...अन्यथा राज्यातील उद्योग परराज्यांत हलवावे लागतील

पूर्वीच्या सरकारने जो कित्ता गिरवला, तोच युती सरकारनेसुद्धा गिरवला आहे. वीजदरवाढ कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, मागील काही महिन्यांत पुन्हा ती केली आहे.

ठाणे : पूर्वीच्या सरकारने जो कित्ता गिरवला, तोच युती सरकारनेसुद्धा गिरवला आहे. वीजदरवाढ कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, मागील काही महिन्यांत पुन्हा ती केली आहे. त्यामुळे अशीच दरवाढ झाली तर येथील काही मोठ्या उद्योगांसह लघुउद्योग इतर राज्यांत हलवण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचा इशारा वीजग्राहक व औद्योगिक संघटनांचे राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे प्रमुख प्रताप होगाडे यांनी दिला. त्यामुळे वीजदरवाढ कमी करून ३४०० कोटींचे अनुदान द्यावे, अन्यथा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यातील औद्योगिक संघटना रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी गुरुवारी दिला.
ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मागील सरकारने वीजदरवाढ रद्द करण्यासाठी व वीजदर स्थिर ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनीला २०१४ पासून दहमहा ६०० कोटी रुपये याप्रमाणे १० महिन्यांसाठी सहा हजार कोटी अनुदान दिले होते.
या सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटींचे अनुदान महावितरणला द्यावे व औद्योगिक वीजदर आॅगस्ट २०१८ च्या पातळीवर स्थिर ठेवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या मागणीसाठी जानेवारीअखेरपर्यंत संपूर्ण राज्यभर जिल्हानिहाय रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्तेवर येण्याआधी भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी आॅगस्ट २०१४ व्हिजन डॉक्युमेंट तसेच जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता.
यामध्ये वीजगळती व वीजखरेदी खर्च कमी करून स्वस्त वीज देऊ, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी उद्योगांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनुदान द्यायचे नसेल तर वीजदर हा दोन रुपयांनी कमी करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महाजेनको आणि रतन इंडियाकडून महागडी वीज उद्योगांना खरेदी करावी लागते. परंतु, त्यामध्ये ५० पैसे सूट देता येऊ शकते. तसेच महावितरणचे लॉसेस कमी झाले, तर त्यामुळेही वीजदर एक रुपयाने कमी होऊ शकतो.

प्रशासकीय खर्च म्हणजेच यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विजेचा दर हा ९० पैसे असून इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. तोसुद्धा ४० ते ५० पैशांवर आला, तर ५० पैशांनी दर कमी होऊ शकतात. असे केल्यास आपोआप दोन रुपये वीजदर कमी होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

ठाणे जिल्ह्यात १५ एमआयडीसी आहेत. या उद्योगांना आधीच नोटाबंदी आणि जीएसटीचा फटका बसला आहे. आता वीजदरवाढ स्थिर ठेवली नाही, तर मात्र राज्यातील उद्योग इतर राज्यांत हलवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.