कचराकोंडीला सरकारच जबाबदार!, विरोधी पक्षनेत्यांनी काढले सत्ताधारी युतीचे वाभाडे

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील डम्पिंग ग्राऊंड आणि घनकचरा प्रकल्पांचा प्रश्न राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे अडचणीत आला असल्याचा ठपका महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केला

मुरलीधर भवार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील डम्पिंग ग्राऊंड आणि घनकचरा प्रकल्पांचा प्रश्न राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे अडचणीत आला असल्याचा ठपका महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केला. घनकचरा प्रकल्पांची सुनावणी उधळल्याप्रकरणी बोलताना त्यांनी महापालिका प्रशासनावरही कोरडे ओढले. विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी मात्र कचºयाच्या प्रश्नाला महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युती जबाबदार असल्याचा आरोप केल्याने कचºयाच्या प्रश्नावरून राजकारण धुमसू लागले आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून महापालिका घनकचरा प्रकल्प सुरु करण्याची प्रक्रिया राबवते आहे. पण प्रशासन कधी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यामुळे या संदर्भात नागरिकांचा विरोध किती तीव्र आहे, याचे भान त्यांना आले नाही. जेव्हा बुधवारी घनकचराप्रकरणाची सुनावणी पार पडली, तेव्हा त्यांना त्याची तीव्रता लक्षात आली, असे महापौरांनी लक्षात आणून दिले. जेथे कचरा निर्माण होतो, तेथेच त्यावर प्रक्रिया व्हायला हवी. पण त्यासाठी महापालिका सक्ती करायला तयार नाही. त्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही.
मुंबई महापालिकेने ज्याप्रमाणे मंत्रालयाच्या इमारतीलाही कचºयाची जागच्या जागीच विल्हेवाट लावण्याचे आदेश दिले, तशी नोटीस काढली. १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा उचलण्यात येणार नाही, असे
बजावले. हे काम जर मुंबई महापालिका करू शकते, तर मग कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासनाने काय केले, असा प्रश्न देवळेकर यांनी विचारला.
महापालिका हद्दीतील सोसायट्यांनी त्यांच्या कचºयावर तेथेच प्रक्रिया करण्याची सक्तीही प्रशासन करत नाही. प्रशासनाकडून काहीच काम केले जात नसेल आणि आधी प्रकल्पाची निविदा काढून त्यानंतर जनसुनावणी घेतली जात असेल तर मग त्याला विरोध होणार नाही तर काय? अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कचराप्रश्नाचे मूळात नियोजनच फसले आहे. राज्य सरकारने मध्यंतरी तळोजा येथे सामायिक भरावभूमी क्षेत्र उभारण्याचे जाहीर केले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सगळ््या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तळोजा प्रकल्पात सहभागी व्हावे, असा आग्रह सरकारने धरला. त्यानंतर हा प्रकल्प सरकारने गुंडाळला. कचरा प्रकल्पाविषयी राज्य सरकारकडेच धोरण नाही. त्यामुळे केवळ कल्याण-डोंबिवली महापालिकाच नाही; तर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सगळ््याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत कचºयाची समस्या कायम आहे. त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकलेला नाही आणि प्रकल्पही उभा राहू शकलेला नाही, असे महापौरांनी दाखवून दिले.
महापालिकेने १० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प तयार केला आहे. पण त्याच्या फक्त चाचण्याच केल्या जात आहेत. तेथे कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि लक्ष्मी मार्केटमधील केवळ दीड टन ओला कचरा प्रक्रियेसाठी पाठविला जातो. प्रकल्पाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापरच होत नसल्याचा मुद्दा भाजपा नगरसेवक राजन सामंत यांनी मांडला. महापालिकेने १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. त्यालाही काही ठिकाणी विरोध असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

प्रशासनाचा कारभार उफराटा असल्याची टीका
विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी कचºयाच्या प्रश्नाला प्रशासनासोबत सत्ताधाºयांनाही जबाबदार धरले. कचरा प्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालय आणि हरीत लवादाकडे असूनही त्याविषयी प्रशासनाने गांभीर्य ठेवले नाही. आधी कचरा प्रकल्पाची निविदा काढली. त्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यानंतर जनसुनावणी घेतली. नागरिकांचा कचरा प्रकल्पास विरोध असण्याचे कारण रास्त आहे. यापूर्वीही त्याठिकाणच्या नागरिकांनीच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीही याला विरोध केला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला महापालिका प्रशासन जितके जबाबदार आहे.तितकेच सत्ताधारीही जबाबदार आहेत. त्यामुळेच बुधवारच्या जनसुनावणीत डोंबिवली व २७ गावातील कचरा कल्याणमध्येच आणून डम्पिंग व प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प का आखले जात आहेत, असा प्रश्न विचारला गेला. प्रत्यक्षात महापालिकेने कचºयाचे डम्पिंग म्हणजेच उकीरडे आणि त्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यासाठी आरक्षित असलेले प्लॉट ताब्यात घेऊन त्यावर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन का केले गेले नाही? ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याच्या जनजागृतीसाठी महापालिकेने टेंडर काढले आहे.हा कंत्राटदार कसली आणि काय जनजागृती करतोय याचाच पत्ता नागरिकांना नाही. तळोजा प्रकल्पात सहभागी होण्यास मनसेने तांत्रिक मुद्यावर विरोध केला होता. या प्रकल्पात एक अट होती. कचरा नाकारण्याची मुभा कंत्राटदाराला होती. नाकारलेला कचरा कुठे टाकणार? त्यावर प्रक्रिया कशी? कोठे? व कोण करणार? असे प्रश्न होते. ‘राईट टू रिजेक्ट’चा अधिकार तळोजाच्या कंत्राटदाराला सरकारनेच बहाल केल्याने महापालिकांनी त्यातून काढता पाय घेतला. तसेच कचरा वाहून नेण्याचा, त्याच्या वाहतुकीचा खर्च जास्त होणार होता, हेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

प्रकल्प गुंडाळावा लागण्याची चिन्हे
उंबर्डे व बारावे प्रकल्पाला जनसुनावणीत तीव्र विरोध झाला. हा विरोध नोंदवून घेत अधिकाºयांची समिती त्यांचा अहवाल लवादासमोर ठेवणार आहे. या प्रकरणी २४ नोव्हेंबरला होणाºया पुढील सुनावणीवर पर्यावरणाच्या ना हरकत दाखल्याचे भवितव्य ठरणार आहे. सध्या तरी नागरिकांच्या विरोधामुळे हा दाखला मिळण्यात अडचणी असल्याचे दिसते. प्रकल्प महापालिका उभारणार आहे. त्याच्या पूर्ततेच्या काही बाबी प्रदूषण मंडळ तपासणार आहे. प्रकल्पाला ना हरकत दाखला मिळाला नाही आणि नागरिकांचा विरोध लवादाने ग्राह्य धरला तर उंबर्डे, बारावे प्रकल्प महापालिकेला गुंडाळावा लागण्याची चिन्हे आहेत. नव्याने पर्यायी जागा शोधाव्या लागतील. पुन्हा प्रक्रिया, सुनावणी आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प असा क्रम ठेवावा लागेल. त्यात पुन्हा वेळ जाईल.