केडीएमसीचे ‘पार्किंग’ कागदावरच!

बेशिस्तीला चाप लागणार कधी? : महासभेत धोरणाला मान्यता, पण कृतीचा अभाव

कल्याण : वाहनांची वाढती संख्या, अरुंद रस्ते आणि त्यातच बेशिस्तपणे उभी केली जाणारी वाहने, यामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक कोंडीत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यामुळे बेशिस्त पार्किंगला लगाम घालण्यासाठी केडीएमसी प्रशासनाच्या पार्किंग धोरणाला महासभेची मंजुरी मिळाली खरी, परंतु अंमलबजावणीअभावी हे धोरण कागदावरच आहे. त्यामुळे हे धोरण अमलात येऊन बेशिस्त वाहतुकीला चाप लागणार कधी, असा सवाल केला जात आहे.

कल्याण-डोंबिवलीत मोजकी वाहनतळे आहेत. वाहने उभी करण्यासाठी जागाच नसल्याने व रस्ते अरुंद असल्याने वाहनचालक मनमानीपणे चारचाकी, दुचाकी वाहने उभी करतात. त्यामुळे कोंडीत भर पडते. त्यात अनधिकृत रिक्षास्टॅण्डमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. डोंबिवलीतील कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन त्यांना सूचना केल्या. मात्र, माजी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या पार्किंग धोरणाचे काय झाले, असा सवाल केला जात आहे.

रस्त्यांवरील पार्किंगसाठी शुक्ल आकारणे, वाहतूककोंडी होणाऱ्या रस्त्यांवर नो-पार्किंग, गॅरेज व वाहन-खरेदी-विक्री करणाºयांकडून पार्किंग शुक्ल आकारणे, कंपन्यांच्या बसना सकाळ व सायंकाळी शहरात प्रवेशबंदी, त्यांचे पिकअप आणि ड्रॉप पॉइंट वर्दळीच्या ठिकाणापासून दूर ठेवावेत तसेच रस्त्यावर अनेक दिवस उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई आणि रिक्षास्टॅण्डची फेरआखणी ही पार्किंग धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. मात्र, जुन्या नगरपालिका हद्दीतील रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या इमारतींना पार्किंग शुल्कात सवलत देणे, तर समविषम तारखेनुसार ठरावीक रस्त्यांच्या बाजूला वाहने उभी करताना अर्ध्या तासापर्यंत कोणतेही शुल्क न घेणे या मुद्यांचाही त्यात अंतर्भाव होता.

प्रारंभी कल्याणमधील संतोषीमाता रोड, मुरबाड रोड, पुणे लिंक रोड तर डोंबिवलीतील मानपाडा रोड या प्रमुख रस्त्यांवर हे धोरण राबवले जाणार होते. या धोरणाला महासभेची मान्यताही घेण्यात आली. परंतु, अजूनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने बेशिस्त वाहन पार्किंग सुरूच आहे. रेल्वेस्थानक परिसरातील बहुतांश अनधिकृत रिक्षास्टॅण्ड हे राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. युनियनचे नेते पक्षाचेच पदाधिकारी आहेत. जर धोरण राबवले तर त्याचा फटका बसू शकतो, यामुळेच धोरण कृतीविना कागदावरच राहिल्याने शहरात वाहतूककोंडीची समस्या तीव्र झाली आहे.

पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार करावी आणि शहराला सुसूत्रता आणावी. त्यानुसार, मनसेने हा विषय केडीएमसीच्या महासभेत मांडला होता. महासभेत हा विषय मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. प्रशासनाचा ढिम्म कारभार, सत्ताधाºयांची इच्छाशक्ती नसल्याने पार्किंग धोरण कृतीअभावी अद्याप कागदावर राहिले आहे.
- मंदार हळबे, गटनेते, मनसे

पार्किंग धोरणाचा प्रस्ताव राजेंद्र देवळेकर महापौर असताना मंजूर करण्यात आला होता. सध्याच्या स्थितीमध्ये या धोरणाची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली आहे, याची माहिती घेऊनच याबाबत बोलणे उचित ठरेल.
- विनीता राणे,
महापौर, कल्याण-डोंबिवली

पार्किंग धोरणाला महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु, त्याला प्रतिसादच मिळालेला नाही. त्यामुळे आजवर या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे.
- गोविंद बोडके,
आयुक्त, केडीएमसी