आमदार नरेंद्र मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लब हाऊसचा मार्ग बहुमताने मोकळा

भाजपाचे स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लब हाऊसला सीआरझेडच्या ना विकास क्षेत्रात परवानगी देऊन त्याला मेक इन इंडियाच्या नावाखाली अतिरीक्त तीन मजली बांधकाम करण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी शुक्रवारच्या महासभेत क्षेत्र (झोन) फेरबदलाचा ठराव सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजुर केला.

 भार्इंदर - भाजपाचे स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लब हाऊसला सीआरझेडच्या ना विकास क्षेत्रात परवानगी देऊन त्याला मेक इन इंडियाच्या नावाखाली अतिरीक्त तीन मजली बांधकाम करण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी शुक्रवारच्या महासभेत क्षेत्र (झोन) फेरबदलाचा ठराव सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजुर केला. या प्रस्तावाला विरोधकांनी तीव्र विरोध करुनही प्रशासनाने त्याची सारवासारव करुन त्या बांधकामाला पाठबळ दिल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेता जुबेर इनामदार यांनी केला आहे. 

मेहता हे आमदार पदाचा राजकीय फायदा उठवून कांदळवन नष्ट करीत असल्याचा आरोप जुबेर यांनी केला. क्लब हाऊसचे बांधकाम होत असलेली जागा सीआरझेड बाधित असुन ती ना विकास क्षेत्रातच असल्याचे सध्याच्या विकास आराखड्यात स्पष्टपणे नमुद केल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील कांदळवन नष्ट केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे पोलिसांत दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एमआरटीपी कायद्यातील कलम ३७ नुसार आरक्षणातील फेरबदल करणे शक्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करुन क्षेत्र बदलण्यासाठी मात्र विकास आराखड्यातच बदल होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. नियोजित जेसलपार्क ते घोडबंदर रस्ता सीआरझेड बाधित असुन त्याला पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही, असे असतानाही क्लब हाऊसवर राज्य सरकारची विशेष मेहेरनजर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हाच रस्ता महामार्ग असल्याचा जावईशोध लावून मेक इन इंडियाच्या नावाखाली त्या रस्त्यापासून ३० मीटर अंतरापर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी देण्याच्या कायद्याचा घेण्यात आलेला आधार बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. या बांधकामापासून मुख्य महामार्गाचे अंतर सुमारे ३ किमी इतके असतानाही अंतर्गत रस्त्याला महामार्ग कसे काय घोषित करण्यात आले, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. हे बांधकाम कांदळवन, पाणथळ जागेला लागूनच असताना पर्यावरण धोरणानुसार ते ५० मीटर अंतराबाहेर होणे अपेक्षित आहे. परंतु, ते प्रत्यक्षात ना विकास क्षेत्रातच करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. याकडे पारदर्शक कारभार करणाय््राा मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष का होत आहे, यावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. हे बांधकाम बेकायदेशीर असतानाही प्रशासनाने महासभेत प्रस्ताव का आणला, त्याची संपुर्ण चौकशी सीआयडी मार्फत व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी एमआरटीपी कायद्यातील कलम ३७अ मधील तरतूदीनुसार कालांतराने बदल होणाऱ्या बांधकामाला परवानगी देता येत असल्याचे स्पष्ट करुन राज्य सरकारनेच ना विकास क्षेत्रातील पर्यटनपूरक बांधकामांना २०१५ मध्ये मान्यता दिल्याचे सांगितले. तशी मान्यता नसती तर परवानगीच दिली नसती, असा दावा करीत येथील ना विकास क्षेत्राचे एकुण क्षेत्रफळ २३ हजार २५८ चौरस मीटर असुन त्यापैकी ४ हजार ५८० चौरस मीटर क्षेत्रच सीआरझेड बाधित असल्याचे स्पष्ट केले. सीआरझेड बाधित भाग वगळूनच बांधकामाला परवानगी दिल्याचे सांगून त्यांनी तेथील कांदळवन नष्ट केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांच्या अधीन राहून कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सुद्धा स्पष्ट केले. या बांधकामासाठी विकासकाकडून २ चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मागणी केल्याने ती पालिकेने अमान्य केल्याने ती राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. यावर राज्य सरकारने पालिकेला रितसर ठराव मंजुर करुन पाठविण्याचे निर्देश दिल्यानेच हा प्रस्ताव महासभेत आणण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रस्तावावर भाजपाचे ध्रुवकिशोर पाटील व काँग्रेसचे जुबेर यांनी मांडलेल्या ठरावावर मतदान घेण्यात आले असता पाटील यांचा ठराव बहुमताने मंजुर झाल्याचे महापौरांनी घोषित केले. मतदानावेळी भाजपाच्या नगरसेविका गीता जैन या मात्र तटस्थ राहिल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेचा ठरला.