आयुक्तांच्या असहकारावर सत्ताधाऱ्यांचा असहकार; महापौर ते प्रभाग सभापतींकडून दालने बंद करून निषेध

मीरा-भार्इंदर महापालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते, सत्ताधाऱ्यांना जुमानत नसल्याने महापौर डिंपल मेहता यांच्यापासून ते प्रभाग सभापतींपर्यंतच्या सर्व भाजपा सत्ताधाऱ्यांच्या पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी आपापली दालने शुक्रवारपासून बंद करून निषेध व्यक्त केला.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते, सत्ताधाऱ्यांना जुमानत नसल्याने महापौर डिंपल मेहता यांच्यापासून ते प्रभाग सभापतींपर्यंतच्या सर्व भाजपा सत्ताधाऱ्यांच्या पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी आपापली दालने शुक्रवारपासून बंद करून निषेध व्यक्त केला.
यामुळे या दालनांतील कर्मचारी वर्ग कामाविना रिकामे झाले आहेत. पालिकेत भाजपाची सत्ता येताच आयुक्त व सत्ताधाऱ्यांत अनेक कामांतील अनियमिततेमुळे शीतयुद्धाची ठिणगी पडली.

भार्इंदर पूर्वेच्या जेसल पार्क नाल्याच्या कामात तर निविदा काढण्यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील राहुल व्यास या कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आला. सुमारे तीन कोटींच्या या कामाला मूळ कंत्राटदाराऐवजी उपकंत्राटदाराने कामाला सुरुवात केली. त्यातील निकृष्ट दर्जा एका मजुराच्या मृत्यूमुळे चव्हाट्यावर आल्यानंतरही प्रशासनाने त्यात कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. सत्ताधाऱ्यांतील एका नेत्याच्या भव्य गृहप्रकल्प बांधकाम परवानगीवर आयुक्तांऐवजी एका अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी करण्यात आली. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ९५ कोटींच्या नाला बांधकामाच्या निविदा वेगवेगळ्या न काढता या मोठ्या कामाची एकच निविदा काढण्यात आली. यात बेकायदेशीरपणा असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने त्याला स्थगिती दिली.

मात्र ती स्थगितीच्याच दिवशी पुन्हा उठविण्यात आली. सत्ताधारी व प्रशासनातील काही बेकायदेशीरपणाचा पाढा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे वाचला जाऊ लागला. कालांतराने आयुक्तांनी बेकायदेशीर कामांना असहकार करण्यास सुरुवात केली. यामुळे दोघांमधील शीतयुद्धाचा जोर वाढू लागला. अलिकडेच राज्य सरकारने आ. नरेंद्र मेहता यांच्या तक्रारीची दखल न घेता जून २०१७ मध्ये स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थानिक परिवहन सेवेचा ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावरील मंजूर ठरावाला रद्द करण्यास नकार दिला. यामुळे मेहता यांची नाराजी वाढली. पालिकेनेच राज्य सरकारला पाठविलेल्या अहवालात कंत्राटदाराचा सामंजस्य करार रद्द केल्याने स्पष्ट करून ठराव रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटल्याने आयुक्त विरुद्ध वाद पेटू लागला.

हा वाद चव्हाट्यावर येत असतानाच दोन दिवसांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली होती. त्यात यंदाच्या पालिका वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम जोशात करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी प्रशासनाने केवळ ५ लाखांची तरतूद केल्याने ती सुमारे १ कोटीपर्यंत नेण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. परंतु पालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने वाढीव निधी कसा काय उभा करायचा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. अशातच आयुक्त, महापौरांच्या बैठकीला हजर राहत नसल्याने आयुक्तांविरोधात सत्ताधाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला. आयुक्त सत्ताधाऱ्यांना जुमानत नसल्याचा कांगावा करीत त्यांच्या निषेधार्थ महापौरांसह उपमहापौर चंद्रकांत वैती, स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील, सभागृह नेता रोहिदास पाटील, प्रभाग समिती सभापती जयेश भोईर, डॉ. राजेंद्र जैन, गणेश शेट्टी, संजय थेराडे, अश्विन कासोदरिया, आनंद मांजरेकर यांनी आपापले दालने बंद केली.

आयुक्तांचा जो कारभार सुरू आहे, त्यांच्याशी आम्ही सहमत नसल्यानेच भाजपाच्या सर्व पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी आपापली कार्यालये बंद ठेवली आहेत. परंतु नागरिकांच्या संपर्कासह लोकसेवेसाठी आम्ही मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत. यापूर्वी देखील महापौरांनी त्यांना कारभार सुधारण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर अनेकदा बैठका झाल्या. तरीही कारभारात सुधारणा न झाल्यानेच आम्ही अशी भूमिका घेतली आहे.
- स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील

प्रशासकीय कारभारात काही चूक होत असल्यास ती सत्ताधाऱ्यांनी निदर्शनास आणून द्यावी. ती दुरुस्त अथवा त्यात फेरबदल केले जातील. मात्र सरकारी नियम डावलून कोणतीही कामे प्रशासनाला करता येत नाहीत.
- आयुक्त डॉ. नरेश गीते