परवानगी घ्या, शहर विद्रूप करा; होर्डिंग्जसह कमानींचा शहरांना विळखा

पुण्यात घडलेल्या दुर्घटनेमुळे होर्डिंग्जचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून या पार्श्वभूमीवर कल्याण, डोंबिवली शहरांतील स्थितीही फारशी वेगळी नसल्याचे चित्र दिसत आहे. अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि कमानींचा विळखा कल्याण, डोंबिवली शहरांना पडला आहे.

- प्रशांत माने

कल्याण : पुण्यात घडलेल्या दुर्घटनेमुळे होर्डिंग्जचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून या पार्श्वभूमीवर कल्याण, डोंबिवली शहरांतील स्थितीही फारशी वेगळी नसल्याचे चित्र दिसत आहे. अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि कमानींचा विळखा कल्याण, डोंबिवली शहरांना पडला आहे.
होर्डिंग्जसाठी परवानगी असली तरी, त्यामुळे होणारे शहराचे विद्रूपीकरण आणि वाहतूककोंडीकडे कानाडोळा केला जात आहे. ‘परवानगी घ्या आणि शहर विद्रुप करा’ असेच काहीसे धोरण केडीएमसीने स्वीकारले आहे का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. पुण्यातील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर इतर महापालिका सावध झाल्या आहेत. केडीएमसीला अद्याप जाग आलेली नाही. कल्याण, डोंबिवलीत ठिकठिकाणी लोखंडी होर्डिंग्ज उभारण्यात आली आहेत. यात अधिकृत किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. शहरात वाटेल तिथे फुकटात होर्डिंग्ज लावण्याची जणू स्पर्धाच पाहायला मिळत आहे. आता नवरात्रोत्सव मंडळांच्या कमानींचीही भर पडत आहे. किमान दिवाळीपर्यंत या कमानी जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नवाढीसाठी शहर विद्रूप करण्याची परवानगी महापालिकेकडूनच दिली जात असल्याने प्रशासनही शहर विद्रूपीकरणास तितकेच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे.

प्रभागांमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष समित्याही ठरल्या निरुपयोगी
महापालिकेचे माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या कार्यकाळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक प्रभागक्षेत्रात विशेष समिती गठीत करण्यात आली होती.
अनधिकृत होर्डिंग्जबाबतचा समितीने दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर केला जायचा. या समितीत अधिकाऱ्यांसह शहरातील तज्ज्ञ मंडळी आणि पत्रकारांचाही समावेश होता. सुरुवातीला समितीच्या एकदोन बैठका झाल्या.
कालांतराने या समितीची एकही बैठक होऊ शकली नाही. त्यामुळे केवळ न्यायालयाला दाखवण्यासाठी ही समिती गठीत केली होती का आणि आता ती विसर्जित केली का, असे सवाल उपस्थित होत आहेत.

आयुक्त, उपायुक्तांकडून
प्रतिसाद नाही
होर्डिंग्जच्या मुद्यावर लोकमतने आयुक्त गोविंद बोडके आणि मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त अमित पंडित यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन्ही अधिकाºयांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेल्पलाइनवर तक्रारी नाही
अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर व फलकांविरोधातील कारवाईसाठी केडीएमसीने दिलेल्या हेल्पलाइनवर फारशा तक्रारी येत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या हेल्पलाइनवर लोकमतने संपर्क साधला असता महिन्यातून केवळ एकदोनच तक्रारी येत असल्याचे संबंधितांकडून सांगण्यात आले. महत्त्वाचे चौक, बसथांबे आणि अन्य ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग्जचा सुळसुळाट आहे.
त्याविरोधात हेल्पलाइनसारखा तक्रारीचा सोपा मार्ग उपलब्ध असताना त्याचा प्रभावी वापर होत नाही. शहर विद्रूपीकरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर कारवाई सुरू केल्याचा दावा करत महापालिकेने १८००२३३४३९२ हा हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर करून तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते.