राजकीय ठाणे पॅटर्नमध्ये गेला भाजपा कुणीकडे?

सव्वातीन वर्षांनी होत असलेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची चाहूल जेव्हा लागली, तेव्हा भिवंडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकारणाचे संदर्भ देत अनेकांनी भाजपाचे विरोधक एकत्र येऊन त्या पक्षाचा विजयी रथ रोखू शकतात, असे भाकीत केले. पण तेव्हा ते अनेक राजकीय धुरिणांना पटले नव्हते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एकत्र येणे वेगळे आणि जिल्हा परिषद- पंचायत समितीसारख्या ग्रामीण राजकारणाचा आत्मा असलेल्या निवडणुकीत एकत्र येणे वेगळे, असा सूर त्यांनी लावला. शिवाय ग्रामीण राजकारणात जर युती किंवा आघाडी केली आणि काही जागा आपल्या मित्रांसाठी सोडून दिल्या, तर त्या भागातील पक्षाचा शिक्का पुसला जाईल. लोकसभा-विधानसभेतील जागावाटप वेगळे, पण ग्रामीण भागात पक्षाचे चिन्ह पुसले जाणे गैर. त्यातून संघटना खिळखिळी होऊ शकते. पक्षबांधणीला धोका पोहोचू शकतो, असे अनेक युक्तिवाद तेव्हा केले गेले. पण गेल्या दोन महिन्यांत राजकारणाच्या पुलाखालून वाहून गेलेले पाणी पाहता हे सारे समज जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाने खोटे ठरवले.
सर्वाधिक शहरीकरण झालेला जिल्हा ही ठाण्याची ओळख. त्यामुळे येथील जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाला कितीशी किंमत असणार, हेही तर्कट मांडले गेले. पण पाच तालुक्यांत पसारा मांडलेल्या आणि दोन खासदार, तीन आमदारांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा कस पाहणाºया या निवडणुकांची मांडणी जेव्हा ‘लोकमत’ने केली तेव्हा तिचे राजकीय महत्त्व अनेकांच्या ध्यानी आले. मिनी विधानसभा म्हणून तिची गणना झाली. दीड वर्षाने होऊ घातलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या आधी ग्रामीण आणि खासकरून शेतकरी मतदारांच्या मतांचा कानोसा घेणारी ही निवडणूक विलक्षण चुरशीची बनली. शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाममंत्रीपद असूनही समृद्धी महामार्गाच्या आंदोलनाची झळ त्यांना न बसता भाजपाला बसली. मुंबई-बडोदा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर असो की, पाइनपाइनपासून अन्य वेगवेगळे होऊ घातलेले प्रकल्प असोत, त्याचा फटका शिवसेना का आणि कसा टाळू शकली, सत्तेत राहून विरोधी मते का मिळवू शकली, हाच यापुढील भाजपा आणि अन्य विरोधकांच्या अभ्यासाचा विषय राहायला हवा.
शिवसेनेचे ठाणे आणि ठाण्याची शिवसेना एवढ्यापुरते हे विश्लेषण नाही. कारण त्या पक्षाची संघटनात्मक बांधणी चांगली असली, तर ग्रामीण भागात ती तेवढी मजबूत नाही. त्याही पक्षाने भाजपाप्रमाणेच योग्य आयाराम निवडले. पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाशी जुळवलेली सोयरिक. प्रसंगी काँग्रेस, मनसेशी काही भागात थेट तर काही भागात केलेली छुपी युती. या साºयाचा हा एकत्र परिपाक आहे. विरोधक एकत्र येण्याचा हा ठाणे पॅटर्न आता लगेच राज्यभर लागू होईल, असे नाही. पण सोबत येऊन भाजपाला धडा शिकवला जाऊ शकतो, वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊ शकतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कितीही पैसे ओतले, अन्य पक्षातील उमेदवार फोडले, पोलिसी धाक दाखवला, प्रशासकीय यंत्रणा हवी तशी वापरली, विरोधकांची बदनामी केली आणि सोशल मीडियावरून मोहीम उघडली तरीही निवडणुकीचे चित्र पालटू शकते, याचा मोठा धडा भाजपाला या निवडणुकीने दिला. ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा फक्त घोषणेत दिसला, तो काही अंशी तरी प्रत्यक्षात येणार की पक्ष बदलून फिरणाºया नेत्यांचाच विकास पाहण्याची वेळ येणार, हा मतदारांचा प्रश्न निकालातून उमटला आहे. शिवसेनेला या निवडणुकीत मिळालेले यश हे केवळ त्या पक्षाचे यश नाही, त्यात विरोधकांच्या एकजुटीची-काही थेट, तर काही अप्रत्यक्ष युतीची आणि काही भाजपाविरोधाचीही मते आहेत. त्यामुळे हे यश एकट्या शिवसेनेचे नाही, तर त्या पक्षाने भाजपामुक्त ठाण्यासाठी बांधलेल्या मोटेचे आहे. एकही मोठा नेता या निवडणुकीत प्रचाराला उचरला नाही... एका अर्थाने हे त्याचेही यश मानायला हवे. शिवसेनेत ठाणे जिल्ह्याचे नेतृत्व हे एकहाती, एकखांबी आहे. थेट मातोश्रीच्या संपर्काचे त्याला काही अपवाद आहेत. पण एकहाती नेतृत्वाचाही या निर्णयात मोठा वाटा आहे.
दररोज भाषणबाजी करणारे, तेचतेच सांगत फिरणारे नेते तीन वर्षांनी उबग आणू शकतात, हे या निकालांनी भाजपाला दाखवून दिले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कितीही प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या. स्मार्ट शहरांचे प्रेझेंटेशन केले, तरी जोवर लोकांचे- भाजपाच्या ‘मित्रों’चे जगणे सुसह्य होत नाही, तोवर त्या विकास की राजनीतीला अर्थ नाही, याचाही झटका भाजपा नेत्यांना बसला.
भाजपात गेल्या काही वर्षांत नवभाजपावाद्यांचे प्रस्थ वाढले आहे. त्यातही ठाणे जिल्ह्यात पक्षाचे पूर्वीचे परिवारवादी रूप बदलून त्याला आयात नेते, त्यांचे समर्थक, त्या नेत्यांचा समाज, त्यांनी अभय दिलेले धंदे यांचे प्रस्थ प्रचंड वाढले. त्याबद्दल निष्ठावंत म्हणा की, परिवारवादी म्हणा त्यांच्या मनातील खदखदही या निवडणुकीत जाहीरपणे बाहेर पडली. भाजपाचा बुरखा पांघरलेल्या राष्ट्रवादीचा पाडाव करा, हे आवाहन जाहीरपणे करण्यापर्यंत नेत्यांची मजल गेली, ते पाहता पक्षाला बाहेरून आलेले नेते पोसता येणार नाहीत, असा समज होईल खरा; पण भाजपाच्या सत्तेच्या वारूची फुरफुर, सध्याचे स्वरूप हे आयारामांच्या बळावर असल्याने आणि त्यासाठी आणखी नेत्यांवर पक्षाने आधीच गळ टाकून ठेवल्याने ते धोरण बदलणार नाही. त्यामुळे पक्षातील आतले आणि बाहेरचे यांच्यातील ही नाराजी तीव्र होत जाईल.
समाज जोडण्याची भाजपाची ‘माधव’ परंपरा लुप्त झाली. त्यात्या समाजाचे नेते फोडून आणल्याने त्यांच्यापाठी समाजही चालत येईल, हा भाबडा विश्वास या निवडणुकीने खोडून काढला. दलितांच्या तोंडदेखल्या मतांसाठी रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष जसा उपयोगी पडत नाही, तशीच निवडणुकीतील पडझड श्रमजीवी संघटना रोखू शकते; पण तीही निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही, याचे भान पक्षाला आले तर बरे. श्रमजीवी संघटना ही निवडणुकीच्या राजकारणापासून कधीच अलिप्त नव्हती. फक्त त्यांना श्रमजीवी या नावाने निवडणुकीचा आखाडा गाजवला नाही. वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांना आव्हान देण्यासाठी ही संघटना शिवसेनेच्या जवळ गेली. विवेक पंडित शिवसेनेचे उपनेते झाले, पण ख्रिस्ती मते मिळावीत म्हणून ते अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले, तेव्हापासून त्यांची राजकीय वाटचाल आणि संघटनेचे रूप वेगळे आहे, हे समोर आले होते. आयत्या वेळच्या आणि ‘तात्पुरत्या’ युतीपेक्षा, मुख्यमंत्र्यांच्या कुपोषणमुक्तीच्या आश्वासनापेक्षाही त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आपल्यासारखीच असलेली शिवसेना जवळची वाटली, हेही पंडितांना समजून चुकले असेल. त्यातून पुढे उद्भवणारा धोका समजण्याइतके ते चतुर आहेत.
विधानसभा, लोकसभेत वेगळे लढण्याची तयारी करणारी शिवसेना पूर्वी भाजपासोबत जाताना लवचीक होती. तसा त्या पक्षाने कधीच कुणाचा सर्वसंगपरित्याग केला नाही. अनेकदा त्यांचे राजकारण सत्ताधीशांच्या सावलीत राहिले. पण आता शिवसेनेचे दिसून येईल इतके थेट बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे आणि त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे यातील कुणीही त्यांना निषिद्ध नाही. ज्या जिल्ह्यात ज्याची गरज पडेल, त्याला सोबत घेऊन ते त्यांचा पराकोटीचा भाजपाविरोध प्रत्यक्षात आणू शकतात. यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यभर एकावेळी एकच निर्णय घेईल, असा विश्वास त्या पक्षाचे नेतेही देऊ शकत नाहीत. काँग्रेसने काही ठिकाणी शिवसेनेला थेट-आडून मदत केली. पण हाताच्या बोटांवर मोजता येईल, एवढेही लोकप्रतिनिधीही नसताना तो पक्ष ‘राष्ट्र्ीय’ या भावनेतून बाहेर यायला आणि पुरेसा लवचीक व्हायला तयार नाही. यात त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांचा पराकोटीचा दुराभिमान कारणीभूत आहे. मनसेच्या राजकीय वाटचालीचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजासारखाच बदलणारा आणि तेवढाच सातत्य नसलेला, अनाकलनीय आहे. अशा पक्षांशी बेरजेचे राजकारण करण्यात शिवसेनेची मोठी शक्ती खर्च पडेल. कारण शिवसेनेचा भाजपाविरोध जेवढा टोकदार आहे, तेवढा या सर्व पक्षांचा सर्व ठिकाणी असेल, असेही नाही. निवडून येण्याच्या क्षमतेचे नग केवळ भाजपाच गोळा करू शकते, असे नाही, हे शिवसेनेने दाखवून दिल्याने सेनेची वाढलेली ताकद प्रसंगी भाजपासारखीच आपल्या मुळावर येऊ शकते, याची धास्ती या पक्षांना आहे. तरीही सध्याच्या राजकारणात त्यांच्यासाठी भाजपापेक्षा शिवसेनेची वीट मऊ आहे.
भाजपाच्या नेत्यांना अजूनही ठाणे जिल्हा परिषद आणि चार पंचायत समित्यांतील पराभव मान्य नाही. जुन्या एकत्र ठाणे जिल्ह्याच्या आकडेवारीशी या आकडेवारीची तुलना करून त्यांनी कागदोपत्री संख्याबळ वाढल्याचे समाधान करून घेतले आहे. शिवाय, एक पंचायत समिती त्याब्यात ठेवून ‘जितं मया’चा आनंदही व्यक्त झाला. एकेकाळी २४ पक्षांची मोट बांधून राजकारण करणाºया, सर्व समाजांना तोंडदेखले का होईना आपले म्हणण्याचा प्रयत्न करणाºया परिवारवादी नेत्यांना या ‘भाजपा विरूद्ध सारे’ एकत्र येण्यातील धोक्याची घंटा समजून घ्यावी लागेल. सध्या ठाणे जिल्ह्यात भाजपाने जी मुसंडी मारली आहे, त्यात संघटनात्मक ताकद कमी आणि त्यात्या ठिकाणच्या स्थानिक नेत्यांचा करिष्मा अधिक आहे. त्या व्यक्ती ज्या पक्षात होत्या, तेथेही त्यांचा तो करिष्मा होताच. त्यामुळे तो नेता वाढला किंवा पडला असे साधे त्रैराशिक असले तरी हा विजय किंवा पराभव भाजपाच्या झेंड्याखाली होतो आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळे त्याची ताकद ती आपली ताकद आहे, या भ्रमातून पक्षाला बाहेर यावे लागेल. मिस्ड कॉल देऊन पक्ष वाढवण्याच्या तयारीतील नेत्यांकडे ते करण्याची तयारी आणि वेळ नाही.