जयंत धुळप
अलिबाग : कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांनी रीतसर आदेश देऊनही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अंमलबजावणीच्या पूर्ततेकरिता श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली १७ नोव्हेंबर रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनोखे ‘पंखे पुसा’ आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्याचा निर्णय शेतकºयांनी घेतला. यामुळे हादरलेल्या रायगड जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी श्रमिक मुक्ती दलाच्या शेतकºयांबरोबर विशेष बैठकीचे आयोजन करून प्रलंबित अंमलबजावणीस प्रारंभ करून, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजित ‘पंखे पुसा’ आंदोलनास थोपविण्यात यश मिळविले
आहे.
आंदोलनाची आफत टळल्याने जिल्हा प्रशासन, तर शेतकºयांचा आंदोलनापूर्वीच विजय झाल्याने शेतकरी सुखावले आहेत. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भू-संपादन उपजिल्हाधिकारी श्रीधर बोधे यांच्या अध्यक्षतेखाली या विशेष बैठकीस संबंधित विविध शासकीय विभागप्रमुख आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे शेतकरी उपस्थित होते, अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत व राजन वाघ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
शहापूर-धेरंड परिसरातील रिलायन्स औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या भू संपादनासंदर्भात शेतकºयांनी मागितलेली नुकसानभरपाई मिळू नये, म्हणून सरकारच स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याची माहिती विभाग प्रमुखांनी दिली; परंतु ६०३ शेतकºयांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा पहिला निर्णय या बैठकीत झाला.
मेढेखार परिसरातील खासगी भांडवलदारांनी घेतलेल्या व वापरात नसलेल्या जमिनी शेतकºयांना परत मिळण्याविषयी अलिबाग तहसीलदारांनी अहवाल पूर्ण करून जिल्हाधिकाºयांना निर्णय घेण्यासाठी ८ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे बैठकीत कबूल करण्यात आले; परंतु जनतेला या अहवालातील एकही कागद न दाखवल्यामुळे शेतकरी अलिबाग तहसीलदार कार्यालयात तहसीलदारांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एमआयडीसी कायदा कलम ३२(१) व (२)नुसार झालेले भूसंपादन व अंतिम संपादनाची माहिती संपादन संस्थेने देण्याचे ठरले. त्याचबरोबर प्रकल्प १६०० मे.वॅ. असताना, २४०० मे.वॅ. चा असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती कंपनीकडून देण्यात आली. प्रत्यक्ष १६०० मे.वॅ.साठी किती जमिनीची आवश्यकता आहे, अशी विचारणा करणारे पत्र जिल्हाधिकाºयांनी सेंट्रल इलेक्ट्रिक अ‍ॅथोरिटी यांना पाठविण्याचे ठरले.
खारभूमीचे राजपत्र २००३मध्ये घोषित झाले आहे. जमिनीचे संपादन खारभूमी विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता, २००६मध्ये एमआयडीसीने केल्यामुळे ते संपादन बेकायदा ठरते. या अनुषंगाने पुनर्वसन विभागाने दिलेला अहवाल दिशाभूल करणारा असल्याने, तो परत दुरु स्त करून देण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले.
संयुक्त मोजणीमध्ये तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी जयकृष्ण फड यांनी वनविभागाच्या प्रतिनिधींना हेतूपुरस्सर न आणल्यामुळे संपादन क्षेत्रातील कांदळवनांची नोंद झालेली नाही, ती एक महिन्याच्या आत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मानकुळे-धेरंड खाडीवर पूल जोडरस्ते सर्वेक्षण आठ दिवसांत
मानकुळे-धेरंड खाडीवर पूल बांधला, त्यास २० वर्षे झाली; परंतु या पुलाचे जोडरस्तेच अद्याप करण्यात आले नसल्याने पुलाचा प्रत्यक्ष वापर होऊ शकला नाही.आता पुलाच्या जोडरस्त्याचे सर्वेक्षण आठ दिवसांत करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. तर खारभूमी बंधारे खाºया मातीऐवजी लाल माती व मुरु माचे करण्याचे प्रस्ताव नियोजन विभागास देण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.

१४ नोव्हेंबर रोजी अधीक्षक जलसंपदा व खारभूमी यांची संयुक्त बैठक संघटनेसोबत अगोदरच ठरली असल्याने त्या विषयावर चर्चा तेथेच करायचे ठरले. मात्र, अंबा खोºयाच्या अधिकाºयांनी १३५ द.ल.घ.मी. पाणी शिल्लक असल्याचे कबूल केले. हे पाणी शेतीला देता येईल, असेही त्यांनी मान्य केल्याने या पाण्यामुळे खारेपाटातील ४७५० एकर शेतजमीन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग या बैठकीत मोकळा झाला.टाटा पॉवर कंपनीचा बनावट दाखला
टाटा पॉवर कंपनीने जोडलेला शहापूर ग्रामपंचायतीचा २५ जून २००९ चा ‘ना हरकत दाखला’ बनावट असल्याने रायगड जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांनी २१ डिसेंबर २०१२ रोजी या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असताना, अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. आता हा फौजदारी गुन्हा आठ दिवसांत दाखल केला जाईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.