हायकोर्टाच्या आदेशामुळे फेरीवाल्यांचे जेलभरो आंदोलन तूर्तास मागे?, डोंबिवलीत फेरीवाले मोर्चा काढण्यावर ठाम 

केडीएमसी प्रशासनाच्या फेरीवाला कारवाईविरोधात शहरातील फेरीवाला संघटनांनी 3 नोव्हेंबरला पुकारलेल्या जेलभरो आंदोलनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

डोंबिवली - केडीएमसी प्रशासनाच्या फेरीवाला कारवाईविरोधात शहरातील फेरीवाला संघटनांनी 3 नोव्हेंबरला पुकारलेल्या जेलभरो आंदोलनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे जेलभरोची भूमिका न घेता केवळ मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्याचा फेरीवाला युनियन विचाराधीन आहे, अशी माहिती फेरीवाला संघटनेचे सल्लागार प्रशांत सरखोत यांनी 'लोकमत'ला दिली.

मोर्चा काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिली आहे, त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे शुक्रवारी ( 3 नोव्हेंबर ) मोर्चा निघणार असून शहराच्या पश्चिमेकडील रेती भवन या इमारतीपासून मोर्चाची सुरुवात होणार आहे. दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास मोर्चा निघणार असून पूर्वेला महापालकेच्या ग व फ या प्रभाग कार्यालयाच्या इमारतीपर्यंत मोर्चा असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले.  सूत्रांच्या माहितीनुसार,  3 हजार फेरीवाले यावेळी सहभागी होणार आहेत. महापालिका आयुक्त पी.वेलरसु यांनी चर्चा करावी, फेरीवाला धोरणाबाबत तोडगा काढावा, तसेच जोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत सध्या फेरीवाले जिथे बसत आहेत तिथं त्यांना बसू द्यावे, या प्रमुख मागण्या असल्याचेही सांगण्यात आले. 

पण हायकोर्टाच्या आदेशामुळे जेलभरो करायचे की नाही?, यासंदर्भात पुनर्विचार करण्यात येणार असून त्यासंदर्भात गुरुवारी संध्याकाळी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे.  सरखोत यांच्या संघटनेच्या कार्यालयात ही बैठक होणार आहे.

रेल्वे स्थानक-पुलालगत फेरीवाल्यांना ‘नो एंट्री’, फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करावा - हायकोर्ट

रेल्वे स्थानक, पादचारी पूल, पदपथ व अन्य सार्वजनिक जागांवर बेकायदा व्यवसाय करणा-या फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या संघटना, कार्यकर्ते व नेत्यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. महापालिकांनी ठरवलेल्या ‘फेरीवाले क्षेत्रा’शिवाय अन्य कोणत्याही ठिकाणी फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत, असे पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये व धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटरपर्यंत तर रेल्वे स्थानक, पादचारी पूल, उड्डाण पूल व महापालिका बाजाराच्या १५० मीटर परिसरापर्यंत फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र मंदिरे व अन्य प्रार्थना स्थळाबाहेर पूजेचे साहित्य विकण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे फेरीवाल्यांसाठी याचिका करणा-या मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांना चांगलाच झटका बसला आहे.