ठाणे जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा ४७४ कोटींचा

ठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागाच्या विकासाकरीता २०२० च्या आर्थिक वर्षात ४७३ कोटी ८५ लाख रुपये
खर्चाच्या प्रारूप आराखड्यावर सोमवारी ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत चर्चा झाली. नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ३३२ कोटी तर आदिवासी विकासासाठी ७१.१२ कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागावर ७०.७३ कोटी रुपये खर्च करून जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकासावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा दीपाली पाटील, खासदार कपील पाटील,
श्रीकांत शिंदे, यांच्यासह आमदार किसन कथोरे, रवींद्र चव्हाण, रवी फाटक, शांताराम मोरे, संजय केळकर, राजू पाटील, दौलत दरोडा, गणपत गायकवाड आदी आमदार, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे आदीं व्यासपीठावर तर सदस्य सभागृहात उपस्थित होते.

यावेळी २०२० या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाकरीता आवश्यक असलेल्या आर्थिक नियोजनाच्या प्रारूप आराखाडा आणि गेल्या वर्षाच्या खर्चावर तपशीलवार चर्चा या वेळी झाली. सुमारे ४७३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रारूप आराखड्याविषयी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे यांनी सभागृहास सविस्तर माहिती दिली.

खर्चाचे नियोजन, कृषीसाठी ४९ कोटी
सर्वसाधारण क्षेत्राच्या विकासाकरीता ३३२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ५० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यातून कृषीसाठी ४९ कोटी तर ग्रामीणसाठी ४३ कोटी यामधील जनसुविधेसाठी ३० कोटी रुपये ठेवण्यात आले. गेल्यावर्षी ते २१ कोटी होते. तर नागरी सुविधांसाठी १३ कोटी रुपयांचे नियोजन आहे. गेल्या वर्षी ते १२ कोटी होते. रस्त्यांसाठी १९ कोटी, पर्यंटन विकासाकरीता १४ कोटी रुपये असून गेल्यावेळी ते ११ कोटी रूपये ठेवले आहेत. लघू पाटबंधारे विभागासाठी २३ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे. ते आधी २० कोटी रूपये होते. साकव बांधण्यासाठी १२.३१ कोटी रूपये निश्चित केले असल्याचे सादरी करण सभागृहात करण्यात आले.

सौरऊर्जेसाठी १४ कोटी
यंदा सौर उर्जेसाठी १४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अपारंपारिक उर्जेच्या वापरासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी यंत्रणांनी
सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली. या उर्जेचा वापर केल्यास झिरो मेंटेन्सवर लोकांमध्ये जनजागृती
करण्याची गरज असल्याच्या मुद्यावर यावेळी चर्चा झाली. या प्रारूप विकास आराखड्याच्या सादरी करणासह आदिवासींच्या ७१ कोटी व
सामजकल्याण म्हणजे अनुसूचित जातीच्या विकासाकरीता ७० कोटी रुपयांच्या तरतूदीवर यावेळी चर्चा झाली.

जेंडर चिल्ड्रेन बजेटसाठी जिल्ह्याची निवड
इंटरनॅशनल बजेटनुसार जेंडर बजेटसाठी ठाणे जिल्ह्याची प्रायोगिक तत्वावर युनिसेफकडून निवड करण्यात आली आहे. या विकास आराखड्यातून महिला व बालकांवर किती खर्च होता. याचे वास्तव दर्शन या जेंटर बजेटमधून उघड होणार आहे. त्यांचा हक्क, अधिकार त्यांना मिळवून देण्यासाठी युनिसेफने जेंडर बजेटसाठी राज्यातील काही जिल्ह्यांपैकी ठाणे जिल्ह्याची निवड केली आहे. या आर्थिक नियांजनातून महिला व बालकांच्या गरजेस अनुसरून होणाऱ्या खर्चावर लक्ष केंद्रीत करून महिला व बालकांचा हक्क त्यांनी
मिळवून दिला जाणार आहे. यासाठी युनिसेफच्या प्रतिनिधींकडून या जेंडर बजेटचे सादरही करणही सभागृहात केले.

अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सरकारी भूखंडांना कम्पाउंड सरकारी भूखंडांवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी आठ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. यातून वॉल कम्पाऊंड बांधून अतिक्रमणास आळा घालणे शक्य होणार आहे. यासाठी गेल्या वेळी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तीर्थक्षेत्र विकासाकरीता चार कोटी, नगरोत्थानसाठी ४० कोटी रुपये ठेवले होते. ते कमी असल्याचे कथोरे यांनी
निदर्शनास आणून दिले. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नगरपालिका, नगरपरिषदांसाठी तरतूद
ठेवून आग विझवण्यासाठी आवश्यक अग्निशमन दलाच्या विषयावर यावेळीदेखील चर्चा झाली. शहापूरसारख्या ग्रामीण भागात आग विझवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना नसल्याची खंत सभागृहात व्यक्त केली. भिवंडी महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेमध्ये व्यवस्था
करण्यावरदेखील पालकमंत्री, खासदार कपील पाटील यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी चर्चा केली. अंबरनाथला जसे दोन कोटी रुपये अग्निशमन विभागासाठी दिले तसे बदलापूरसाठीही मिळावेत अशी मागणी यावेळी

शिक्षण विभागाचे ५४.३९ कोटी परत जाण्यावर वादळी चर्चा २०१९ - २० च्या नियोजनापैकी ९९.९५ टक्के खर्च झाल्याच्या विषयावरदेखील यावेळी चर्चा झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या खर्चावर ताशेरे ओढण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे यंदाही ५४ कोटी ३९ लाख रूपये परत जाण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. प्रशासकांच्या कालावधीत १८ कोटी रुपये परत गेल्याचा विषय लोकमतने प्रसिद्ध केला असता त्यास अनुसरून यंदाचा निधी परत जाण्याच्या मुद्यावर शिक्षण विभागास धारेवर धरले. यावेळी बांधकाम विभागाचाही समाचार
कपील पाटील यांच्यासह किसन कथोरे, गणपत गायकवाड आदींनी घेतला. पण गेल्या आर्थिक वर्षांचा निधी परत न जाता वेळेत खर्च
करण्याचा मुद्दा मुख्यकार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी स्पष्ट करून अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडले. अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी बी.बी.नेमाणे, मुख्यलेखा अधिकारी, बांधकाम कार्यकारी अधिकारी आदीनी यात सहभाग घेतला.