर भाष्य करण्यास तयार नाहीत.

कारखाने हटवल्यास
परिसराला येणार अवकळा
कॅम्प नं-५ परिसरातच ९० टक्के जीन्स कारखाने वसले आहे. जीन्स कारखानदार बहुतांश सिंधी व मराठी समाजाचे असून कामगार उत्तर भारतीय, बंगाली व मराठी आहेत. जीन्स कारखान्यावर कारवाई झाल्यास या परिसरावर अवकळा येण्याची चिन्हे आहेत. तेथील कामगारांसह कारखानदार उद््ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जीन्स कारखानदारांची संघटनाही अस्तित्वात आहे. त्यांनी अनेकदा राजकीय नेत्यांकडे न्यायाची मागणी केली. मात्र त्यांना दिलेले आश्वासन प्रत्येकवेळी हवेत विरल्याने, त्यांच्यात राजकीय नेत्याबद्दल चीड आहे. एकेकाळी माजी पालकमंत्री गणेश नाईक, नंतर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला, पण तो न्यायालयात टिकला नाही.
सांडपाण्यामुळे रोगराई : हे कारखाने अ‍ॅसिडयुक्त रंगीत सांडपाणी थेट उघड्या नाल्यात सोडतात. ते खेमाणी नाल्यावाटे वालधुनी नदीत मिसळते. त्यातून नदी ही नदी दिवसेंदिवस अतीप्रदूषित झाली. या वाहत्या रसायनयुक्त पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांना मळमळ, त्वचारोग, खाज येणे, श्वसनाचा त्रास, क्षयरोग आदींनी ग्रासले आहे.
पुनर्वसनाचे आश्वासन हवेतच -
अवैधपणे उभ्या राहिलेल्या जीन्स उघोगावर अनेक संकटे आली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेने अनेकदा कारवाईचे आदेश काढले, तरी हा उद्योग उभा राहिला. तत्कालिन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी हा उद्योग मलंगगड परिसरात वसविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते पाळले गेले नसल्याने कारवाईची टांगती तलवार या उद्योगावर तशीच आहे.