केडीएमसीत ५३५ कोटींचा घोटाळा?

केडीएमसी हद्दीतील बिल्डरांकडून ओपन लॅण्ड टॅक्स वसूल न करता बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला गेला आहे,

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील बिल्डरांकडून ओपन लॅण्ड टॅक्स वसूल न करता बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला गेला आहे, ही गंभीर बाब माहितीच्या अधिकारात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी उघडकीस आणली आहे. बिल्डर, वास्तुविशारद, नगररचना विभाग, कर विभागाच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे ५३५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची तक्रार म्हात्रे यांनी लोकायुक्तांकडे केली आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. महापालिकेतील या घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करून दोषींविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी लोकायुक्तांकडे केली आहे.
एखाद्या इमारतीकडून अथवा बिल्डरकडून कराची रक्कम भरली गेली नसेल, तर त्याला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. बिल्डरांनी ओपन लॅण्ड टॅक्स भरलेला नाही. असे असतानाही त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. हा दाखला देण्यापूर्वी करवसुली करणे अपेक्षित आहे. महापालिका हद्दीतील बिल्डरांकडून ओपन लॅण्ड टॅक्सप्रकरणी ४१९ कोटी रुपये थकबाकी स्वरूपात येणे बाकी होते. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम अर्थात २०८ कोटी रुपये जमा झाल्याशिवाय कर दर कमी करण्यात येऊ नये, असा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. या अटीशर्तींपोटी बिल्डरांना करदरात सूट मिळत नव्हती. त्यामुळे नव्याने ठराव करण्यात आला. त्यात करदर कमी करण्यात आले.
प्रत्यक्षात या ठरावाच्या वेळी नागरिकांना आकारण्यात येणारा मालमत्ताकर ७१ टक्के असून, तो कमी करावा, तसा प्रस्ताव आणला जावा, अशी मागणी केली होती. याविषयी म्हात्रे यांनी महासभेत आवाज उठवला होता.
मात्र, नागरिकांचा कर कमी करण्याचा प्रस्ताव अजूनही मंजूर केलेला नाही. मालमत्ताकर लागू केल्यावर तो कमी करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले. मग ओपन लॅण्ड टॅक्स कशाच्या आधारे कमी केला, असा सवाल म्हात्रे यांनी केला आहे.

>एक हजार कोटी वसुलीचा दावाही फोल
ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करूनही महापालिकेच्या तिजोरीत या करापोटी अपेक्षित रक्कम बिल्डरांकडून जमा झालेली नाही. बिल्डर व नागरिकांना मालमत्ताकराची थकबाकी भरण्यासाठी तीन टप्प्यांत अभय योजना जाहीर केली गेली. त्यातून एक हजार कोटी वसूल होतील, असा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र, तो दावाही फोल ठरला, असा मुद्दा म्हात्रे यांनी मांडला आहे. या सगळ्यांत जवळपास ५३५ कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या सगळ्यांचे विशेष लेखापरीक्षण केल्यास घोटाळ्याचे गौडबंगाल उघड होणार आहे. म्हात्रे यांनी केलेला आरोप हा गंभीर असल्याने त्यांनी स्वत: प्रतिज्ञापत्रही लिहून दिले आहे.