भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी शिवसेनेने राजू भोईर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्याला खो घालत भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी हे पद तांत्रिक अडचणीचे असून महाराष्टÑ महापालिका अधिनियमानुसार विरोधी पक्षातील मोठ्या पक्षाचा नेता महापौरांनी जाहीर केल्यास त्या पदावर त्याच नेत्याची (गटनेते) नियुक्ती करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. महापौर डिम्पल मेहता यांनीही राज्य सरकारचा अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे सेनेची तांत्रिक कोंडी करण्याची खेळी भाजपाकडून होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
पालिका स्थापनेनंतर झालेल्या निवडणुकीतील सत्ता स्थापनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेतेपद तांत्रिक अडचणीतच सापडले आहे. २००२ मधील पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्टÑवादी आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. त्या वेळी सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेसचे परशुराम पाटील यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. या पदावर विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा दावा असताना सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केल्याने विरोधी पक्षातील भाजपाचे सदस्य रोहिदास पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांचा दावा फोल ठरल्याने परशुराम पाटील त्या पदावर कायम राहिले.
२००७ मधील निवडणुकीनंतरही सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेसचे चंद्रकांत वैती यांची त्या पदावर वर्णी लावल्याने त्याविरोधातही विरोधकांनी आवाज उठवला. परंतु, त्याचा ठोस पाठपुरावा न झाल्याने वैती हे त्या पदावर कायम राहिले. २०१२ मधील निवडणुकीनंतर सुरुवातीला काँग्रेस, राष्टÑवादी आघाडीची सत्ता होती. त्या वेळी नरेंद्र मेहता यांची त्या पदावर नियुक्ती झाली होती. आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता स्थापन झाली. त्या वेळी विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष राष्टÑवादी असतानाही तत्कालीन महापौर गीता जैन यांनी राष्टÑवादीने सदस्यांच्या नावाची शिफारस न केल्याचे कारण पुढे करून काँग्रेसने केलेली शिफारस ग्राह्य धरली. त्यानुसार, त्यांनी काँग्रेसचे प्रमोद सामंत यांची नियुक्ती
केली.
यावर, राष्टÑवादीने आक्षेप घेत त्यावर नियमानुसार पक्षाचा अधिकार असल्याचा दावा करत लियाकत शेख यांच्या नावाची शिफारस केली. परंतु, महापौरांनी ती अमान्य केल्याने राष्टÑवादीने त्याविरोधात राज्य सरकारकडे तक्रार केली. परंतु, त्याला विलंब होऊ लागल्याने त्यावेळचे राष्टÑवादी गटनेते बर्नड डिमेलो यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने राष्टÑवादीचा दावा मान्य केल्याने अवघ्या ६ महिन्यांत सामंत यांना ते पद सोडावे लागले. यानंतरही यंदा त्या पदावरील नियुक्तीचा वाद उफाळून आला आहे.