रेतीमाफियांना ‘मोक्का’ लावा !पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश

ठाणे जिल्ह्यात खास करून भिवंडी तालुक्यात रेतीमाफियांनी चालवलेला बेकायदा उपसा आणि कांदळवनाची कत्तल रोखण्यासाठी अशा माफियांना मोक्का लावण्याचे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात खास करून भिवंडी तालुक्यात रेतीमाफियांनी चालवलेला बेकायदा उपसा आणि कांदळवनाची कत्तल रोखण्यासाठी अशा माफियांना मोक्का लावण्याचे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.
जिल्ह्यासाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी सुमारे ५०० कोटींच्या आराखड्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हाधिकाºयांनी ठाणे जिल्ह्याच्या ‘व्हिजन २०३०’ चे सादरीकरण केले.
२०१८-१९ साठी ३०६ कोटी ७२ लाख रु पये मंजूर झाले आहेत. याशिवाय आदिवासी उपाययोजनेसाठी ९४ कोटी ५४ लाख, आदिवासी उपाययोजना बाह्य क्षेत्रासाठी २६ कोटी १३ लाख,तसेच विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटी ७३ लाख अशा एकंदर ४९८ कोटी १२ लाख रूपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाली. या निधीतून १५ कोटी ३४ लाख नाविन्यपूर्ण योजनांवर, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर ४६ कोटी रु पये खर्च करण्यात येतील. कृषी, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा हे कोअर सेक्टर म्हणजे गाभा क्षेत्र असून त्यासाठी एकंदर १६३.५९ कोटी तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ८१ कोटी ७९ लाखांचा निधी ठेवण्यात आला आहे.
बैठकीत खासदार श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे, गणपत गायकवाड, महेश चौगुले, ज्योती कलानी, रु पेश म्हात्रे, संजय केळकर, रवींद्र फाटक, सुभाष भोईर यांनीही सूचना केल्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ विवेक भीमनवार, भिवंडी व मीरा भार्इंदरचे पालिका आयुक्त यांचीदेखील उपस्थित होते.

जिल्ह्यासाठी २०३० वर्षासाठीचे व्हिजन डॉक्युमेंट
जिल्ह्यासाठी २०३० या वर्षापर्यंतचे व्हिजन डॉक्युमेंट पुण्याच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कतर्फे तयार करण्यात येत असल्याचे सांगून लोकप्रतिनिधींनी यासाठी आपल्या सूचना द्याव्यात असेही जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले.
तर बेरोजगारी आणि युवकांमधील तंत्र कौशल्याचा अभाव यावर लक्ष केंद्रित करून ठाणे आणि कल्याण येथे कौशल्य विकास केंद्रे उभारून गरीब,आदिवासी मुलांना मोफत प्रशिक्षण देणे सुरू केल्याचे सांगितले.
कातकरी समाजातील प्रत्येकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करणार असून विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटना, दानशूर व्यक्ती, उद्योग यांचीही मदत घेतली जाईल, अशी माहिती दिली. रोखमुक्त व्यवहाराना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालायातर्फे मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

कांदळवनाची कत्तल रोखण्याचे आदेश
जिल्ह्यात विशेषत: भिवंडी भागात काल्हेर, कशेळी या भागात काही ठिकाणी कांदळवनाची कत्तल करून अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात येत आहेत तसेच रेती माफिया ज्या ठिकाणी रेतीचा उपसा करीत आहेत त्याठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने त्त्वरीत कारवाई करावी, तसेच मोक्का किंवा एमपीडीए गुन्हे दाखल करावे असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी राज्यातील एमपीडीएची पहिली केस ठाणे जिल्ह्यात केल्याची माहिती दिली. तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी व अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी तातडीने अधिक तीव्र मोहीम केली जाईल असे त्यांनी सभागृहास सांगितले. झाडे जाळण्याच्या अलीकडेच घडलेल्या घटनेबद्दल पालकमंत्री शिंदे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

मांगरूळमधील जाळलेल्या झाडांना फुटली पालवी
ठाणे : अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरूळ टेकडीवर लागलेल्या आगीत २० हजार झाडे जाळल्याचा आरोप झाला होता. ती झाडे १०० टक्के जाळली नसून त्या झाडांना आता पालवी फुटू लागली असल्याची माहिती वन विभागाने बुधवारी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिली.याचदरम्यान, ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लावलेल्या झाडांच्या परिसरात उगवलेला गवत तातडीने कापावे,
तेथे चर करण्याबरोबर चौकी उभारण्याचे आदेश वनविभागाला दिले आहेत.
अंबरनाथ येथील मांगरूळ टेकडीवर लोकसहभागीतून पावसाळ्यात हजोरो हातांनी १ लाख झाडे लावली होती. त्याच टेकडीवर डिसेंबर महिन्यात आग लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानुसार,या आग प्रकरणी हिललाईन पोलीस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. बुधवारी कल्याणचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या आयोजित बैठकीत त्या आगप्रकरणी वनविभाग आणि पोलीस दलाने काय कारवाई केली,असा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबर अशाप्रकारे पुन्हा घटना घडणार नाही यासाठी काय प्रयत्न करणार अशी विचारणा केली. त्यावेळी, उत्तर देताना, वन विभागाचे उपसंरक्षक अधिकारी, डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी,त्या झाडांना पालवी फुटली असल्याची माहिती दिली. तसेच यंदाच्या पावसाळ्यात आणखी ३५ लाख वृक्ष लावण्याचे लक्ष असल्याचे सांगितले.
याप्रसंगी, बैठकीचे अध्यक्ष व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोपींवर कठोर कारवाई करावी. जेणे करून पुन्हा असे प्रकार कोणी करणार नाही. त्यामुळे धाक बसेलच. तसेच ज्या परिसरात झाडे लावली आहेत.त्या परिसरात उगवणारे गवत कापण्याबरोबर प्रत्येक झाडाजवळ चर खोदणे.तसेच पुन्हा अशी घटना घडू नये, यासाठी तेथे लक्ष ठेवण्यासाठी चौकी उभारावी अशी सूचना वजा आदेश दिले.

आरोग्य यंत्रणा मजबूत करावी
ठाणे सामान्य रु ग्णालयात सीटीस्कॅन यंत्र बसविणे, तसेच जिल्ह्यातील ३३ आरोग्य केंद्रे अधिक अद्ययावत होण्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. माळशेज, अंबरनाथ, टिटवाळा याठिकाणी अधिक पर्यटन सुविधा निर्माण कराव्यात. रस्त्यांसाठीचा खर्च सुयोग्य पद्धतीने व्हावा म्हणून हा विषय बिगर गाभा क्षेत्रात न ठेवता गाभा क्षेत्रात आणण्यासंदर्भात ठरवा घेऊन तो मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविण्यात यावा असेही पालकमंत्री सांगितले. चालू वर्षीच्या खर्चाचे नियोजन एप्रिलपासून होईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

डोंबिवली खाडी
पुलाचे भूसंपादन कधी?
डोंबिवलीहून ठाणे आणि मुंबईला थेट येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माणकोली-मोटागाव खाडीपुलाचे काम भूसंपादनाभावी रखडल्याचेही खा. डॉ. शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. डोंबिवलीकडील बाजूच्या कामास सुरु वात झाली आहे, मात्र भिवंडीच्या बाजूकडील काम भूसंपादनाभावी अद्याप सुरूच झाले नसल्याची तक्र ार त्यांनी केली. त्यावर, तेथील भूसंपादनाचे दर निश्चित करण्यात आले असून थेट खरेदी पद्धतीने जमीन ताब्यात घेतली जात असल्याचे एमएमआरडीएच्या वतीने सांगण्यात आले.

आरोग्य केंद्र त्वरित हस्तांतरित करा
नावाळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र नवी मुंबई पालिकेकडून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी खा. शिंदे यांनी पुन्हा केली. नियोजन समितीच्या मागील बैठकीत हे केंद्र जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश नवी मुंबई पालिकेला दिले होते. परंतु, त्यांनी जिल्हा परिषदेकडे बांधकाम खर्चापोटी ४० लाखांची मागणी केल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर, हे केंद्र त्त्त्वरित जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्याचा ठराव पालिकेने मंजूर करावा आणि मोबदल्याबाबत जिल्हा परिषदेशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

डावखरे यांना श्रद्धांजली : विधान परिषदेचे माजी उपसभापती वसंत डावखरे यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.