सात जिल्ह्यातील कांदळवन संरक्षण, संवर्धनासाठी आता एकच सनियंत्रण समिती

सागर किनारा असलेल्या ७ जिल्ह्यांकरिता कांदळवन संरक्षण व संवर्धणासाठी आता एकच सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला

ठाणे : सागर किनारा असलेल्या ७ जिल्ह्यांकरिता कांदळवन संरक्षण व संवर्धनासाठी आता एकच सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून कोकण विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील. यापूर्वी नवी मुंबई तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रण समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. महसूल व वन विभागाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांच्या स्वाक्षरीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या ७ जिल्ह्यांसाठी आता खालीलप्रमाणे ही समिती असेल. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सह अध्यक्ष), पोलीस आयुक्त मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पोलीस अधीक्षक मुंबई वगळून सर्व जिल्हे, आठ पालिकांचे आयुक्त, मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक ठाणे, कोल्हापूर, एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, एमआयडीसी, एसआरए, सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र सागरतटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपवनसंरक्षक कांदळवन, नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटी, वनशक्ती, बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट एक्शन ग्रुप, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती संघ, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री यांचे प्रतिनिधी देखील या समितीत असतील.

या समितीचे कार्य कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मर्यादेत परंतु व्यापक स्वरूपाचे असून यात मध्यवर्ती तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, उपाययोजना सुचविणे , सीसीटीव्ही पाळावे व निगराणी अशा अनेक बाबींचा समवेश आहे. या समितीने आपला पहिला अनुपालन अहवाल १ डिसेंबर २०१८ पूर्वी उच्च न्यायालयाला सादर करावयाचा आहे.