नागरिकांच्या मानगुटीवर पाणीपट्टी दरवाढीसह नवीन पाणीपुरवठा लाभ कराचा वाढीव बोजा; स्थायी समितीची मान्यता

मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडून शहरात होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यापोटी शनिवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात २ रुपये तर वाणिज्य दरात १० रुपये वाढीसह नवीन सुर्या प्रकल्प योजनेच्या पुर्णत्वासाठी पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

- राजू काळे 
भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडून शहरात होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यापोटी शनिवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात २ रुपये तर वाणिज्य दरात १० रुपये वाढीसह नवीन सुर्या प्रकल्प योजनेच्या पुर्णत्वासाठी पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. 

पालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. यापूर्वीदेखील भाजपा-शिवसेना युतीची सत्ता होती. त्यावेळी २० मार्च २०१५ रोजीच्या महासभेत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात ३ रुपये व वाणिज्य दरात १२ रुपये वाढ केली होती. दिड वर्षानंतर पुन्हा भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर निवासी दरात आणखी २ रुपये व वाणिज्य दरात १० रुपये वाढीला शनिवारच्या स्थायी समिती बैठकीत मान्यता दिली. यापूर्वी प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात निवासी पाणीपट्टीचा दर १० रुपयांवरुन १८ रुपये तर वाणिज्य पाणीपट्टीचा दर ४० रुपयांवरुन १०० रुपये इतका प्रस्तावित करण्यात आला होता. या भरमसाठी दरवाढीमुळे सामान्य नागरीकांवर कराचा बोजा पडण्याची शक्यता गृहित धरुन त्यात अनुक्रमे ६ व ५० रुपये कपात करुन निवासी दरासाठी १२ व वाणिज्य दरासाठी ५० रुपये दर निश्चित करण्यात आला. परंतू, ही  दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत शिवसेना व काँग्रेस या विरोधी सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. परंतू, सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने त्याला मान्यता दिली. तसेच पालिकेला राज्य सरकारने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत अतिरीक्त ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा २०१४ मध्ये मंजूर केला. ही योजना २६९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्चाची असून त्यात पालिकेला १०२ कोटी १८ लाखांची निधी खर्ची घालावा लागणार आहे. उर्वरीत १६७ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान राज्य सरकारकडुन देण्यात येणार आहे. दरम्यान पालिकेला या योजनेंतर्गत ५० एमएलडी पाणीपुरवठा उपलब्ध झाला असुन त्यासाठी पालिकेने सुमारे १२५ कोटींचा खर्च केला आहे. उर्वरीत२५ एमएलडी पाणीपुरवठा अद्याप उपलब्ध करण्यात आलेला नसुन पालिकेने या योजनेसाठी एमएमएआरडीएकडुन ५४ कोटींचे कर्ज काढले आहे. त्यातील काही रक्कम पालिकेकडून उचलण्यात आली असली तरी त्याचा हप्ता अद्याप सुरु झालेला नाही. तत्पुर्वी पालिकेला भुयारी गटार योजनेसाठी उचलेल्या कर्जापोटी ६ कोटी ३५ लाखांचा वार्षिक हप्ता अदा करावा लागत असून त्यात नवीन कर्जाच्या हप्त्याची वाढ होणार आहे. 

२०१६-१७ मधील पाणीपुरवठा विभागाच्या अंदाजपत्रकात महसुली जमा ५० कोटी ४१ लाख तर खर्च १२ कोटी ५४ लाखांनी वाढल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. हि तफावत भरुन काढण्यासह भविष्यात एमएमआरडीएमार्फत सुर्या प्रकल्पातुन २१८ एमएलडी अतिरीक्त पाणीपुरवठा शहराला उपलब्ध होणार आहे. ही योजना एमएमआरडीए स्वत:च्या खर्चातून पूर्ण करणार असली तरी त्याची मुख्य जलवाहिनी शहराच्या सीमेपर्यंतच आणण्यात येणार आहे. त्यापुढे शहरातंर्गत योजना पुर्ण करण्यासाठी पालिकेने सुमारे ४०० कोटींचा खर्च गृहित धरला आहे. त्यासाठी पालिकेला स्वत:चा निधी उभा करावा लागणार आहे. यामुळे प्रशासनाने शनिवारच्या स्थायीत पाणीपुरवठा लाभ कर हा मालमत्ता कर योग्य मुल्यावर आधारीत ८ टक्के इतका प्रस्तावित केला होता. मात्र या दोन्ही योजना अद्याप पुर्ण न झाल्याने पाणीपुरवठा लाभ कर लागु करण्यात येऊ नये, अशी मागणी विरोधकांनी करुन त्याला विरोध दर्शविला. मात्र सत्ताधारी भाजपाने त्यालाही बहुमताच्या जोरावर मान्यता दिली. 

त्याचप्रमाणे पालिका राबवित असलेल्या भुयारी गटार योजनेचा खर्च ४९१ कोटी ९६ लाख इतका आहे. या योजनेचे सुमारे ९५ टक्के काम  अद्याप पुर्ण झाले असुन त्यातील १० पैकी ६ मलनि:स्सारण केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. त्यांच्या देखभाल, दुरुस्ती व वीजपुरवठ्याचा खर्च वर्षाला १५ कोटी ६० लाख इतका होतो. हा खर्च भरुन काढण्यासाठी मालमत्ता कराच्या करयोग्य मुल्यावर ५ टक्के मलप्रवाह कर लागु करण्याचा प्रस्तावही प्रशासनाकडुन प्रस्तावित करण्यात आला होता. परंतु, हि योजना देखील पुर्ण झाली नसल्याचा दावा करीत विरोधकांसह सत्ताधारी भाजपाने प्रशासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची सुचना करीत तो तुर्तास प्रलंबित ठेवला.