शिवसेनेची 21 कार्यालये बेकायदा, कारवाई करण्याची मागणी

कारवाईचा महासभेत प्रस्ताव : सत्ताधारी भाजपाची खेळी, वाचनालयांचाही समावेश

मीरा रोड : मीरा-भाईंदरमधील राजकीय पक्षांच्या बेकायदा कार्यालयांसह वाचनालयांची माहिती प्रशासनाने सादर केली आहे. यात शिवसेनेची २१, भाजपाची आठ, काँग्रेस व मनसेची प्रत्येकी दोन, आरपीआयची चार व अन्य मिळून एकूण ४७ कार्यालये व वाचनालयांचा समावेश आहे. यातील शिवसेनेच्या बहुतांश जुन्या शाखा या मीरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघात असल्याने त्यांना लक्ष्य करण्याची खेळी सत्ताधारी भाजपाकडून केली गेल्याने सेनेमध्ये खळबळ उडाली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महासभेत महापौर डिम्पल मेहता यांनी शहरातील राजकीय पक्षांच्या बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई करण्यासाठीचा विषय आणला होता. त्यावेळी रस्ते, पदपथ बाधित असलेल्या कार्यालयांवरच कारवाई केली जाणार असल्याचा सूर आळवला होता. आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनीही महासभेने ठराव करून द्यावा, जेणेकरून बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई करायला सुरुवात करू, असा पवित्रा घेतला होता. कार्यालयांची माहिती महासभेत सादर करण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर, आयुक्तांच्या आदेशाने प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा कार्यालयांची माहिती सादर करण्यास कळवले होते. त्या अनुषंगाने प्रभाग अधिकाºयांनी प्रभागानुसार कार्यालये व वाचनालयांची यादी सादर केली.

शनिवारी होणाऱ्या महासभेत आयुक्त यादी सादर करणार आहेत. भाईंदर पश्चिमेस प्रभाग समिती-१ मध्ये उत्तननाका, मोर्वा, राई, मुर्धा व गीतानगर येथील शिवसेना शाखांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील शाखा या खूप जुन्या असून पालिकेने करआकारणी केली आहे, तर प्रभाग समिती-२ मध्ये प्रभाग कार्यालयांसमोर व स्कायवॉकजवळ सेनेच्या दोन शाखा, तर सिद्धिविनायक इमारतीजवळ जुने काँग्रेस कार्यालय आहे.

प्रभाग समिती क्र.-३ मध्ये शिवसेनेची एक शाखा व चार वाचनालये आहेत. शिवाय, भाजपाची दोन व अन्य संस्थांची तीन वाचनालये आहेत. शाखा ही जुनी आहे. प्रभाग समिती क्र.-४ मध्ये चार वाचनालये व सहा कार्यालये आहेत. यात चार भाजपाची, दोन मनसेची व सेनेची चार आहेत. प्रभाग सामिती क्र.-५ च्या शांतीनगर सेक्टर-५ मध्ये शिवसेनेचे कंटेनरमधील एकच कार्यालय आहे. प्रभाग समिती-६ मध्ये तब्बल १८ कार्यालये व वाचनालये असून यात शिवसेना व आरपीआयची प्रत्येकी चार, भाजपाची दोन, काँग्रेस व बसपाची प्रत्येकी एक व अन्य संस्थांची सहा आहेत.

उपायुक्त दीपक पुजारी यांनी प्रस्तावात ही माहिती प्रभाग अधिकाºयांकडून आल्याचे नमूद करत बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई करण्यासाठी महासभेची मंजुरी मागितली आहे.

सर्वांची बांधकामे तोडण्याचा पवित्रा
निवडणुकीपूर्वी शिवसेना व काँग्रेसची ही कार्यालये जमीनदोस्त करण्याची भाजपाची खेळी पाहता शिवसेना व काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे. भाजपाची बहुतांश कार्यालये व वाचनालये तशी नवीन व ओवळा-माजिवडा मतदारसंघात असल्याने त्यांच्यासह सेना, काँग्रेस, आरपीआय आदी सर्वांची बांधकामे तोडण्याचा पवित्रा घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.