ठाणे महापालिकेचा आरक्षित जागांवर डल्ला ? ढीगभर प्रस्ताव : पाच (२) (२)नंतर आता ३५ (१) नियमाची पळवाट

ठाणे महापालिकेच्या महासभेत यापुढे पटलावर पाच (२) (२) चे विषय मंजुरीसाठी घेतले जाणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या महासभेत यापुढे पटलावर पाच (२) (२) चे विषय मंजुरीसाठी घेतले जाणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु, आता यातून पळवाट काढण्यासाठी ३५ (१) अन्वये शहरातील अनेक आरक्षित भूखंडांचे आरक्षणबदलाचे विषय मंजुरीसाठी आणले आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या या कारस्थानाविरोधात आता महासभेत या विषयांवरूनदेखील लोकप्रतिनिधी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून पाच (२) (२) चे विषय पटलावर आणले जात होते. मागील तीन महिन्यांत अशा प्रकारे दोनशेहून अधिक विषय मंजूरदेखील झाले. परंतु, या विषयांमध्ये काही विषय जे अत्यावश्यक नसतानादेखील ते या सदराखाली मंजूर केल्याचा आक्षेप घेऊन शिवसेनेचे माजी महापौर अशोक वैती यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर, हे प्रकरण चांगलेच तापले होते. अखेर, पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी यापुढे कोणतीही प्रकरणे पाच (२) (२) खाली आणली जाणार असून प्रत्येक प्रकरणाच्या निविदा काढून त्यानंतरच कामे केली जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, या महासभेत तशा आशयाचे एकही विषय पटलावर घेण्यात आलेले नाहीत. परंतु, आता दुसरीकडे ३५ (१) चे विषय आता एकामागून एक पटलावर घेतले आहेत. त्यामुळे पाच (२) (२) मधून ही पळवाट तर पालिकेने शोधली नसेल ना, अशी शंका आता उपस्थित झाली आहे. ३५ (१) म्हणजे झालेली कामे असा अर्थ घेतला जातो. परंतु, स्थायी गठीत नसल्याने हे विषय आता महासभेच्या पटलावर घेतले जात आहेत. परंतु, पूर्वीचा अनुभव पाहता महासभेत हे विषय घेतले गेले, तर त्याबाबतही आक्षेप उपस्थित होऊ शकतात, असा कयास आहे. अशा प्रकारे हे विषय आताच पटलावर आणण्याची गरज काय? असा सवाल काही लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला असून आता हीच मंडळी या विषयांविरोधात महासभेत आवाज उठवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.