स्थायी समितीचा निर्णय : कल्याण-डोंबिवलीत करवाढ फेटाळली

आर्थिक संकटात सापडलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील मालमत्ताकराचे दर तीन टक्क्यांनी वाढवण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत फेटाळण्यात आला.

कल्याण : आर्थिक संकटात सापडलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील मालमत्ताकराचे दर तीन टक्क्यांनी वाढवण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत फेटाळण्यात आला. यामुळे ही करवाढ मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत १४ कोटी ५० लाखांचे अतिरिक्त उत्पन्न येईल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.
कर विभागाचे प्रमुख विनय कुलकर्णी यांनी मालमत्ताकराच्या दरात २०१८-१९ सालाकरिता तीन टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. सध्या शिक्षणकर ३ टक्के आकारण्यात येतो. त्यामध्ये दोन टक्के, सडककर सध्या ९ टक्के आकारण्यात येतो. त्यामध्ये एक टक्का वाढ प्रस्तावित होती. पालिका हद्दीतील नागरिकांना ७३ टक्के कर आकारला जातो.
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत पालिकेने जे प्रकल्प हाती घेतले होते, त्या बदल्यात दरवर्षी ११ टक्के या दराने ३३ टक्के करवाढ केली जाईल, असे म्हटले होते. दोन वर्र्षे सलग ११ टक्के याप्रमाणे २२ टक्के दरवाढ यापूर्वी लागू केलेली आहे. अभियानांतर्गत प्रकल्पांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे आणखी दरवाढ करू नये. प्रशासन सामान्यांच्या मालमत्ताकराच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव एकीकडे आणते, तर दुसरीकडे ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव कशाला आणते, असा प्रश्न सदस्य दीपेश म्हात्रे, नीलेश शिंदे, माधुरी काळे यांनी उपस्थित केला. त्याला सभापती राहुल दामले यांनी दुजोरा दिला. नागरिकांवर दरवाढीचा अतिरिक्त बोजा टाकू नका, असा जोरदार आग्रह सदस्यांनी धरल्याने त्याच्याशी सभापतींनीही सहमती दर्शवत मालमत्ताकरातील तीन टक्के दरवाढ फेटाळून लावली.
यंदा मालमत्ताकरापोटी ५२८ कोटी अपेक्षित उत्पन्न आहे. त्यापैकी दुहेरी करआकारणी झालेल्या इमारतींकडून येणे कराची रक्कम ४ कोटी ४४ लाख आहे. सील करून लिलाव करण्यात येणाºया मालमत्तांकडून १२ कोटी ४८ लाख अपेक्षित आहेत. न्यायालयीन प्रकरणात अडकलेल्या कराची रक्कम २२ कोटी ४५ लाख आहे. सरकारी जागेवरील मालमत्तेच्या करापोटी १९ कोटी ७६ लाख, तर अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तांना लागलेल्या करातून १८ कोटी अपेक्षित आहेत. पालिकेच्या मालमत्तांवरील करातून १७ कोटी ५२ लाख, मोबाइल टॉवरवरील करातून ७५ कोटी अपेक्षित असले, तरी हे १६५ कोटी रुपयांचे अपेक्षित उत्पन्न विवादास्पद आहे. मालमत्ताकराच्या एकूण अपेक्षित ५२८ कोटींच्या उत्पन्नातून ही १६५ कोटी रुपयांची करवसुली वजा केल्यास प्रत्यक्ष वसूल होण्याजोगी रक्कम ३६३ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १५३ कोटी रुपये वसूल झालेले आहेत. अद्याप २१० कोटींची वसुली मार्च २०१८ पर्यंत होणे बाकी आहे.
ओपन लॅण्ड टॅक्सची वसुली केवळ ४० कोटी -
ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या करापोटी यंदाच्या वर्षी ४१९ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. त्याचे विश्लेषण करताना अधिकारी कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ओपन लॅण्ड असताना व त्यावर इमारत बांधल्यावर अशा दुहेरी करआकारणीतून ५४ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. ज्या इमारती सील करून लिलावासाठी काढल्या आहेत, त्यांच्याकडून १०८ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे.
न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा होऊन ९९ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. सरकारी जागेवरील करआकारणी (आधारवाडी जेलची जमीन) त्यातून ६ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. ही सगळी रक्कम प्राप्त झाल्यास पालिकेला २६८ कोटी रुपये प्राप्त होतील.
ओपन लॅण्ड टॅक्समधून ४१९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असले, तरी त्यापैकी २६८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न सहज वसूल करणे शक्य नाही. जेमतेम ४० कोटीची वसुली झाली आहे. मार्चअखेर उर्वरित ११३ कोटींची वसुली बाकी आहे. एनआरसी कंपनीकडून येणे बाकी असलेले ६१ कोटी, तर बीओटी तत्त्वावर दिलेल्या जेपी रिसॉर्टकडून येणे बाकी असलेले १३ कोटी ५ लाख यांचा या अपेक्षित रकमेत समावेश आहे.