स्थानिक परिवहन सेवेतील साध्या बसचा दुरुस्ती खर्च गेल्या तीन वर्षांत ७५ टक्यांनी वाढला

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१५ ते २०१८ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने स्थानिक परिवहन सेवेत दाखल केलेल्या ५३ साध्या बसच्या दुरुस्तीपोटी  गेल्या तीन वर्षांतील खर्च सुमारे ७५ टक्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१५ ते २०१८ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने स्थानिक परिवहन सेवेत दाखल केलेल्या ५३ साध्या बसच्या दुरुस्तीपोटी  गेल्या तीन वर्षांतील खर्च सुमारे ७५ टक्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे. इतका खर्च करुनही दिवसाला केवळ २८ ते ३० बसच प्रवाशांना सेवा देत असुन उर्वरीत दुरुस्तीअभावी बस पार्कींगच्या जागेत उभ्या आहेत. यावर प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांचे मात्र कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

स्थानिक परिवहन विभागाने पाच वातानुकूलित बसच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल २ कोटी ८० लाखांची उधळपट्टी केल्याचे समोर आल्यानंतर सध्या ५३ साध्या बसच्या दुरुस्तीवरील उधळपट्टी चव्हाट्यावर आली आहे. पालिकेने २०१५ मध्ये रॉयल्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न देणारी सेवा मोडीत काढून जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) व एनसीसी (नेट कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) संकल्पनेवर आधारीत सेवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरू केली. पालिकेने त्या दोन्ही संकल्पनेची संपुर्ण तयारी न करता त्याला छेद देत थेट कंत्राटावर सेवा सुरु केली. अद्यापपर्यंत त्या संकल्पनेचा मागमूस लागला नसला तरी प्रशासनाने गेल्या वर्षी महापौर डिंपल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व पक्षीय गटनेत्याच्या बैठकीत हि सेवा एनसीसी विथ व्हाएबल गॅप फंडींग या संकल्पनेवर चालविण्यास मान्यता दिली. यात कंत्राटदाराला होणाय््राा नुकसानाची भरपाई पालिकेकडून केली जाणार आहे. दिड वर्षांपुर्वी पालिकेने हिच सेवा जीसीसी संकल्पनेवर चालविण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्याला बासनात गुंडाळून नवीन संकल्पनेवरील सेवेला मान्यता दिल्यानंतरही ती अद्याप सुरु झालेली नाही. मात्र त्याची निविदा प्रक्रीया पुर्ण झाल्याचे प्रशासकीय सुत्राकडून सांगितले जात आहे. सध्या केवळ मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या कंत्राटावर हि सेवा सुरु असुन त्यातच या सेवेला आगारासह तज्ञांची व्यवस्था नसल्याने बस खाजगी कंपन्यांकडे बस दुरुस्तीसाठी पाठविल्या जातात. २०१५-१६ मध्ये पालिकेने २५ बस खरेदी केल्या. २०१६-१७ मध्ये १७ नवीन बस तर २०१७-१८ मध्ये हा आकडा ५३ पर्यंत स्थिरावला. पालिकेने सुरुवातीला २५ बसच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे २ लाख ५० हजार इतका निधी खर्ची घातला. २०१६-१७ मध्ये ४२ बसच्या दुरुस्तीचा खर्च तब्बल ७६ लाखांवर गेला. यानंतर २०१७-१८ या वर्षात ५३ बसच्या दुरुस्तीच्या खर्चाने तर सुमारे १ कोटी ८५ लाखांची मर्यादा ओलांडली. गेल्या तीन वर्षांत एकुण ५३ बसच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी ६५ लाखांच्या निधीची उधळपट्टी केल्याचे समोर आले आहे. हि सेवा सुरूळीत चालावी, यासाठी पालिकेने केलेल्या खर्चाच्या उधळपट्टीतूनही केवळ २८ ते ३० बसच प्रवाशांना सेवा देत आहेत. तर उर्वरीत बस दुरुस्तीअभावी प्लेझंट पार्क येथील बस पार्कींगच्या जागेत धूळ खात उभ्या आहेत. यावरुन बसच्या दुरुस्ती खर्चात गेल्या तीन वर्षांत झालेली सुमारे ७५ टक्यांची वाढ कोणासाठी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. पालिकेने शहरातील प्रवाशांच्या थंडगार प्रवासाकरीता २०१६ मध्ये खरेदी केलेल्या ५ वातानुकूलित बसपैकी दोन बस नादुरुस्त झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत या बसच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल २ कोटी ८० हजारांची उधळपट्टी झाल्याचे वृत्त लोकमतने यापुर्वी प्रसिद्ध केले होते. त्याच्या चौकशीसाठी प्रशासनासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी अद्याप कोणतीही हालचाल केली नसल्याने जनतेच्या पैशावर याच मिलीभगतने डल्ला मारणार का, असा संतप्त प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे.