सात हजार मोजल्यावर मिळाले अनुदान

मोदी लाभार्थ्यांना करीत होते व त्याला अधिकाऱ्यांच्या गराड्यात बसलेल्या लाभार्थ्यांकडून नकारार्थी उत्तर दिले गेले असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती भिन्न आहे.

- पंढरीनाथ कुंभार 
भिवंडी : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घराकरिता कुणाला पैसे द्यावे लागले का, असा सवाल शिर्डीत साईबाबांच्या साक्षीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाभार्थ्यांना करीत होते व त्याला अधिकाऱ्यांच्या गराड्यात बसलेल्या लाभार्थ्यांकडून नकारार्थी उत्तर दिले गेले असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती भिन्न आहे. भिवंडीपासून ३५ कि.मी. दूर असलेल्या अकलोली गावात पाऊल ठेवले तेव्हा तेथील ६० आदिवासींना घरे मिळाली असून त्याकरिता एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळण्याकरिता त्यांना तत्कालीन स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक घरामागे सात हजार रुपये मोजावे लागल्याची माहिती लाभार्थ्यांनीच दिली. बाहेरून पक्क्या दिसणाºया या घरात आतून मातीचा गिलावा केलेला आहे तर जमीन चक्क माती व शेणाने सारवलेली आहे. या घरामुळे वीज, गॅस व शौचालयाची साफसफाई यावरील २३०० रुपयांचा खर्च वाढला आहे. मात्र, इतके सव्यापसव्य केल्यानंतर पक्क्या घरात राहण्याचे स्वप्न साकार झाल्याने ही कुटुंबे आनंदली आहेत.
शिर्डीतून ठाण्यात बसलेल्या सुनीता प्रदीप बरफ यांच्याशी मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधला. नवीन घर मिळाल्याचा आनंद सुनीता यांच्या चेहºयावर ओसंडून वाहत होता. घर मिळण्याकरिता कुणाला पैसे द्यावे लागले का, असा सवाल मोदी यांनी केला. त्याला अर्थातच लाभार्थींनी नकारार्थी उत्तर दिले. वज्रेश्वरीजवळील अकलोली गावातील या अकलोली कॉलनीत जाऊन बरफ यांचे घर गाठले. सुनीता या वसई जवळील वालीव येथील एका इंजेक्शन बनवण्याच्या कंपनीत कामगार आहेत तर त्यांचे पती प्रदीप हे उसगाव येथील कारखान्यात नोकरी करतात. त्यांना एक मुलगी प्रियंका असून ती दहावी उत्तीर्ण झालेली आहे. वाडा पंचायत समितीकडून प्रधानमंत्री आदिवासी योजनेत बरफ यांना अगोदरच गॅस मिळाला आहे. २०१६-१७ च्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत बरफ यांचा समावेश झाला. तीन हप्त्यात त्यांना एक लाख २० हजार रुपये मिळाले. एक-दोन मजूर मदतीला घेऊन बरफ पती-पत्नीने स्वत: राबून १८ बाय १९ चौ.फू.चे हे घर बांधले. येथील प्रत्येकाने स्वत: खपून आपले घर उभे केले आहे.
बरफ यांच्याबरोबरच वैशाली विलास घाटार, सीता माणिक मोरे, द्रौपदी शांताराम भड, रेखा बाळाराम गडग यांनाही घरे मिळाली. या गावातील तब्बल ६० आदिवासी कुटुंबांना घरे मिळाली आहेत. योजनेतील एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान वेळेवर मिळावे, याकरिता तत्कालीन स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सात हजार रुपये देणाºयांना नियमित अनुदानाचे हप्ते मिळाले. गावातील केवळ एका लाभार्थ्याने सात हजार रुपये मोजण्यास नकार दिला. अगोदर ही सर्व कुटुंबे कारव्यांच्या घरात राहत होती. कारवी निघाली की, घरात साप, विंचू शिरून दंश करण्याची भीती होती. घराला शाकारणी करण्याकरिता गवत आणावे लागत होते. आता बाहेरून विटांचे पक्के दिसणारे घर तयार झाले आहे. वरती सिमेंटचे पत्र लावलेले आहेत. पायºयांना लाद्या बसवल्या आहेत. मात्र घराच्या आतील भिंती मातीने लिंपण केलेल्या आणि जमीन माती व शेणाने सारवलेली आहे. केवळ दर्शनी खोलीत भिंतीला प्लास्टर केलेले आढळले. झोपायच्या आतील खोलीला दरवाजाही नाही. याबाबत लाभार्थ्यांना विचारले असता सरकार देत असलेल्या रकमेत आणि अनुदानाकरिता पैसे द्यावे लागल्याने आतून पक्के घर बांधणे, जमिनीला लाद्या बसवणे परवडत नाही, अशी तक्रार केली.
सीता माणिक मोरे यांना चार मुले आहेत. दोघांची लग्ने झालेली आहेत. त्या विधवा असून एका हॉटेलात भांडी घासायला जाऊन त्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. द्रौपदी शांताराम भड यांचीही परिस्थिती बेताची आहे. जुनी कारव्यांची घरे होती, तेव्हा या वस्तीमधील घराघरांत रॉकेलचे दिवे मिणमिणत होते. आता प्रत्येक घरात किमान तीन ते कमाल सहा ट्यूब अथवा बल्ब लावलेले आहेत. त्यामुळे विजेचे बिल भरावे लागत आहे. गॅस व शौचालयाच्या साफसफाईचा खर्च वाढला आहे. महिन्याकाठी किमान २३०० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च पक्क्या घरात गेल्यामुळे येत असल्याची कबुली त्यांनी दिली. पोटाला चिमटा काढून किंवा सुट्टीच्या दिवशी शेतावर मजुरी करून हा
खर्च भागवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पक्के घर हा पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे असेल, तर घर गुपचूप विकून पुन्हा कच्च्या झोपडीत जाणार का, असा सवाल केला असता या महिलांनी त्याचा साफ इन्कार केला.